मत-विमत

प्रदेशको खारेजी र स्थानीय तहको सुदृढीकरण

मोहनविक्रम सिंह २०७५ असोज ११ गते ८:२८ मा प्रकाशित

अहिलेको प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहहरू परस्पर विरोधी कुराहरू हुन् । खास गरेर कट्टर संघीयतावादीहरूले आज स्थानीय तहलाई जति अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने र तिनीहरूलाई अरू कमजोर पार्ने कुराहरूमा जोड दिइरहेका छन् ।

संघीयताको प्रधान पक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । प्रदेश नै अनावश्यक छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन । एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत पनि विभिन्न तहका प्रशासकीय इकाइहरू चाहिन्छन्, जस्तै : कि गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल, प्रान्त र प्रदेश आदि । प्रान्तीय तहको प्रशासकीय इकाईलाई अञ्चल प्रान्त वा प्रदेश के भन्ने ? त्यो कुरा कुनै देशको सरकार, संविधान वा कानुनले टुंग्याउने कुरा हो ।

त्यस अर्थमा एकात्मक प्रणालीको एउटा अंगको रूपमा हामीले प्रदेशको औचित्यतालाई अस्वीकार गर्दैनौँ । तर, संघीय संरचनाको इकाईको रूपमा त्यसको औचित्यता वा आवश्यकता छैन र त्यसैले हामीले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

त्यसका साथै संघीय संरचनाको पनि अन्त्य हुनेछ र त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनेछ । आज देशको आवश्यकता यो हो कि अहिलेको संघीय संरचनाअन्तर्गतको प्रादेशिक प्रदेशहरूलाई खारेज गर्नुपर्दछ र स्थानीय तहलाई अरू शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।

अहिलेको प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहहरू परस्पर विरोधी कुराहरू हुन् । खास गरेर कट्टर संघीयतावादीहरूले आज स्थानीय तहलाई जति अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने र तिनीहरूलाई अरू कमजोर पार्ने कुराहरूमा जोड दिइरहेका छन् ।

नेपालमा मधेसवादीहरू नै संघीयताका कट्टर पक्षपाती हुन् र उनीहरूले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने आफ्नो सोचाइलाई सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याउने गरेका छन् । निश्चय नै उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइका विपरीत हामीले स्थानीय तहलाई अरू शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने आवश्यकतामा नै जोड दिइरहेका छौँ ।

अर्काे शब्दमा, हामीले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसको अरू सुदृढीकरणमा जोड दिन्छौँ । दोस्रो संविधान संशोधन विधयेकअन्तर्गत राष्ट्रियसभाको चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको मतदानको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।

संसद्द्वारा त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरियो । तर, त्यसपछि पनि मधेसवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने र तिनीहरूलाई कमजोर पार्ने कुरामा लगातार जोड दिइरहेका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको चुनावमा स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने मात्र होइन, उनीहरूले (मधेसवादीहरू) स्थानीय तहको अधिकारलाई अरू पनि कटौती गरेर तिनीहरूलाई पूरै पंगु गराउन चाहन्छन् ।

संघीयतावादीहरूको स्थानीय तहका विरुद्धको त्यस प्रकारको प्रयत्नहरूका विरुद्ध स्थानीय तहले उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने र आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै उनीहरूले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई रक्षा गर्न र अरू बढाउन सक्नेछन् । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि स्थानीय तहको भूमिका वा अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रश्नमा मुख्य रूपले मधेसवादीहरू अगाडि छन् ।

तर, उनीहरूको प्रभावले वा उनीहरूसितको साँठगाठले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले मधेसवादीहरूको स्थानीय तहप्रतिको नीतिलाई बल पु¥याउने काम गरिरहेका छन् । त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहको अहिलेको एउटा गम्भीर समस्या के हो भने केन्द्रले उनीहरूमाथि विभिन्न प्रकारले लगातार हस्तक्षेप गरिरहन्छ ।

त्यो हस्तक्षेपलाई रोक्ने स्थानीय तहसित कुनै उपाय छैन । केन्द्रले बढी बजेट आफ्नो हातमा नै राखेको छ र स्थानीय तहलाई अत्यन्तै कम बजेट दिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहसित विकासका लागि रकम विनियोजन गर्न एकदम कम रकम हुने मात्र होइन, स्थानीय प्रशासनको खर्च चलाउन पनि मुस्किल पर्दछ ।

त्यो अवस्थामा उनीहरू करमाथि नै बढी भरपर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको वास्तविक अधिकार कति हो र उनीहरूले केन्द्रबाट पाउने प्रतिशत के हो ? त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यति मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा नै मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

त्यसो भएमा आफूमाथि केन्द्रीय सरकारले गर्ने हस्तक्षेपका लागि उनीहरू अदालतमा जान सक्नेछन् र त्यसरी आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहको अधिकार वा बजेटमा जुन कुराले सबैभन्दा बाधा पु¥याएको छ, त्यो अहिलेको प्रादेशिक संरचना नै हो ।

प्रादेशिक संरचना वास्तवमा देशका लागि अवाञ्छित र अनावश्यक बोझ नै भएको छ । कुनै देशमा कुन प्रकारको शासन प्रणाली अपनाउने ? त्यो कुरा कुनै देशको वस्तुगत स्थितिको ठोस मूल्यांकन गरेर नै निर्णय गर्नुपर्दछ । संसारका कैयौँ देशहरूका लागि संघीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्दछ ।

त्यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वा वस्तुगत अवस्थाका कारणले त्यहाँ संघीय प्रणाली सही भएको हुन सक्दछ । तैपनि, संसारका करिब दुईसय देशहरूमध्ये संघीय प्रणालीमा गएका देशहरूको संख्या अत्यन्त कम छ, करिब २ दर्जन जति मात्र ।

तिनीहरू मध्ये पनि संघीयताको पक्षलाई कमजोर पारेर क्रमशः केन्द्रीयतातिर गएका कैयौँ उदाहरणहरू पाइन्छन्, जस्तै कि अमेरिका र स्विजरल्यान्ड । संसारका कैयौँ देशहरूमा संघीयताका कारणले आन्तरिक द्वन्द्व तीव्र भएको र पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्केका उदाहरणहरू पनि कैयौँ पाइन्छन् ।

त्यसरी प्रथमतः संसारमा संघीयतामा गएका देशहरूको संख्या अत्यन्त कम छ भने अर्कोतिर, तिनीहरूमध्ये पनि संघीयता सफल भएका देशहरूको संख्या एकदम कम छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देशका लागि संघीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?

बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि नेपाली जनता वा नेपालका राजनीतिक दलहरूको मागका कारणले हाम्रो देशमा संघीयता लागू भएको होइन । त्यसमा एउटा अपवाद छ । मधेसवादी संगठनहरूले नै संघीयताका लागि आवाज उठाएका थिए र भारतीय विस्तारवादको दवावमा त्यो वेलाका सत्ता र प्रतिपक्षको प्रमुख दलहरूले कुनै गृहकार्य नगरिकन त्यसलाई अपनाएका थिए ।

त्यसको दुष्परिणाम अहिले देशले भोग्नु परिरहेको छ र सायद, आउने लामो समयसम्म भोगिरहनु पर्नेछ । यदि, जनता छिट्टै त्यो व्यवस्थालाई फाल्नका लागि सचेत भएनन् र त्यसलाई फाल्न सकेनन् भने दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ । प्रादेशिक संरचनाका लागि सरकारले अत्याधिक ठूलो रकम खर्च गर्नु परिरहेको छ र पर्नेछ ।

७÷७ वटा राजधानी तिनीहरूका लागि पूर्वाधारको निर्माण, मन्त्रिमण्डल, सांसदहरू, प्रशासन यन्त्र आदिका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । त्यसको सबभन्दा पहिलो र मुख्य भार स्थानीय तहमाथि परिरहेको छ र अरू पर्नेछ । उनीहरूको बजेट कम हुँदै जानेछ, विकास कार्यहरू कुण्ठित हुनेछन् र जनतामाथि बढी कर लगाउनुपर्ने छ ।

वास्तवमा प्रदेश संरचनालाई समाप्त गरेर नै स्थानीय तहको बजेट बढाउन सकिन्छ, विकास कार्यहरूलाई बढाउन सकिन्छ र जनतामाथिको करलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसरी स्थानीय तहलाई मजबुत पारेपछि नै देशको सर्वांगीण विकास हुन सक्दछ । नेपालमा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको विकास नीति केन्द्रिकृत प्रकारको नै रहने गरेको छ ।

धेरैजसो विकासका कार्यहरू राजधानी र केही ठूला सहरहरूमा नै हुने गर्दछ । उच्च र सम्पन्न वर्गका मानिसहरू सहरमा नै बढी बस्दछन् । प्रशासन वा सरकारमा पनि उनीहरू नै बढी हाबी हुन्छन् । त्यसैले, सरकारको विकास नीति बढी केन्द्रिकृत प्रकारको नै हुने गर्दछ । त्यसैले, विकास नीतिलाई विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू देशभरि नै फैलिएका छन् । त्यसकारण उनीहरूलाई पर्याप्त बजेट दिइयो र उनीहरूद्वारा विकास कार्य हुन गयो भने विकासले विकेन्द्रित र सन्तुलित वा देशव्यापी रूप लिन सक्नेछ र त्यसरी नै देशको सर्वांगीण विकास हुन सक्नेछ ।

त्यसैले, हामीले प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । यो कार्य जति छिटो भयो, त्यति राम्रो । त्यसो भएमा संघीयताबाट देशलाई पुग्ने क्षतिबाट हामीहरू छिट्टै उम्कन सक्नेछौँ ।हालै पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको बैठक र त्यसपछि उनीहरूले प्रकट गरिरहेका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रादेशिक संरचना असफल भएको र त्यो चल्न नसकेको कुरा प्रष्ट भएको छ ।

त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा जबरजस्ती पूर्वक त्यसलाई कायम राख्न प्रयत्न गर्नुको कुनै औचित्यता छैन । त्यसबाट खालि भारतको विस्तारवादी उद्देश्य र मधेसवादीहरूको पृथकतावादी उद्देश्यलाई नै मद्दत पुग्नेछ, देश र जनतालाई होइन । त्यसबाट सत्ता वा आफ्ना व्यक्तिगत र क्षुद्र स्वार्थहरूका लागि राष्ट्रिय हितको सौदाबाजी गर्ने तत्वहरूलाई पनि मद्दत पुग्नेछ । संघीयताको उद्देश्य नै जातीय, क्षेत्रीय विग्रह पैदा गर्नु र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नु हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय