सरकारलाई निर्देशन नै निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिका सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई निर्देशन नै निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा बसेका विभिन्न समितिले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ६२ रूपैयाँमा चिनी किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । चिनी व्यवसायीले सरकारसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार किनबेचको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले विदेशबाट चिनी आयात रोक्ने निर्णय गर्दा व्यवसायीले अधिकतम ६२ रूपैयाँमा चिनी बेच्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए ।

सरकारले विदेशबाट आयात रोकेसँगै बजारमा चिनीको मूल्य आकासिएर अहिले ८५ रूपैयाँसम्म पुगेको छ । लेखा समितिका सदस्यहरूले चिनीमा घोटाला भएकाले समितिले गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले विदेशबाट चिनी आयात रोक्ने निर्णय गर्दा व्यवसायीले अधिकतम ६२ रूपैयाँमा चिनी बेच्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन

यस्तै, समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २० वर्ष पुराना सवारी साधन अनिवार्य रूपमा हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले काठमाडौं र पोखराबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने तयारी भए पनि देशका अरु ठाउँमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको समितिमा बताए ।

यसैगरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विरामीलाई पहुँचका आधारमा नभई रोलक्रमअनुसार उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा सभापति जयपुरी घर्तीले बिरामीको रोलक्रम अनुसार उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मौखिक निर्देशन दिएकी हुन् ।

यस्तै, आफूलाई पायक पर्ने प्रदेशमा जान चाहने स्वास्थ्य क्षेत्रका तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरुवाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेशका काम प्रभावित भइरहेको छ ।

अर्को समितिले भने बहुचर्चित बाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले वन कटान गर्नेलगायतका विवादित विषयलाई सम्बोधन गरेर विमानस्थल निर्माणको काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पशुपतिनाथ दर्शनमा उठेका भेटी लगायतका सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको सभापति रावलले बताइन् । समितिले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तत्काल निर्माण गरी कामलाई अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।