उच्च शिक्षाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदै

नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानु सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ । कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन सकाएपछि विद्यार्थीहरूको रोजाइ विदेश हुने गरेको छ ।

नेपालबाट अध्ययनका लागि भनेर जाने विद्यार्थीहरूको उद्देश्य पढ्नुको साथै पैसा कामाउने र उतै रमाउने हुन थालेको छ । यसले एकातिर नेपालको पैसा बिदेसिँदै छ भने अर्कोतर्फ नेपालको दक्ष युवा शक्ति बाहिरिँदै छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हरेकदिन सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गर्छन । तर, तीमध्ये उच्च शिक्षा अध्ययन गरी दक्ष बनेर कति जना नेपाल फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक भने छैन । बहना अध्ययन भए पनि उद्देश्य भने रोजगारी र पैसा कमाउने प्रमुख हुने गरेको छ ।

कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको पढाइ सकाएका विद्यार्थीहरूले बाँकी अध्ययन नेपालमा गर्न छाडेजस्तै भएको छ । यसले एकातिर नेपाली दक्ष जनशक्ति घट्नुको साथै नेपाली रुपैयाँ बाहिरिँदै छ । ऋण गरेर वा अनेक उपाय लगाएर उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या हरेकदिन बढ्दै छ ।

नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुक जाने क्रम बर्सेनि बढेसँगै नेपालबाट विदेश जाने रकम पनि बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको अनुमानमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपालीहरूका कारण बर्सेनि सवा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बिदेसिने गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि त्यो रकम सामान्य होइन । नेपालीको कमाइ र यहाँको आर्थिक अवस्थाअनुसार सो रकम धेरै हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हरेकदिन सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गर्छन । तर, तीमध्ये उच्च शिक्षा अध्ययन गरी दक्ष बनेर कति जना नेपाल फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक भने छैन । बहना अध्ययन भए पनि उद्देश्य भने रोजगारी र पैसा कमाउने प्रमुख हुने गरेको छ । कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको पढाइ सकाएका विद्यार्थीहरूले बाँकी अध्ययन नेपालमा गर्न छाडेजस्तै भएको छ

अध्ययनका लागि देश बाहिरिने रुपैयाँ कति हो भन्ने ठ्याक्कै यकिन नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै विद्यार्थीहरूका कारण ४० अर्ब रूपैयाँ बिदेसिने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै एकजना शिक्षाविद्ले नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित नगरेसम्म विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न नसकिने जनाएका छन् । यसका लागि सरकारीस्तरबाट नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष मात्र विदेशमा पढ्न जानका लागि ५६ हजार विद्यार्थीले सरकारी स्वीकृति अर्थात् ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो संख्या झन्डै १८ हजारले बढी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसको अधारमा पनि विदेश जाने विद्यार्थी हरेकदिन बढ्दै छन् भन्न सकिन्छ ।

विदेशमा गएर उच्च शिक्षा लिने नेपाली विद्यार्थीको मोह ह्वात्तै बढ्दै जानुको कारणबारे नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने, ‘नेपालमा राम्रा शिक्षाका अवसरहरू पर्याप्त छैनन् पढाइ पश्चात् रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त छैनन् ।

यावत् कारणले विदेश जाने प्रचलन बढ्यो र यो हरेक वर्ष बढ्दो छ ।’ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, भारतलगायतका देश हुने गरेका छन् । यो वर्ष मात्रै विद्यार्थीहरू सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलिया, त्यसपछि जापान, अमेरिका, ब्रिटेन र भारतमा गएको देखिन्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित नगरेसम्म विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न नसकिने शिक्षा विज्ञहरूको तर्क छ । एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु अर्कोतर्फ अध्ययन पूरा भएपछि रोजगारीको अवसर नपाउनुजस्ता कारणले पनि नेपाली विद्यार्थीसँगै नेपाली पैसा बाहिरिँदै छ ।

सार्वजनिक कलेज र विश्वविद्यालय सुधार गर्नैपर्छ, गुणस्तरीय पढाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

तर, यसमा सरकारी स्तरबाट सोचिएको देखिँदैन । यदि, सरकारी स्तरबाट त्यसबारेमा सोचिएको भए यहाँको शिक्षामा गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीलाई नेपालमा नै भविष्य सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकारी स्तरबाट त्यस्ता कुनै कार्यक्रम बनाइन्थ्यो होला ! तर, त्यसो नगरिएका कारण हरेक दिन अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विदेशमा पढ्न जाँदा कुन देश, पढाइको विषय, विश्व विद्यालयअनुसारको शुल्क र बसोबाससहित एक विद्यार्थीको कम्तीमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूको भनाइ छ । त्यस हिसाबमा ५६ हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा झण्डै १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिन सक्ने देखिन्छ । तर, स्वीकृति लिएका सबै पढ्न नजाने र केहीले छात्रवृत्तिसमेत पाउने हुनाले रकम कम देखिएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

उनले भने, ‘यो वर्षको ११ महिनालाई आधार मान्ने हो भने ३४ अर्ब रूपैयाँ बाहिर गइसकेको छ । त्यो हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पैसा बाहिरिने देखिन्छ ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा पढ्नका लागि विदेश जाने क्रम उच्च वर्गमा मात्रै नभइ मध्यम वर्गीय परिवारमा पनि बढ्दै गएकोले नेपालबाट रकम बाहिरिने क्रम बढ्दै जाने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको चिन्ता छ । पैसा जुटाउन नसक्नेले डिपेन्डेन भिसामार्फत पनि जाने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व–उपकुलपति एवं शिक्षाविद् प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तर नसुधारेसम्म विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम कम नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘सार्वजनिक कलेज र विश्वविद्यालय सुधार गर्नैपर्छ, गुणस्तरीय पढाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ ।’ नेपालमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता पनि त्यसको समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयहरू गुठीजस्ता सार्वजनिक निकायहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै उनले अहिलेको प्रणालीले जवाफदेहिता र गुणस्तरीय शिक्षा दुवै सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताए । कतिपय जानकारहरूले शैक्षिक निकायहरू तलैदेखि राजनीतिक छायाँमा परेको भन्दै त्यसमा तत्कालै सुधार आउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । शिक्षण संस्थाहरूमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र गतिविधि बन्द गरी पढ्ने वातावरण बनाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले अभिभावक र विद्यार्थी दुवैको विश्वास जित्ने अवस्था नआएसम्म उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान चाहने युवाहरूको संख्यामा कमी नआउने उनीहरूको दृष्टिकोण छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यले शिक्षा नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउनेबारे साच्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

नेपालमा पढ्ने र काम गर्ने कुराको राम्रो वातावरण हुने हो भने नेपाली विद्यार्थीको विदेश मोह भंग हुने उनीहरूको सुझाव छ । ‘सबै रहरले गएका छैनन, दुःखले पढ्छन् रोजगारी पाउँदैनन, कैयौँ युवा पढाइ सकाएर खाडीका मुलुकमा काम गर्न गएका छन् । त्यो देखेका र भोगको परिवारले आफ्ना सन्तानलाई यहाँ पढाउनभन्दा वैलैमा बाहिर पढाउन उचित ठान्ने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

जबसम्म सरकारले सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षापछि रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्या दोहोरी रहनेछ । उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जाने तरखरमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीको भनाइ छ, ‘यहाँ पढेर के गर्ने ? पैसा पनि सकिन्छ समय पनि’ पढाइ सकाएर जागिर खोज्ने काम मात्रै हुन्छ यहाँ बसेर ।’ उनीहरूले भनेजस्तै छ अहिलेको शिक्षाको अवस्था ।

यस विषयमा राज्यले वेलैमा सोच्ने हो भने न जनशक्ति बाहिरिन्छ न नेपाली रुपैयाँ । एकाध विद्यार्थीबाहेक अध्ययन सकाएर नेपाल फर्कने गरेका पनि छैनन् । त्यसैले, त्यसको वातावरण बनाउने दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । नेपालीले आफ्नै देशमा भरोसा गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली बनाउन सकिएन भने यो समस्या हरेकदिन बढेर जानेछ । एजेन्सीको सहयोगमा ।

प्रतिक्रिया