देउवाको खतरनाक रणनीति

हरि लम्साल

 

 

नेताहरू रणनीतिक स्वार्थमा बाँडिएपछि कांग्रेसका कतिपय आन्तरिक कार्य ओझेलमा परेका छन् । सरकारको निगरानी गर्न संसदीय दल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा छायाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय पनि लागू गर्न सकेको छैन । कांग्रेसभित्र अलमल कि अन्योल ? कहिले सक्रिय हुन्छ ? प्रतीक्षाको घडी छ । यसतर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण खोई ?

 

 

 

 

नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म विधानबमोजिम केन्द्रीय संगठनलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने पदाधिकारी नियुक्ति भर्खर सम्पन्न गरेका छन् । महाधिवेशनपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएर तीन चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्रीबाट हटेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि ७ महिना पूरा भइसकेको छ । तीन चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो, पराजयपछि कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो पनि बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेस पार्टी संगठन सञ्चालन गर्न झण्डै चार दर्जन विभागसमेत गठन हुन सकिरहेका छैनन् । पदाधिकारी मनोनयनपछि कांग्रेसका सभापति केही हलुको देखिए पनि अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका कारण गति लिन सकिरहेका छैनन् । विधान संशोधन गरी संघीयतातर्फ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यसले मुलुकका जनतालाई भरपर्दो सुरक्षा, सहज किनमेल, पर्यटन र संस्कृतिको विकास, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्याय दिलाउन सक्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको यथार्थ हो ।

गत चैत र वैशाखमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको लामो केन्द्रीय समितिको बैठकले जेठभित्र महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मकवानपुरमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएर देउवाले महासमितिको बैठक भदौका लागि सरेको घोषणा गरे । तर, भदौमा पनि हुन सकेन । मंसिरमा धकेलियो । मंसिरको मिति पनि टार्ने रणनीतिमा देउवा जुटिरेहका समाचार आएका छन् । तर, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘महासमिति बैठक कहाँ अनिश्चित भएको छ र ? हामीले शीर्ष तहको बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल गरेका छौँ ।

विधान मस्यौदा समितिले अब प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । मंसिर ५ देखि ९ सम्मको मिति सर्दैन । पछिल्लो समयमा सरकारले संविधान मिच्ने र अन्य क्षेत्रहरूमा समेत आतंक नै मच्चाउन थालेपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रनु परेकाले पनि महासमितिको बैठक ढिलाइ भएको निधिको भनाइ छ । यसबारे पनि सल्लाह, छलफल र बैठक गरेरै निर्णयमा पुग्ने उपसभापति निधि बताउँछन् । गत वैशाखमा पदाधिकारीहरू मनोनित भएसँगै विभाग र समिति गठनबारेमा गृहकार्य सुरु भएको भनिएको थियो । तर, सभापति देउवाले न महासमिति बैठक सुनिश्चित गर्न सके न त विभागहरू गठन गर्न सके । विधान संशोधन मस्यौदा समिति गर्नै ढिलाइ गरेका कारण अन्योलता उत्पन्न भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक फेरि पनि सर्ने सम्भावना बढेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारण महासमितिको बैठक सर्ने सम्भावना बढेको हो । विधान संशोधन प्रयोजनका लागि महासमितिको बैठक मंसिर ५ देखि ९ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म विधान संशोधन मस्यौदा नै तयार नहुने संकेत देखिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार महासमितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अघि विधान संशोधन मस्यौदा तयार भइसक्नु पर्छ । महासमितिका सदस्यहरूले विधान संशोधन मस्यौदा अध्ययनका लागि कम्तीमा एक साताको समय माग गर्दै आएका कारण महासमितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अघि विधान संशोधन मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लाग्नुपर्छ । करिब एक साता जति छपाई तथा वितरणमा समय खर्च हुन्छ । तर, तिहारपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति रहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि मात्रै छपाइका लागि लैजान सकिने बताउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘२४ गते भाइटीका परेको छ । २५ गते समितिले प्रतिवेदन बुझायो भने करिब सयप्रति छापेर भोलिपल्टै कन्द्रीय सदस्यहरूको हातमा दिन सकिन्छ । अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई कम्तीमा २ दिनको समय दिनुपर्छ । त्यसैल,े २८ गतेभन्दा अघि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने अवस्था छैन । यसमाथि पनि त्यही वेला छठपर्व परेको छ ।’ महासमितिको बैठक सर्ने निश्चित भए पनि कहिलेसम्मका लागि सर्ने र बैठक सरेको सूचना कहिले जारी हुने भन्ने प्रतीक्षामा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार महासमितिको बैठक सरेको सूचना मंसिरको एक÷दुई गतेतिर जारी गर्ने तयारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन् । बैठक सर्ने निश्चित भएका कारण होटल तथा लज बुक नगरिएको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनायो । स्रोतले भन्यो, ‘विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठक सर्ने संकेत दिएका कारण होटल तथा लजहरू बुक नगरिएको हो ।

महासमितिका करिब १५ सय सदस्यका लागि होटल तथा लज बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक खर्चको विषयमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीलाई केही निर्देशन दिएका छैनन् । सभापतिद्वारा निर्देशन नदिइनुलाई पनि बैठक सर्ने संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

सतहमा हेर्दा संशोधन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले ढिलाइ गरिदिएकै कारण महासमितिको बैठक प्रभावित हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । तर, सभापति देउवाको ईच्छाविना मनोनित महामन्त्री खड्काले ढिलाइ गरेका हुन् भन्ने विश्वास गर्न संस्थापन इतर पक्ष तयार छैन । आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै सभापति देउवाले महासमितिको बैठक ढिलाइ गर्दै लगेको ठहरमा संस्थापन इतर पक्ष पुगेको छ । सभापति देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन अब १६ महिना मात्रै बाँकी छ । महाधिवेशन गराउन नसकिने काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान विधानमा छ ।

यही प्रावधानको आधारमा सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने रणनीति बनाएका हुन् । महासमितिको बैठक पुस–माघसम्म धकेल्न देउवाले सके भने एक वषभित्र १४औँ महाधिवेशन सम्भव हुँदैन । आफ्नो कार्यकाल थप्ने सभापति देउवाको रणनीति स्वतः सफल हुन्छ । आफूले चाहेअनुसार विधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा सभापति देउवा छैनन् । महासमितिको बैठकद्वारा विधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने कुरा देउवाले बुझेका छन् ।

विधान संसोधन गरी सभापतिको अधिकार बृद्धि गर्ने र बृद्धि गरिएको अधिकार ‘सदुपयोग’ गरी १४औँ महाधिवेशनमा पनि बाजी मार्ने रणनीति सभापति देउवाको थियो । देउवाको यही रणनीतिअन्तर्गत मस्यौदा समितिका संयोजक खड्काले सभापतिका अधिकार बढाउने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेखित गरे । तर, इतर पक्ष देउवाको यो रणनीतिको खिलापमा उत्रियो । सभापतिको अधिकार बढाउने होइन कि, घटाउनु पर्ने भन्दै संस्थापन इतर पक्षले लबिङ सुरु गरेपछि महामन्त्री खड्काले महासमितिको बैठक नै पर धकेल्ने रणनीति सभापति देउवालाई सुझाएको आरोप इतर पक्षको छ । यतिवेला संस्थापन पक्ष यही रणनीति कार्यान्यनमा जुटेको आरोप पनि इतर पक्षले लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइराला भन्छन्, ‘महासमिति बैठक पूर्व निर्धारित मितिमा हुने सम्भावना नदेखे पनि सभापतिको तयारी छ भन्ने पर्खाइमा हामी छौँ । पार्टीको विधान विपरीत हामी एक इन्च पनि तल जाँदैनौँ । उहाँ किन गुट र उपगुटका आधारमा छलफल गरेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुन्छ ? हामीले सभापतिको विरोध गर्नका लागि महासमिति बैठकको माग गरेको होइन कि पार्टीलाई पुनर्जागरण दिनका लागि बैठकको माग गरिएको हो । पार्टीलाई यसरी आन्तरिक अभावमा राख्नु ठीक होइन, कांग्रेसले आफ्ना आन्तरिक समस्या चाँडै हल गर्नु पार्टी र देश दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।’ सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सुरुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नाम दिनमा गरेको ढिलाइ र पछिल्लो समयमा सरकारविरुद्धमा कांग्रेस उत्रिएपछि पार्टीका कतिपय काम ओझेलमा परेका छन् । पार्टीको आन्तरिक किचलो समाप्त गर्ने गरी पार्टी नेतृत्व अघि बढ्छ ।’

पार्टीको प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउने कामदेखि तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्साह दिनेगरी गर्ने भनिएका जागरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । पार्टीका भ्रातृ संगठनमा गुटगत विवाद चुलिएको छ भने शुभेच्छुक संस्थामा समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । विजय गच्छदारसँग भएको एकीकरणलाई समेत पार्टीले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बरु केन्द्रीय नेताले पार्टीको अर्को महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक चाल चल्न सुरु गरिसकेका छन् ।

निर्वाचनपछि देउवालाई चुनौती दिन एक ठाउँमा उभिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंहबीच पनि रणनीतिक स्वार्थहरू बाझिएको कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ । महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको भूमिका झनै यी नेताहरूका निम्ति पेचिलो बनेको सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी हुन थालेको छ । नेताहरू रणनीतिक स्वार्थमा बाँडिएपछि कांग्रेसका कतिपय आन्तरिक कार्य ओझेलमा परेका छन् । सरकारको निगरानी गर्न संसदीय दल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा छायाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय पनि लागू गर्न सकेको छैन । कांग्रेसभित्र अलमल कि अन्योल ? कहिले सक्रिय हुन्छ ? प्रतीक्षाको घडी छ । यसतर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण खोई ?