सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं । जीवनभर सेवामा कार्यरत रहे पनि खाली हात फर्कन बाध्य भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले कर्मचारीहरूको अधिकारी सुनिश्चित गर्ने आशा देखाए पनि पटक–पटक धोका दिएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका हुन् । मंगलबार कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउँदै उनीहरूले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।

नेपाल कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल खतिवडाले सर्वाेच्च अदालतले २०६७ सालमा विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा निश्चित गरी सेवा कानुन बनाई लागू गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको र शिक्षा ऐनमा कर्मचारीहरूलाई झुक्याउने गरी अस्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । उनीहरूको मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि राजधानीमा आएर प्रदर्शन गरिएको उनले बताए ।

‘शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा समेत कर्मचारीको अधिकारलाई संशोधन गरिएन । संसद्द्वारा पारित कानुनसमेत कार्यन्वयन भएन । हामीलाई पटक–पटक अन्यायमा पारिएको छ,’ खतिवडाले अघि भने, ‘हामी माग सम्बोधन नभई आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ ।’

संघीयता अनुरूपको शिक्षा ऐन बनाउँदा सबै कर्मचारीहरूको न्याय र संरक्षण हुनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने, विगतमा विद्यालय कर्मचारीका संघ संगठनहरूसँग भएका सम्झौता, सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागका साथ नेपाल विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलन चर्काएको छ ।

सो आन्दोलनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू क्रमशः लेखापाल, कार्यालय सहायक, सहयोगी, लाइब्रेरियन, स्विपर, गार्ड, पाले लगायतको सहभागिता छ । उनीहरूले शिक्षा ऐन आठौँ (संशोधन) कार्यान्वयन नगरी संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीहरू मुद्दालाई नसमेट्ने षड्यन्त्र भइरहेकोले पनि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् ।

साथै, आठौँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सेवा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आजीवन सेवा गरेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहानामा रित्तो हात निष्कासन गर्न नहुने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन् ।