कञ्चनपुर घटना थप पेचिलो

बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरण झन् पेचिलो बनेको छ । हत्या भएको एक महिनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो । छानबिन समितिले एक महिनापछि प्रतिवेदन दियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले १५ दिनपछि सार्वजनिक गर्यो । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कञ्चनपर जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई नै मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । अर्थात्, जुन आशंकाका साथ महेन्द्रनगरवासी आन्दोलित भएका थिए, त्यो आशंकालाई छानबिन समितिको प्रतिविदेनले पुष्टि गरेको छ । विष्ट त मुख्य दोषी ठहरिए नै, सरकार पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन । बलात्कार र हत्या कसले र के–कसरी गर्यो भन्ने निक्र्योल अझै भएको छैन । तर, जतिवेला निर्मला पन्तकी आमाले छोरी हराएको थाहा पाइन्, त्यतिवेलादेखि नै कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख विष्टको गतिविधि संकास्पद रहेको महेन्द्रनगरवासीले थाह पाए । ‘प्रहरीको विद्यमान टोलीबाट अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेको हत्या तथा बलात्कारका प्रमाणहरू थप नष्ट गर्दै जानु हो’ भन्ने निष्कर्षका साथ महेन्द्रनगरवासी आन्दोलनमा उत्रे । यो कुरा उनीहरूले आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि पुर्याए । तर, माथिल्लो निकाय तमासे बनिरह्यो । यही मौकामा एसएसपी विष्टले अनुसन्धानका नाममा प्रमाणहरू नष्ट गरे ।
एसएसपी विष्टले अनुसन्धानका नाममा एक महिनासम्म कसरी प्रमाणहरू नष्ट गरे भन्ने कुरा त्यतिवेला नै मिडियामा आएका थिए । छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छ । निर्मला पन्त हराएको विषयमा तत्काल उजुरी लिन प्रहरीले अटेर गर्यो । भोलिपल्ट शव भेटिएपछि पहिलो काम गुप्तांग पखालियो, दोस्रो काम कपडाहरू धोइयो । निर्मला पन्तका बाबुको नक्कली हस्ताक्षर गरेर हतार–हतार शव र कपडाहरू जलाइयो । जुन घरबाट निर्मला पन्त हराएकी थिइन्, त्यो घर परिसरका रुखहरू हतार–हतार काटियो र घरमा नयाँ रंगरोगन गरियो । प्रहरीको गतिविधिप्रति शंका लागेपछि सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रे । आन्दोलनको अगुवाइ जसले गर्छ, उसैलाई पक्रेर कुटपिट गर्दै बलात्कार तथा हत्या स्विकार्न दबाब दिइयो । यी सबै काम एसएसपी विष्टकै कमान्डमा भएको थिए । निर्मला पन्तकी आमा जुन वेला उजुरी गर्न प्रहरीकहाँ पुगेकी थिइन्, त्यतिवेलादेखि नै खोजी तथा अनुसन्धान कार्य भएको भए घटनास्थलमै शव भेटिन सक्ने र अपराधीहरू तत्काल पक्राउ पर्न सक्ने कुरा स्थानीय बासिन्दाले बताउँदै आएका थिए । त्यो कुरा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । आफैँ वा आफ्ना परिवारका ज्यादै निकट सदस्य अपराधमा संलग्न नभएको भए एसएसपी विष्ट यसरी प्रमाण नष्ट गर्न लागिपर्दैनथे भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । योभन्दा ठूलो प्रमाण अरू के चाहियो अब ?
बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको प्रमाण नष्ट गर्ने एक महिनाको समय विष्टले पाउनुमा सरकार दोषी छ । ‘अपराधीलाई नै अनुसन्धानको मौका नदिइयोस्’ भन्दै जनताले यति धेरै खबरदारी गर्दा पनि सरकारले एक महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्नु रहस्यमय छ । यस अवधिमा धेरै ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । यो धनजनको क्षतिको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ । न्यायको पक्षमा अवाज उठाउने सर्वसाधारण जनतामाथि छानीछानी गोलीले दाग्नु लोकतन्त्र होइन । अधिनायकवाद भनेकै यही हो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न १५ दिन किन ढिलाइ गरियो ? भन्ने प्रश्नको पनि सरकारले उत्तर दिनु जरुरी छ । जुन दिन आयोगले प्रतिवेदन दियो, त्यसै दिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदन पढेका थिए । तर, यतिका दिनसम्म प्रमुख अभियुक्त एसएसपी विष्टमाथि कारबाही किन अघि बढाइएन ? जसरी सुरुको एक महिनाको अवधिलाई विष्टले प्रमाण नष्ट गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेका थिए, त्यसैगरी आयोगले प्रतिवेदन दिएपछिको १५ दिनको यो अवधिमा पनि केही न केही खिचडी पाकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । गत २० भदौमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले नेपाल टेलिभिजनमा बोल्दै अभियुक्तको प्रशंसामा करिब १० मिनेट समय खर्चेका थिए । त्यसैले, अनुसन्धानको दायरा अझै फारिकलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसरी अभियुक्तको प्रशंसा किन गरियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुपर्दैन ?