नमुना विद्यालयका लागि डेढ करोड बजेट

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेशमार्फत नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने गुरुयोजनाबमोजिम २ सय २२ विद्यालय छनोट गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) अन्तर्गत सन् २०२२ सम्म एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले गुरुयोजना ल्याएको हो ।

योजना निर्माण गरेको तीन वर्षमा २ सय २२ विद्यालय छनोट गरे पनि पनि निर्माण कार्य भने आगामी वर्षबाट मात्रै सुरु हुने भएको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार छनोटमा परेका विद्यालयले योजना निर्माण गरिसकेका छन् ।

‘छनोटमा परेका विद्यालयले गुरुयोजना निर्माण गरी पेस गरिसकेका छन् । हामी स्वीकृतिको तयारीमा छौँ । सरकारले प्रतिविद्यालय १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘योजना स्वीकृत भएसँगै काम सुरु हुन्छ । रकम अपुग भए विद्यालयको आवश्यकताअनुसार निरन्तर पठाइनेछ ।’

विद्यालय निर्माणको लागि स्थानीय तह तथा छनोटमा परेका विद्यालय र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा छनोट भएका विद्यालयका लागि सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

पौडेलले विद्यालयलाई गुरुयोजना निर्माणको लागि मात्रै प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । विद्यालय भवन, ल्याब, पाठ्यक्रम सामग्री सबै विषयवस्तुको योजना निर्माणपछि मात्रै सरकारले बाँकी रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्यालय निर्माणका लागि दातृनिकायको सहयोग भएकाले योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको पौडेल बताउँछन् ।

मन्त्रालयले नमुना विद्यालय निर्माण छनोटको आधार २०७३ समेत निर्माण गरेको छ । उसले नमुना विद्यालय छनोटका लागि अनिवार्य माध्यमिक हुनुपर्ने, विद्यालयको आफ्नै नाममा पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले सुरुक्षित स्थानमा विद्यालय हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय निकायको सिफारिसपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकेको छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि सामुदायिक विद्यालयले छनोटको आधारसमेत पूरा गर्न नसक्दा योजनाअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।