२१औँ शताब्दीको युगमा नेपाललगायत विश्वका कुनै पनि मुलुकले आफ्नो चलन चल्तीमा रहेको रुपैयाँलाई अमौद्रीकरण गर्ने चाहना राख्छ भने निश्चित रूपमा सम्बद्ध मुलुकका ठूला दरका नोटलाई क्रमबद्ध रूपमा विस्तापित गर्दै सोको सट्टामा साना दरका नोटलाई प्रचलनमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
जसले समाजमा आर्थिक शुद्धता कायम गर्न धेरै हदसम्म सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यस देखिनबाहेक नागरिक समुदायलाई पूर्णतया बैकिङ प्रणालीमा समाहित गर्दै विभिन्न प्रकारका बैकिङ कार्ड प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्रयासरत रहनुपर्नेछ
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाउनु, अवमूल्यन गर्नु वा अन्य विदेशी मुद्रासँगको विदेशी विनिमयका दरहरूलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्नु सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारभित्रका कुरा हुन् ।
यसै तथ्यगत विशेषताले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा वेलाबखतमा उचारचढाव सिर्जना गरेको पाइन्छ । मुद्रा अमौद्रीकरणको सन्दर्भमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारले गतवर्ष उसको चलन चल्तीमा रहेको भारतीय मुद्रा ५ सय तथा एक हजार दरका रुपैयाँँलाई अमौद्रीकीकरण गरेको थियो । यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष छाप नेपालको अर्थ व्यवस्थामा समेत नपरेको भने होइन । किनकि, आजको दिनसम्म आइपुग्दासमेत बहुसंख्यक नेपालीजनले आफ्नो समीपमा रहेको परिवत्र्य भारतीय मुद्रालाई सटही गर्न नसकी अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामाना गर्नु परिरहेको छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंकले क नेपाल राष्ट्र बैंक, एवं नेपाल सरकारले नेपालमा हुने र भएका गलत आर्थिक कारोबार एवं गैरकानुनी आर्जनबाट आर्जित हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक अपचलनलाई न्यूनीकरण गर्ने हेतुले नेपालमा अमौद्रीकरणको रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरालाई अध्ययनको विषय वस्तु बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
किनकि, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि दिनानुदिन गलत प्रयोजनबाट मनग्य आर्थिक लाभ हासिल गर्ने प्रवत्ति तीव्र रूपमा हाबी हुँदै गएको पाइन्छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अराजक स्थितिलाई यदि समयमा नै रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक पहलकदमी नगर्ने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
अवैध नक्कली रुपैयाँँको कारोबारबाट मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा ऋणात्मक प्रभावपरी समानान्तर अर्थ व्यवस्थाको कार्य आरम्भको प्रयास गर्न सम्बद्ध आपराधिक पक्ष क्रियाशील हुन सक्ने खतरा रहेको हुँदा विशेष सावधानी अपनाउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ
किनकि, यस्ता कालाबजारी गर्ने समूह भारतमा मात्र नभई नेपालमा समेत बढ्दै गएको तथ्यलाई औँल्याउँदै वेलाबखतमा नेपाल तथा भारतका तत्सम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित टोली एवं नेपाल तथा भारतीय प्रहरीहरूको संयुक्त तत्वाधानमा सम्बन्धित गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास एवं प्रतिबद्धता व्यक्त नभएका पनि होइनन् । यसो भए तापनि यस प्रकारको आर्थिक अराजकताले आफ्नो अनैतिक प्रभावको वर्चश्लाई कमी गरेको पाइँदैन ।
परिणामतः नेपालमा पनि वेलाबखतमा नक्कली नोटको कारोबार हुने गरेको तथ्य बाहिरएको छ । यस विशेष परिस्थितिमा राज्यले कुनै पनि दरका नेपाली रुपैयाँँलाई अमौद्रीकरणगरी आर्थिक शुद्धीकरणका लागि आवश्यक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
किनकि सम्भावित नक्कली नोटको कारोबारले समाज एवं राष्ट्रलाई पार्ने नकारात्मक प्रभावको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दै मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निश्चित समय सीमासहित आमनागरिक समाजसँग वचत स्वरूप रहेको सक्कली दरका नेपाली रुपैयाँँलाई खिच्ने वा सिधै प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयवस्तु हुन् ।
राज्य पक्षबाट अवलम्बन गरिने यस प्रकारका क्रियाकलापको अभिवृद्धिले अवश्य पनि नगद कारोबारलाई चुस्तता राख्ने कार्यमा सकारात्मक गति प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नेछ । यसो भए तापनि प्रस्तुत रणनीति अवलम्बन गरिँदा नेपाली समाजमा पर्नसक्ने सम्भावित सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षको विशेष ढंगबाट अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा सिधै लागू गर्नु त्यति युक्तिसंगत कार्य भने अवश्य पनि होइन ।
अवैध नक्कली रुपैयाँँको कारोबारबाट मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा ऋणात्मक प्रभावपरी समानान्तर अर्थ व्यवस्थाको कार्य आरम्भको प्रयास गर्न सम्बद्ध आपराधिक पक्ष क्रियाशील हुन सक्ने खतरा रहेको हुँदा विशेष सावधानी अपनाउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । तसर्थ, कुनै पनि मुलुकले यदि अमौद्रीकरणको रणनीति आफ्नो अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छ भने यसको मुख्य उद्देश्य मूलक एवं नागरिक समाजबाट अवैध नक्कली रुपैयाँँको क्रियाशीलतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु हो । प्रस्तुत सकारात्मक कार्य आरम्भ गरिँदा अल्पकालीन अवस्थामा नागरिक समाजमा पर्न सक्ने असहज परिवेशलाई सामान्य रूपमा लिई राज्यलाई सहयोग गर्नु नागरिकको सदासयता मान्न सकिन्छ ।
तसर्थः आमनागरिक समुदायको आर्थिक शुद्धताका लागि चलिआएको हितग्राही कदमको रूपमा अमौद्रीकरणको रणनीतिलाई मान्न सकिन्छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै नक्कली रुपैयाँँको कारोबारमा संलग्न रहने समूहको आपराधिक आत्मविश्वासलाई न्यूनीकरण गर्दै समाजमा हुन सक्ने नक्कली रुपैयाँको पर्दाफास गर्नका लागि भए पनि राज्यपक्षले अमौद्रीकरणको रणनीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हो कि ?
२१औँ शताब्दीको युगमा नेपाललगायत विश्वका कुनै पनि मुलुकले आफ्नो चलन चल्तीमा रहेको रुपैयाँलाई अमौद्रीकरण गर्ने चाहना राख्छ भने निश्चित रूपमा सम्बद्ध मुलुकका ठूला दरका नोटलाई क्रमबद्ध रूपमा विस्तापित गर्दै सोको सट्टामा साना दरका नोटलाई प्रचलनमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । जसले समाजमा आर्थिक शुद्धता कायम गर्न धेरै हदसम्म सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
यस देखिनबाहेक नागरिक समुदायलाई पूर्णतया बैकिङ प्रणालीमा समाहित गर्दै विभिन्न प्रकारका बैकिङ कार्ड प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्रयासरत रहनुपर्नेछ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकद्वारा अपनाइने प्रस्तुत रणनीतिले सुरक्षित बैकिङ अवधारणामा आमनागरिक समाजलाई समावेश गर्दै भरपर्दो सेवा सुविधा एवं सुरक्षासहितको आर्थिक जनविश्वासी कार्यको प्रत्याभूति गर्न राज्यपक्ष सक्षम रहेको विश्वास दिलाउन सक्ने परिवेशको जन्म हुनेछ ।
सम्भावित नक्कली धन्दाका कारण राज्यद्वारा जारी गरिएको सक्कली दरका रुपैयाँलाई सहज रूपले नागरिक समाजले स्वीकार गर्न नसक्ने परिवेशको जन्म भएमा आमनागरिकको दैनिकीमा व्यवधान उत्पन्न भई सामाजिक जनजीवन नै धराशयी हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, यसमा विशेष ध्यान पुर्याएर कार्य गर्नु सकारात्मक कदम मान्न सकिनेछ । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा विशेष महत्व राख्ने भारूको स्थिर विनिमय दर सन् १९९३ देखि विद्यमान रहेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य वैदेशिक मुलुकको हकमा भने मुद्रा डालो प्रणालीमा आधारित भएर विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
समाजमा हुने सम्भावित नक्कली नोटको कारोबार वा आर्थिक अराजकतालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास स्वरूप यदि मुलुकले अमौद्रीकरणको रणनीति अपनाएमा अवश्य पनि नेपाली अर्थ व्यवस्थालगायत नेपालका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
यदि, नेपाली रुपैयाँको अमौद्रीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पक्कै पनि अल्पकालीन परिवेशमा आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण दैनिक नगद कारोबारमा व्यवधानको स्थिति पैदा हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी विगत केही दशक अगाडि नेपाली रुपैयाँको अमौद्रीकरण गर्ने कार्यमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकपछि हटेको तथ्य हामी कसैको अगाडि लुक्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया