कांग्रेसमा सहमतिको संकट

काठमाडौं । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बहिष्कारको चेतावनी दिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अन्योल बनेको छ ।

प्रमुख भ्रातृ संस्था नेविसंघको विधान संशोधन गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने मात्र नभई पार्टी सभापतिप्रति नै विश्वसनियताको प्रश्न उठाएको छ । पौडेल पक्षको यो चेतावनीपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २७ गते बिहीबारका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित गरे ।

अर्को बैठक २७ गते शनिबारका लागि बोलाइएको छ । तर, यस विषयमा दुई पक्षबीच संवाद नभएका कारण शनिबार बैठक बस्ने या नबस्ने टुंगो छैन । शनिबार बैठक बसिहाल्यो भने पनि पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्ने सम्भावना जीवितै छ ।

भ्रातृ संगठनहरूले आप््mनो विधान संशोधन मस्यौदा पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पेस गर्ने र केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार यसपटक पनि नेविसंघले पार्टीलाई विधान संशोधन मस्यौदा पेस गरेको थियो ।

तर, संस्थापन पक्षले त्यो मस्यौदा हेरफेर गरी पार्टीे केन्द्रीय समितिको गत आइतबारको बैठकमा पेस गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । खासगरी उमेरहद लगाउने गरी संस्थापन पक्षले गरेको हेरफेरका कारण पौडेल पक्ष आक्रोशित बनेको हो । पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने,

‘नेविसंघले संशोधित विधान मस्यौदामा उमेरहदको प्रावधान राखेको थिएन, तर संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकमा ३२ वर्षे उमेरहद सहितको प्रस्ताव पेस ग¥यो ।’ संस्थापन पक्षको बहुमत भएका कारण आइतबारको बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित भएको छ ।

तर, वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्व–उपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्व–महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । साथै उमेरहदको प्रावधान नहटाएसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

यदि पौडेल पक्ष यो अडानमा कायमै रह्यो भने सभापति देउवालाई सजिलो हुने अवस्था छैन, नेविसंघको महाधिवेशन पनि हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, उमेरहदको विषयमा अडान लिइरहन पौडेल पक्षलाई सजिलो छैन । पहिलो कुरा त नेविसंघको १२औँ महाधिवेशनमा उमेरहद लगाउने सहमति ११ औँ महाधिवेशनका वेला नै भएको थियो ।

दोस्रो कुरा उमेरहद नलगाइएका कारण नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिमा अधिकांश पदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरू ४० वर्ष नाघिसकेका छन् । सामान्यतया प्लस टुदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको उमेर १५ देखि २५ वर्षसम्म हुने गर्दछ ।

यो उमेर समूहको नेतृत्व ४० वर्ष नाघेकाले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न नेविसंघको राजनीतिमा निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । तेस्रो कुरा स्ववियु निर्वाचनमा ३२ वर्षे उमेरहद लागू भइसकेको छ । स्ववियु चुनाव लड्नका लागि उमेरले नेटो काटिसकेका प्रौढहरूलाई नेविसंघको नेतृत्व तहमा राखिरहन हुने कि नहुने ? भन्ने प्रश्न पनि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा निकै पेचिलो बनेको छ ।

चौथो कुरा पौडेल पक्षले यो अडान जहिलेसम्म लिइरहन्छ तहिलेसम्म नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशन सम्भव हुँदैन । महाधिवेशन सम्भव नभएपछि आप्mनो स्वविवेकले तदर्थ समिति गठन गर्ने बाटो सभापति देउवालाई खुल्छ । सभापति देउवाले यतिवेला चाहेको पनि यही हो ।

नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइहाल्यो भने पनि आप्mनो पक्षले चुनाव जित्दैन भन्ने कुरा सभापति देउवालाई राम्रोसँग थाहा छ । नेविसंघको १२औँ महाधिवेशनमा आप्mनो पक्षले चुनाव नजित्ने सम्भावना सभापति देउवाले देख्नुका २ वटा कारण छन् ।

पहिलो कारण हो, ‘गत ११ औँ महाधिवेशनमा देउवा पक्ष र सिटौला पक्षबीच तालमेल भएको थियो, पौडेल पक्षमा डा. शेखर कोइरालाले बागी टिम खडा गरिदिएका थिए । बागी उम्मेदवार आनन्द त्रिपाठीले करिब ३ सय मत प्राप्त गर्दा र सिटौला पक्षको साथ पाउँदासमेत देउवा पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवार नैनसिंह महरले १ सय ३० भोटको अन्तरले चुनाव जितेका थिए ।

केन्द्रीय समितिको बहुमत पौडेल पक्षले नै प्राप्त गरेको थियो, तर यतिवेला सिटौला पक्ष देउवासँग छैन, कोइराला परिवारले पनि बागी उम्मेदवार उठाउने सम्भावना छैन ।’ दोस्रो कारण हो, ‘गत आमनिर्वाचन यता नेपाली कांग्रेसका जति पनि भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन सम्पन्न भए, सबैमा देउवा पक्ष पराजित भएको छ ।’

कांग्रेसभित्र आप्mनो लोकप्रियताको पारो निकै तल झरिसकेको थाह पाएका कारण देउवा सकेसम्म नेविसंघको महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन्, विगतमा सुशील कोइरालाले जस्तै तदर्थवादमा भ्रातृ संस्थाहरूलाई अघि बढाउने रणनीति देउवाले अपनाएका छन् । तर, पौडेल पक्ष जानी वा नजानी देउवाको यो रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गतिविधिमा उत्रेको विश्लेषण अधिकांश कांग्रेसजनको छ ।

नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद गत साउन २३ गते नै समाप्त भएको हो । आपतकालीन अवस्थामा १ सय दिन बढाउन सकिने प्रावधानअनुसार मंसिर २ गते सम्मका लागि सारिएको थियो । मंसिर २ गतेसम्म तन्काउनकै लागि आगामी कात्तिक १६ देखि १८ गते काठमाडौंमा १२औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, विधान अभावका कारण अहिलेसम्म शाखा अधिवेशनको प्रारम्भिक तयारीसमेत शून्य छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र राज्यका अन्य संरचनाहरू पनि परिवर्तन भइसकेका कारण साबिकको विधानअनुसार अधिवेशन सम्भव छैन, तर विधान संशोधनका क्रममा पार्टीभित्रै किचलो सुरु भएको छ ।

नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्भव नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीभित्रको समस्या हल गरी विधान तत्काल दिनसके मात्रै मंसिर २ गतेसम्म अधिवेशन गर्न सकिन्छ । थपिएको अवधिभित्र महाधिवेशन नभएमा वर्तमान कार्यसमिति स्वतः भंग हुनेछ ।