प्रदेश सरकारको निर्णय

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै नगरपालिकामा शौचालय बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेकका नौ जिल्लाका २६ वटा नगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कायविधि पारित गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार सबै नगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालय र पोखरा महानगरमा स्मार्ट शौचालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नगरपालिकामा शौचालय बनाउन १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित नगरपालिकाले बेहोर्ने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

नगरपालिका र मन्त्रालयको गरी एउटा शौचालयमा १६ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसमा ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाको भागमा पर्छ । प्रतिशौचालयमा मन्त्रालयले १० लाख छुट्याएको छ । यो दरले मन्त्रालयले २६ नगरपालिकामा शौचालय बनाउन २ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

नगरपालिकाले भने ४० प्रतिशतको दरले ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँको दरले १ करोड ७३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् । मन्त्रालय र नगरपालिकाको गरी कुल २६ वटा शौचालयमा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकासँग ६०÷४० को लगानीमा स्मार्ट शौचालय बनाउनेछ । स्मार्ट शौचालयमा मन्त्रालयको ६० प्रतिशतका दरले ५० लाख र महानगरको ४० प्रतिशत रकम ३३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ सहित कुल ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको लगानी हुने जनाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार शौचालयको डिजाइन, जग्गा र कार्यान्वयनको काम महानगरले गर्नेछ भने अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।