खोजखबर

न्यायको पहुँचबाहिर मुस्लिम महिला

राकेशकुमार मिश्र २०७५ कार्तिक १८ गते ८:०३ मा प्रकाशित

बाँके । यस जिल्लाका घरेलु हिंसापीडित मुस्लिम महिलाले कानूनी उपचारबारेको अनभिज्ञताका कारण न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी समुदायका महिला पीडा सहेर बस्ने तर, बाहिर ननिस्कनाले यस्तो समस्या भएको हो ।

पछिल्लो समयमा केही महिलाहरू खुलेर बाहिर आउन थालेका छन् । बाहिर आएका महिलाहरू पनि कानूनी प्रक्रियाको त्यति जानकार छैनन् । यसको एक उदाहरण बन्नुभएको छ, बाँके जानकी गाउँपालिकाको खाले पिप्रहवाका सैजहाँ तेली । न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच नहुँदा उहाँ समस्यामा परेकी छन् ।

एक दशक अघि विवाह भएका उनका अहिले दुई बच्चा छन् । श्रीमान् लागुऔषधका दुव्र्यसनी हुन् र लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न छन् । लागुपदार्थ खाएर आई दिनहुँकुटपिट गर्ने पीडा उनले भोग्दै आएकी छन् । कुलतमा फसेर प्रहरीको अति वाञ्छित सूचीमा रहेका श्रीमान्लाई कारवाहीका लागि प्रहरी प्रशासनसँग गुहार्दासमेत प्रहरीले समात्ने तर, दण्ड नदिएर छाड्ने गरेको सैजहाँ बताउँछिन् ।

श्रीमान्लाई पाँच–छ पटक पक्डन लगाएर जेल पठाएँ तर उनी सुध्रेनन् । उनी भन्छिन्,– ‘यस्तो भन्दा त उनको अनुहारै नदेखे जाती हुन्थ्यो ।’ उनका श्रीमान् कहिलेकाहीँ मात्र घर आउँछन् । आएको बेला साहै्र दुःख दिन्छन् । आफूलाई न्याय पाउने सहज बाटो थाहा नभएर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उनले बताइन् ।

न्यायका लागि भौँतारिरहेकी उनी स्थानीय तह, प्रहरी चौकी र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा गइन् तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । उनी भन्छिन्, ‘म दिनहुँ मेहनत मजदुरी गरी दुई बच्चालाई पालनपोषण गरिरहेकी छु र विद्यालय पठाइरहेकी छु ।’

गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गठित महिला समूहमा आबद्ध महिलाहरू अहिले सचेत भई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन थालेका छन् । सदस्य साईदाले भनिन्, ‘अरू महिलाका कुरा के गर्ने ? मलाईसमेत केही पनि थाहा थिएन । हाम्रो समुदायका पुरुषहरूले महिलालाई घर बाहिर पठाउँदैन्थे । घरभित्र राखेर हाम्रा सबै अधिकार कुण्ठित भएको थियो ।’

सैजहाँ त एक नमुना मात्र हुन् । यस जिल्लामा उनीजस्तै महिनामा ५० जना जति महिला आफ्ना श्रीमान् तथा घरपरिवारबाट प्रताडित हुने गरेको बताइन्छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा त्यस्ता पीडित महिलाहरू बढी आउने गरेका छन् । सामाजिक संस्कार र घरपरिवारका कारण महिलाहरू पीडा सहेर बस्नुपरेको छ । कतिपय महिलाहरू न्याय माग्न नजानेर अलमलमा छन् । आफूहरूको उचित व्यवस्थापन सरकारबाट नहुँदा परिवार छोड्नु भन्दा बरु पीडा सहेरै बस्नु बेस भन्नेहरू पनि थुप्रै छन् ।

पछिल्लो समयमा जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिला अधिकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरू जागरूक बन्दै गएको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । मुस्लिम अगुवा महिला साइदा तेलीका अनुसार गाउँका महिलाहरू महिला अधिकारको कानुनी प्रक्रिया जस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहेका छन् । मुस्लिम समुदायका महिलालाई घरबाहिर निस्कन नदिने सामाजिक परम्परा, अशिक्षा र गरिबीका कारण उनीहरू घरभित्रै चुलोचौकामा मात्र सीमित रहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गठित महिला समूहमा आबद्ध महिलाहरू अहिले सचेत भई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन थालेका छन् । सदस्य साईदाले भनिन्, ‘अरू महिलाका कुरा के गर्ने ? मलाईसमेत केही पनि थाहा थिएन । हाम्रो समुदायका पुरुषहरूले महिलालाई घर बाहिर पठाउँदैन्थे । घरभित्र राखेर हाम्रा सबै अधिकार कुण्ठित भएको थियो ।’

सो समूह गठनपछि उनीहरूलाई निर्णय लिन मात्र हैन अर्थोपार्जन गर्न पनि मद्दत मिलेको उनले बताइन् । महिलामाथि आइपर्ने विभिन्न समस्या तथा कानुनी उपचारबारे उनीहरूलाई सचेत गराउँदै आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन लागिपरेको पूर्वसांसद मोहमद्दी सिद्दिकी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका धेरै मुस्लिम महिला पीडा सहेर बसिरहेका छन् । अहिले पनि १० प्रतिशत जति महिलाले आफ्नो पीडा लुकाएर बस्दै आएको बताइन्छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँकेका अध्यक्ष सपना भट्टराई भन्छिन्, ‘समुदायमा सामाजिक पर्खालहरू धेरै छन् । पीडित भएको अनुभूति हुँदाहुँदै पनि समाजबाट बाहिरिन सकेका छैनन् । न्याय कागजी भएको छ, व्यावहारिक छैन ।’

बाँके जिल्लामा विशेष गरी मधेशी मुस्लिम समुदायका महिलाहरूमा बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद र दाइजोका मुद्दाहरू बढी आउने गरेको मुस्लिम महिला अगुवा मैमुना सिद्दिकी बताउँछिन् । कानुनी हिसाबले न्याय पाउन झन्झटिलो रहेको उनको अनुभव छ । कानुनी प्रक्रियालाई पनि छोटो र सहज बनाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइएमा यस्ता घटनाको कमी हुने उनको भनाइ छ ।

बाँके जिल्ला विशेष गरी मधेसी, मुस्लिम तथा पछाडि परेको समुदायका महिलाहरूमा गरिबी र अशिक्षाका कारण कानूनी ज्ञानको अभाव भएको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी बताउँछन् ।

महिला हिंसाका उजुरीहरू आउने क्रम प्रहरी कार्यालयमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । घटना भइसकेर लामो समय बितेपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र अर्यालले भने, ‘सुरुमा महिलाहरू उजुरी दिन्छन् र कानुनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनीहरूको बयान परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो अनुसन्धान फितलो भई कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।’

नेपालमा विद्यमान कानुनले पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेकाले महिलाहरू समस्यामा पर्ने गरेको तिवारी बताउछन् । उनले महिलाका पक्षमा अदालतले आदेश दिए पनि कतिपय फैसला पीडक पक्षले कार्यान्वयन नगरिदिँदा पनि महिलाहरू समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘न्यायिक निकायमा महिला कर्मचारीको अभावमा पनि पीडित महिलाहरू आफ्ना समस्या अगाडि राख्न सक्दैनन्, विशेष गरी प्रहरी र अदालतमा । ती निकायमा महिला कर्मचारीको व्यवस्था गरी छुट्टै शाखा स्थापना गर्नुपर्दछ ।’

महिला हिंसाका उजुरीहरू आउने क्रम प्रहरी कार्यालयमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । घटना भइसकेर लामो समय बितेपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र अर्यालले भने, ‘सुरुमा महिलाहरू उजुरी दिन्छन् र कानुनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनीहरूको बयान परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो अनुसन्धान फितलो भई कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी जम्मा ४८३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा २७ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेको र १४ वटामा निवेदक पक्ष नै उपस्थित नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार बाँकी ४४२ वटा उजुरीको मिलापत्र गराइएको थियो । आव ०७३-७४ मा जम्मा ३९७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जिल्लामा दुई हजार ६०० महिला समूह गठन गरी विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । समूहमार्फत महिला सचेतना कार्यक्रम, मध्यस्थता लगायतको काम गर्दै आएको महिला विकास अधिकृत शोभा शाहले बताइन् ।

उनका अनुसार सो समूहमा घरेलु हिंसाका विवाद, झगडा, मानसिक तनाव, बहुविवाह जस्ता घटना आउने गरेका छन् । बलात्कार जस्ता फौजदारी मुद्दा प्रहरी अदालतमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । उनका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि उजुरीको संख्या घटेको छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत साथी संस्थाको सहकार्यमा नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत गत आवमा करिब ३०० भन्दा बढी महिलालाई सेवा प्रदान गरिएको थियो । यस केन्द्रमा महिलालाई खाने, बस्ने, कानुनी सहायता दिने, सीप सिकाउने र आयआर्जनका काम गर्न चाहनेलाई रकमसमेत दिने व्यवस्था रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया