सम्पादकीय

उपभोक्ता शिक्षाको खाँचो

सौर्य अनलाइन २०७५ असोज १९ गते ९:०५ मा प्रकाशित

यतिवेला मुलुकवासी मूल्यवृद्धिले आक्रान्त बनेका छन् । ठूला चाडपर्व दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वको पूर्व–सन्ध्यामा सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । दसैँमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने खसी–बोकाको मासु प्रतिकेजी ९ सय रुपैया“बाट १ हजार ५० पुगेको छ । दोस्रो खपत हुने चिनीको मूल्य ६५ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेल, दाल, चामलको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । लसुन, प्याज, अदुवा, जिरा धनियाँको मूल्यसमेत छोइनसक्नु भएको छ । तरकारीको मूल्य त्यस्तै छ । अर्कोतिर किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि किसानले खसी–बोकाको मूल्य प्रतिकेजी ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् भने उपभोक्ताले त्यही खसी–बोकाको मासु प्रतिकेजी १ हजार ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । धानको मूल्य विगतको भन्दा पनि कम भएको गुनासो तराईका किसानहरूले गरिरहेका छन्, तर चामलको मूल्य २० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतामा काठमाडौंका उपभोक्ताहरू छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा सरकारले १० प्रतिशत बढाए पनि व्यवहारमा भने ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
मूल्यवृद्धि त चर्को भएकै छ । उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कहालीलाग्दो समस्या देखिएको छ । कृषिमन्त्री स्वयं सार्वजनिक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन्, ‘अघिल्लो दिन खुला भुइँमा मासु काटेर फ्रिजमा समेत नराखी भोलिपल्ट बजारमा बेच्न पठाइन्छ, ढलमा हुने कोलिफर्म नामक जिवाणु राजधानी काठमाडौंमा वितरण हुने दूधका प्याकेट तथा खानेपानीका जारमा फेला परेका छन्।’ कपडामा प्रयोग हुने रासायनिक रंगहरू मिठाईमा मिसाइएको प्रमाण फेला परेको सरकारी संयन्त्रले नै जनाइरहेको छ । तरकारीको मूल्यवृद्धिका विषयमा त केही दिनअघि कालीमाटीको थोक बजारमा ठूलै गाईजात्रा भएको थियो । किसानले १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बेच्ने तरकारी कालिमाटीका थोक व्यापारीहरूले प्रतिकेजी ६० रुपैया“मा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ पर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधनको सिन्डिकेट तथा भाडावृद्धिका क्रममा पनि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार तथा शिक्षा आर्जनका लागि तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यको त उल्लेख गरिसाध्य नै छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीका अघि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । ‘यो मुलुकमा सरकार छ, सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ’ भन्ने विश्वास जनताले गर्न छाडिसकेका छन् ।
यो कहालीलाग्दो अवस्था सहेर बस्ने कि ? अब जुर्मुराएर उठ्ने ? भन्ने प्रश्न जनताका अघि खडा भएको छ । जब सरकार नै विकृति र विसंगतिको वाहक भइरहेको अवस्थामा जनता नजाग्ने हो भने सीमित व्याक्तिहरूको ब्रह्मलुट अझै बढ्ने देखिन्छ । सरकार विकृति विसंगतिको वाहक बनेको अवस्थामा जनताको आवाज मुखरित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसद्मा मात्रै होइन सडकमा पनि कमजोर देखिएको छ । धेरैजसो विकृतिहरू कांग्रेस सरकारमा छँदादेखिकै निरन्तरता हुन् । त्यसैले कांग्रेसले पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अरू प्रतिपक्षी पार्टीको त अस्तित्व छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । यस्तो अवस्थामा पीडित जनताको आवाज मुखरित गर्ने भनेको नागरिक समाज तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरूको हो । हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संगठनहरूले जनताको आवाज मुखरित गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको इतिहास छ । ०४३ सालमा तत्कालीन सरकारले चेर्नोबिल आणविक दुर्घटनाबाट प्रदूषित भएको दूध सस्तो मूल्यमा आयात गरेपछि उपभोक्ता मञ्च नाम गरेको संस्थाले जनतालाई सुसूचित गरायो । अहिलेजस्तो मिडियाको पहुँच नभएको त्यो जमानामा पनि जनता जागे । सरकारले ल्याएको दूध जनताले बहिष्कार गरे । सित्तैमा दूध उपलब्ध गराउँदा पनि जनताले खाएनन् । सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अंग्रेज हटाउन चालिएका कदम एकपछि अर्को गर्दै विफल हुन थालेपछि महात्मा गान्धीले विदेशी सामान बहिष्कार गर्ने विकल्प अघि सारे । नुनसमेत जनता आफैँले उत्पादन गर्ने, कपासबाट धागो बनाएर कपडा बुन्ने अभियान सुरु भएपछि अंग्रेजका सामान भारतमा बिक्री हुन छाड्यो । अंग्रेजहरू भारत छाड्न बाध्य भए । यसरी नै उपभोक्ता जागेर बहिष्कारको नीति अघि बढाउने हो भने नाफाखोरहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडाै‌ंका जनताले एक साता मात्रै सार्वजनिक यातायात बहिष्कार गरिदिने हो भने सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । एक महिना मात्रै खसी–बोकाको मासु बहिष्कार गरिदिने हो भने मूल्य घटाउन दलालहरू बाध्य हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय