मत-विमत

किन असफल भयो ओली सरकार ?

सुदर्शन अधिकारी २०७५ असोज २२ गते ९:३८ मा प्रकाशित

वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो कार्य गर्यो भन्ने उदाहरण एउटा पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । जुन उत्साहका साथ जनताले मत प्रकट गरेका थिए त्यसको प्रतिफलमा जनताले आहात पाएका छन् । प्राप्त हुनुको वदलामा निराशा पैदा गरेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको भए पनि यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिन नसक्नेहरूले के काम गर्लान र ? भन्ने प्रश्न जनताले गर्न थालिसकेका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना बित्यो जन अपेक्षाअनुसार कार्यको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । सात महिना लामो समय नभए पनि लक्षण भने देखिनुपर्ने हो । देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए ।

पटकपटक जनताले महत्वपूर्ण र अतुलनीय योगदान दिई आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेका छौँ ।  ०६२÷६३ सालको आन्दोलन पश्चातका १० वर्ष संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा नै खर्चियो ।

जनअपेक्षाअनुरूप सरकारले कार्य गर्न पनि सकेन । अस्थिर राजनीतिका कारण पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहदा अपेक्षित र सामान्यकार्यहरू पनि सफलता पूर्वक सम्पादन गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छँदै छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनबाट आमनिर्वाचनमा सहभागी भएर झन्डै दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी वर्तमान सरकार गठन भएको हो । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनपक्षीय र आमजनताको सरोकारका कार्य गर्न भने सकेको देखिँदैन ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटका विरुद्घ महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो तर त्यसलाई पूर्ण रूपले प्रभावकारी रूपमा सिन्डिकेट मुक्त बनाउन भने अझै पनि नसकेर आगामी पुष महिनासम्मको समय मागेको छ ।

देशमा कसरी चोरी तस्करी हुने रहेछ भन्ने अनौठो नमुना प्रस्तुत गर्न सफल सुनकान्ड जुन निकै चर्चित पनि थियो त्यसका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि जुन निर्णय गर्यो त्यो पनि पूर्वाग्रही र गैरकानुनी देखिएकोले अदालतबाट त्यसकार्यलाई रोक्ने आदेश गर्नुपर्यो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको करिब २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीयतहले बल्लबल्ल जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले लगभग डेढ वर्ष आफ्नो कार्य अवधि व्यतित गर्दासमेत जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । अझ अहिले त जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकताको सिफारिस गर्दासमेत हजार÷पन्ध्र सय शुल्क असुल्ने कार्यले जनभावनामा गहिरो चोट पुगेको छ ।

राज्यलाई बर्सेनि कर तिरेर असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्ने आमजनतावाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लगाई स्थानीयतहले जनविरोधी कार्य गर्न थालेको अनुभूति सर्वत्र गरिँदै छ । प्रसुतिसेवाअन्तर्गत जिल्ला अस्पतालवाट बच्चा जन्मदा प्रसूति खर्च भनेर १ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो त्योभन्दा बढी नगद उसको जन्मदर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी हो, विषय मननीय छ ।

आमउपभोक्ताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ किनभने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर वृद्घि भएर गएको छ । बजार अनुगमन गर्ने निकाय मौन देखिन्छ । मौसमी बजार अनुगमनले न त प्रभावकारी कार्य नै भएको देखिएको छ न बजारमा मूल्यमा एकरूपता नै देखिएको छ । उपभोक्ता हकहितका विषयमा कार्य गर्ने निकाय नभएका भने होइनन् ।

उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता मञ्च, वाणिज्य विभागलगायत संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य नगर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । उपभोक्ता लक्षित संस्था पनि राजनीति गर्न र पदमा रहनका लागि मात्र स्थापना गरिएको झैँ देखिएका छन् । झन्डै २० वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन हुँदा जनताले निकै हैरानीको सामना गर्नुपरेको नमिठो यथार्थ त छँदै छ ।

अहिले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षा अनुरूपका कार्य गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको कार्य क्षेत्र के कति र कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ । यही अन्यौलका बीच पन्ध महिना समय व्यतीत भइसकेको छ ।

जथाभावी कर र सामान्य सिफारिस लिँदासमेत मनपरी शुल्क असुल्न थालेर जनतालाई व्यवस्थाप्रति नै निराश बनाइरहेका छन् । जनताले सहज र छिटो छरितो ढंगले प्रभावकारी सेवा प्राप्तगर्ने जुन अपेक्षा थियो त्यसमा ठेस लगाउने कार्यहरू भइरहेका छन् । संविधान जारी भएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको छ ।

तर, त्यसबाट संघीय संरचना अनुरूपका एक सयभन्दा बढी कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक लागेको देखिँदैन । हाल कानुन अभावकै कारण प्रदेश सभाका सभासद र उनीहरूको कार्यक्षेत्र पनि अनिश्चित बनेको छ । विना कार्य भत्ता मात्र लिएर बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।

राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानमा नै मन्त्रालय थप्ने वा टुक्र्याउने कार्य गर्दै संविधानप्रतिको भावनाको उल्लंघनका साथै खर्च वृद्धि गरिएको छ । देशको उच्चपदमा अर्थात् संवैधानिक अंगको प्रमुखमा रहेर कार्य सम्पादन गरिसकेका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुले संविधानको खिलापमा कार्य भइरहेको देखाउँछ ।

सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले पनि आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्नका लागि विवादित भएर पुनः त्यस्ता पदप्रति लोभ गर्नु शोभनीय भने हुँदैन । मूलत : भारत हाम्रो हरेक दृष्टिले निकटको सहयोगी मित्रराष्ट्र हो तसर्थ, त्यस देशमा नेपाली राजदूत खाली हुनु र नियुक्तिमा समेत विवाद उठाउनु कूटनीतिक हिसाबले पनि राम्रो कदम हुँदै होइन ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीलाई गम्भीर रूपले मनन् गर्दै दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ । दक्ष र योग्य व्यक्ति चयन गरी कुशलता पूर्वक कार्य सम्पादन गर्नसक्नेलाई त्यस्ता जिम्मेवारी प्रदान गर्नु सबै दृष्टिकोणले श्रेष्ठकर हुनेछ ।

चिकित्सा शास्त्रमा देखिएको विकृतिलाई हटाउने उद्देश्यका साथ पटकपटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई जति हल्का ढंगले राज्यले लिएको थियो त्यो नभई अन्ततः सहमति गर्दै ढिलै भए पनि प्रक्रियाद्वारा समाधानको बाटोमा पुगेको देखिन्छ र सम्झौता कार्यान्वयनमा फेरि कपटको खेल दोहोरिएको छ ।

राजनीतिकर्मीहरूले मेडिकल कलेज विद्यालय होटल यातायात व्यवसायलगायतका कार्यमा संलग्न भएर आफ्नो अनुकूल नीति निर्माणमा ध्यान दिनु हुँदैन । जनताका सरोकारका विषयमा कार्य गर्छ भनेर चुनिएका नेताहरू व्यावसायिक बन्नु जनताप्रतिको बेइमानीसमेत हो । राज्यले जति सकिन्छ देश र जनताका दैनिकीलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यानदिनु पर्छ ।

एउटै विषयमा दर्जनौ पटक अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लज्जाको विषय होइन र ? देशको राजधानीको मुख्य सडकको दुरावस्थाले हामीलाई कम्ति गिज्याइरहेको छैन । राज्यले चाहने हो भने रातारात सडकमा कालोपत्रे भएका पनि छन् त्यो घटना हामीले देखेकै हौँ ।

सरकारको ६ महिने कार्यकाल लामो र मूल्यांकनका लागि पर्याप्त समय नभए पनि सामान्य कार्य भने पक्कै गर्नसक्छ त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने ग्राबेल गर्नेजस्ता सामान्य कार्य गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने कठिन होइन ।

वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो कार्य गर्यो भन्ने उदाहरण एउटा पनि दिन सकिने अवस्था छैन । जुन उत्साहका साथ जनताले अभिमत प्रकट गरेका थिए त्यसको प्रतिफलमा जनताले आहात पाएका छन् । प्राप्त हुनुको बदलामा निराशा पैदा गरेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको भए पनि यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिन नसक्नेहरूले के काम गर्लान र ? भन्ने प्रश्न जनताले गर्न थालिसकेका छन् । केन्द्रमा मात्र एकीकृत भएको तर जिल्ला तहमा सम्म, दल भ्रातृ संगठनलगायतका तहमा एकीकृत बन्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि कम्ती चुनौती पूर्ण देखिँदैन । वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा अनुरूपका कार्य प्रतिनिकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने खाँचो सर्वत्र महसुस गरिँदै छ । जसका लागि दृढ इच्छाशक्ति प्रशासनिक क्षमता सुशासन र प्रभावकारी संयन्त्रको निमार्ण गरी जनताले राहतको अनुभूति गर्ने ढंगले कार्यमा लाग्ने विलम्ब अब गर्नु हँुदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय