मन्त्री विष्टको जित

नेपाल मलेसियाबीच सोमबार श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौताका लागि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरान आइतबार नेपाल आएका थिए । श्रम सम्झौतापछि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण, भिषा तथा अन्य शुल्कका नाममा नेपाली कामदारले करिब १७ हजार रुपैयाँ थप रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब यो रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । करिब १७ हजार रुपैया“ अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आँफू नियुक्त भएदेखि नै पहल सुरु गरेका थिए । तर, रोजगारदाता कम्पनीहरूले नमानेका कारण मन्त्री विष्टले नै गत जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । मासिक करिब ३० हजार कामदार जाने मुख्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मलेसिया रोकिएका कारण मन्त्री विष्टको चर्को आलोचना भएको थियो । खासगरी, मलेसिया कामदार पठाउ“दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मन्त्री विष्टको विरुद्ध लविङमै उत्रेका थिए । यो निर्णय खारेज गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष म्यानपावर व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र समेत दिएका थिए । मलेसियाले विश्वका अन्य मुलुकस“ग कामदार आपूर्ति गर्दा जे प्रावधान राखेको छ नेपाली कामदार आपूर्तिमा पनि त्यही प्रावधान लागू गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्री विष्टकै कारण मेलेसिया जस्तो सबैभन्दा ठूलो रोजगार गन्तव्य गुम्न लागेको चेतावनी दिएका थिए । तर, चार महिना लामो प्रतिक्षापछि मन्त्री विष्टको जित भएको छ ।

थोरै खर्चमा नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने मन्त्री विष्टको पहल आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । कथंकदाचित नेपालको प्रस्ताव मलेसियाले स्वीकार नगरेको भए मन्त्री विष्टको पद धरापमा पर्ने निश्चित थियो । तर, उनले पर्याप्त अध्यायन तथा गृहकार्यका साथ यो अडान लिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार नेपाली जाने गरेको मलेसिया अचानक बन्द हुनु नेपालका लागि सानो चुनौती थिएन । नेपालले कामदार पठाउन रोकेपछि मलेसिया सरकारले पनि समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखियो । अन्य श्रमशक्ति अरू देशबाट आपूर्ति गरे पनि सेक्युरिटी गार्डका लागि भने मलेसियाले नेपालीहरूलाई नै सर्वोत्तम ठहर गर्दै आएको छ । सेक्युरिटी गार्ड सेवामा नेपालीहरूले मलेसियाको विश्वास जितेको देखिएको छ । त्यही विश्वासका कारण नेपालले राखेको सर्तअनुसार नै श्रम सम्झौता गर्न मलेसिया सरकार राजी भएको हो ।

नेपालीहरूका निम्ति मलेसियाको श्रम गन्तव्य खुलेको ०५७ सालदेखि हो । त्यसअघि मलेसियामा बंगलादेशका कामदारको वर्चश्व थियो । नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी मुलुक थियो । छोटो समयमै मलेसिया नेपालीहरूको प्रमख श्रम गन्तव्य बन्नुका दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, खाडी मुलुकको तुलनामा मलेसियाको हावापानी नेपालसँग मिल्दो जुल्दो हुनु । दोस्रो कारण हो, सेक्युरिटी गार्डका लागि मलेसियाका कम्पनीहरूले नेपालीलाई करिब करिब निर्विकल्प ठान्नु । हाल मलेसियामा करिब १० लाख नेपालीहरूले रोजगारी पाइरहेको अनुमान गरिएको छ । यो संख्या वार्षिक ३ लाखका दरले बढिरहेको छ । अहिले भएको श्रम सम्झौता अनुसार मलेसिया जाने खर्चमा प्रतिकामदार करिब १७ हजार रुपैयाँ घट्नु भनेको मुलुकका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । तर, कामदारले पाउने पारिश्रमिकका हिसाबले मलेसिया खाडी मुलुकभन्दा उत्तम भने होइन । खाडी मुलुकहरूमा नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरूले औसतमा मासिक करिब ६० हजार रुपैंया पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् भने मलेसियामा ४० हजार रुपैया“भन्दा माथि छैन । बढी पारिश्रमिक पाउने रोजगार गन्तव्यको खोजीमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारले औसत मासिक २ लाख रुपैया“ पारिश्रमिक पाउ“दै आएका छन् । सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने भनेको दक्षिण कोरियाजस्ता आकर्षक पारिश्रमिक पाउने रोजगार गन्तव्य स्थल हो । तसर्थ मलेसियाको हकमा उपलब्धि हात प¥यो भनेर सरकार दंग भएर नबसोस् । मासिक ४० हजार पारिश्रमिक पाउने मुलुकमा कामदार निर्यात गर्दा रोजगारीको समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक लाभ भने हु“दैन । कामदारको पाखुरा बलियो भइनजेलसम्म मात्रै हो यस्तो रोजगार ।