‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने छैनन्’ भन्ने लिखित बुँदासहित उनीहरूलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्नुले पनि कञ्चनपुरको यो घटनाले ०३८ साल वैशाखमा पोखरामा घटित नमिता–सुमिता घटनाको जस्तै नियति व्यहोरेको छ । निर्मला पन्तका हत्यारालाई सतहमा ल्याउने आन्दोलनमा जो जसले अगुवाई गरे उनीहरूको जीवन धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
पुग नपुग पौने लाख जनसंख्या रहेको सानो र नयाँ सहर हो, महेन्द्रनगर । नेपालको पश्चिमी सिमानामा रहेको यो सानो सहरमा करिब ८० प्रतिशत बसोबास सुदूरपश्चिमका ७ वटा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेहरूको छ । बाँकी २० प्रतिशतमध्ये केही स्थानीय राना थारू र मुलुकका अन्य जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेहरू छन् । सानो सहर भएका कारण एकले अर्कालाई मज्जाले चिन्छन् ।
सीमावर्ती सहर भएका कारण सुरक्षाकर्मीको निगरानी बाक्लो छ । यस्ता सीमावर्ती सहरमा सुरक्षा निकायले प्रायः जसोको अभिलेख राख्ने गर्छ । सन्दिग्ध गतिविधि भएकाहरू त हरहमेशा सुरक्षा कर्मीको निगरानीमा हुन्छन् । सानोभन्दा सानो अपराधमा संलग्न हुनेहरू पनि तत्काल पक्राउ पर्छन् ।
कोही पनि नागरिक सुरक्षाकर्मीको पहुँचबाट बाहिर नरहेको महेन्द्रनगरमा गत साउन १० गते १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या गरिएको समाचारले मुलुभरि सनसनी मच्चायो । अपराधी पत्ता लाग्ने कुरामा मुलुकवासी ढुक्क थिए । तर, महेन्द्रनगरका स्थानीय जनता भने भोलिपल्टदेखि नै अपराधी छिटो पत्ता लगाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रे ।
घटना भएको भोलिपल्टैदेखि अपराधी पत्ता लगाउन दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रनु अर्घेल्याइँ पो हो कि ? भन्ने पनि धेरैलाई लाग्यो । कम्तीमा अनुसन्धानको मौका प्रहरीलाई दिनुपर्ने सुझाव धेरैको थियो । तर, घटना भएको पर्सिपल्ट कञ्चनपुरका जल्दाबल्दा पत्रकार खेम भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखे, ‘यो अपराधमा एसपी विष्ट वा उनका निकटस्थकोे संलग्नता रहेको संकेत देखिइसकेको छ, त्यसैले यो अपराधको अनुसन्धनाका लागि प्रहरीको अर्कै टोली खटाइयोस्, डिएसपी विष्टलाई अनुसन्धानको नेतृत्व गर्न दिइरहनु भनेको दूधको भाँडो जिम्मेवारी बिरालोलाई दिएजस्तै हो ।’
एमालेकै कोटामा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको संयोजक बनेर दुई वर्ष सिंहदरबारमा बसिसकेका वरिष्ठ पत्रकार खेम भण्डारीले प्रहरीको अनुन्धान टोली फेर्न सरकारलाई विभिन्न लेखमार्फत निरन्तर दबाव दिन थालेपछि मात्रै यो घटनाका अपराधीहरू सामान्य पहुँच भएका व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा राजधानी काठमाडौंले थाहा पाएको हो ।
महेन्द्रनगरवासीले गरेको करिब एक महिना लामो कष्टका साथ आन्दोलनपछि सरकारले अनुसन्धानका लागि अर्कै प्रहरी टोली खटायो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिबिआई) को टोली पनि खटियो । साथै, गृहमन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि बनाइयो ।
किशोरीमाथि भएको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमाथिको छानबिन समिति बनाउँदा एकजना महिला पनि समावेश नगरिएको विषयमा यस पंक्तिकारले तत्कालै यसै दैनिकमा एउटा लेखमार्फत आवाज उठाएकी मात्र हुन् । छानबिन समितिसमेत शंकाको घेरामा परिसकेको थियो । समितिका एकजना उपसचिवले त ठूलै ठाउँबाट धम्की आएको भन्दै राजीनमा पनि दिए । पछि गृहमन्त्रीसँग कुरो मिलेको भन्दै आफ्नो काममा फर्के । यो प्रकरणले पनि घटनालाई धेरै नै रहस्यमय बनायो ।
आखिर जे अनुमान गरिएको थियो त्यही भयो । अनुसन्धानका नाममा अपराधको प्रमाण मेट्ने मात्रै काम भएको रहस्य खुल्यो । यो रहस्य सतहमा आइसकेपछि सरकारले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै दुइजना अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त गरेको छ ।
‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने छैनन्’ भन्ने लिखित बुँदासहित उनीहरूलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्नुले पनि कञ्चनपुरको यो घटनाले ०३८ साल वैशाखमा पोखरामा घटित नमिता–सुमिताको जस्तै नियति व्यहोरेको छ । निर्मला पन्तका हत्यारालाई सतहमा ल्याउने आन्दोलनमा जो जसले अगुवाई गरे उनीहरूको जीवन धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
बलात्कार तथा हत्या आपैmँमा जघन्य अपराध हो । तर, यो जघन्य अपराधसँगै अर्को पनि जघन्य अपराध भयो । अर्को अपराध थियो, ‘बलात्कारी तथा हत्यारा उम्काउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिनु ।’ यो प्रकरणमा तीनवटा जघन्य अपराध शृंखलाबद्ध रूपमा भएको देखिन्छ । पहिलो बलात्कार , दोस्रो हत्या र तेस्रो बलात्कार तथा हत्याको प्रमाण लुकाउनका लागि राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग ।
करिब १ महिनासम्म राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी बलात्कार तथा हत्याको प्रमाण नष्ट गरिएका कारण मुख्य अपराधी सजिलैसँग पत्ता लाग्ने सम्भावना टरेको छ । तर, बलात्कार तथा हत्याको प्रमाण लुकाउने अपराधमा कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ ।
करिब २ महिना लामो छानबिनपछि एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टले राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी बलात्कार तथा हत्याको प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि भएको हो । यो पुष्टि भएपछि गृहमन्त्रालयले गत बिहीबार एक सूचना जारी गरी एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । तर, बर्खास्ती गरिएको पत्रको भाषा हेर्दा लाग्छ उनीहरूलाई कारबाही नगरेर पुरस्कृत गरिएको हो ।
जो अपराध कर्ममा संलग्न छ वा अपराधको मतियार बनेको छ उही नै अपराधका प्रमाण नष्ट गर्ने कुर्कममा संलग्न हुन्छ । यो अपराध शास्त्रको सामान्य नियम हो । आफूले अपराध गरेको छैन र अपराधको मतियार पनि भएको छैन भने प्रमाण नष्ट गर्न उसलाई जरुरी हुँदैन ।
तर, कञ्चनपुर घटनामा एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट अपराधको प्रमाण नष्ट गर्न आपैmँ सरिक भए । उनीहरू के का लागि अपराधको प्रमाण नष्ट गर्ने कुकर्ममा संलग्न भए ? यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ । पेचिलो मात्रै होइन भयानक डरलाग्दो प्रश्न हो यो ।
एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टले सामान्य नागरिकको हैसियतमा बलात्कार तथा हत्याको प्रमाण नष्ट गर्ने कुकर्म गरेका होइनन् । उनीहरू त स्वयं राज्य हुन् । यो जघन्य अपराधको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु उनीहरूको मुख्य कर्तव्य थियो । अपराध नियन्त्रण गर्न तथा अपराध भइहाल्यो भने अनुसन्धान गर्नका लागि नै राज्यले ठूलो धनराशि खर्चगरी उनीहरूलाई भरणपोषण गरिरहेको हो ।
उनीहरूलाई अपराध अनुसन्धानको तालिम दिन पनि राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । तर, राज्यको अख्तियारी र दानापानी खाएका उनीहरू स्वयं अपराधी उम्काउन संलग्न रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । जागिरबाट बर्खास्ती मात्रै यदि उनीहरूका लागि सजाय हो भने ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । मुलुककै लागि ठूलो कलंकको नजीर हुनेछ ।
बालिका निर्मला पन्त हराएको सूचना दिन जाँदा कञ्चनपुर प्रहरीले दर्शाएको बेवास्था तथा भोलिपल्ट उखुबारीमा शव भेटिएपछि प्रहरीद्वारा गरिएको चर्तिकलापछि स्थानीय जनता सडकमा उत्रेका हुन् । शव फेला पर्नसाथ सर्वप्रथम योनी सफा गरिँदै गरेको, कपडाहरू पखालिँदै गरेको भिडयोसमेत फेसबुकमा भाइरल भइसकेको थियो ।
सरकारको उदासिनताका कारण एसपी विष्टले बलात्कार तथा हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न करिब डेढ महिना समय पाए । डेढ महिनाको यो अवधिमा उनले निर्मलाका पिताको किर्ते हस्ताक्षर गरी शव तथा कपडाहरू जलाइदिए । नक्कली डिएनए खडा गरे । निर्मला पन्त जुन घरबाट हराएकी थिइन त्यो घरका बगैँचाका रुखहरू काट्न भ्याए । निर्मला पन्त हराएको घरदेखि शव फेला परेको ठाउँसम्म जडित सिसी क्यामरा नष्ट गर्न भ्याए ।
त्यति मात्रै होइन बलात्कार तथा हत्याको छानबिनका लागि जसले माग गर्छ उसैलाई पक्राउ गरेर यातना दिनसमेत भ्याए । यसक्रममा एकजना किशोर सन्नी खुनाको ज्यान गयो । कैयौँ व्यक्ति अहिले पनि जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् । प्रहरीको आक्रमणबाट घाइते हुने तथा यातना पाउनेहरूको लेखाजोखा छैन ।
एउटा अपराधको प्रमाण नष्ट गर्न शृंखलाबद्ध अरू अपराध गर्दै जाने मौका एसपी विष्टलाई दिएको सरकारले नै हो । यो मामिलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको त कमजोरी देखियो नै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि पानीमाथिका ओभानो छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २० गते बेलुका ९ वजे नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता हेर्ने हो भने पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । कञ्चनपुर घटनाका अपराधीहरू सरकारमाथि हाबी छन् भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया