दलहरू र तिनका नेताहरू धनी बन्दै जाने देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्थाले अब निरन्तरता पाउनु हुन्न । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली हुँदा ५१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुिन थिए । अहिले २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुिन छन् । तर, अहिलेको युगमा २१ प्रतिशत जनता गरिब हुनु भनेको पनि लाजमर्दो कुरा हो ।
मुलुक संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छ । भर्खर संघीयताको अभ्यास गरेको देशले समस्यासँग जुध्नु स्वाभाविक नै हो । समस्या र चुनौतीहरू धेरै छन् । ती समस्या र चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने सकस सरकार सामु देखिएको छ ।
संविधानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मुख्य कामको सूची नै उल्लेखित गरिएको छ । त्यसलाई मिचेर पहिलेकै ढाँचामा संघीय सरकारअघि बढेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूको छ । यदि, यो सत्य हो भने ओली सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुने छैन । ओली सरकारले प्रदेश सरकारलाई विश्वासमा लिएर संविधान क्रियाशील बनाउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अहिले संघ र प्रदेशबीच संवादको बाटो टुटेको अवस्था छ । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयले अचानक स्थगित गरेपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अविश्वासको वातावरण निर्माण भएको छ । मुलुक संघीय ढाँचामा जाँदा प्रदेश सरकार बन्नुअघि प्रदेश स्तरका संरचना निर्माण, प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्ने र काम गर्ने आधार तय गर्ने कानुन निर्माणसमेत भएको थिएन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म अलमलमा नै समय बिताए ।
गतसाता पोखरामा प्रदेश मुख्य मन्त्रीको भेला गरी उनीहरूले संघीय सरकारले तत्काल पूरा गरिदिनु पर्ने केही कामका सूची तयार पारे । यही कार्य सूची लिएर बैठकका लागि काठमाडांै आइसकेका मुख्य मन्त्रीलाई अचानक बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइयो । यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हँुदैन ।
अब मुलुकको अवस्था के हुने भन्नेबारे जान्न सबैलाई जरुरी छ । संघीय संरचनाअनुसार मुलुकको सपना पूरा हुन्छ कि, हँुदैन भन्ने कुरामा अझै अन्योलता छ । संवैधानिक रूपमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशबीचको संवाद जारी रहनुपर्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने हो भने संघको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।
अब कुरो मात्र गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, समस्याको समाधान गर्न काम गरेर देखाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा कुरा धेरै काम थोरै भएको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । प्रदेशका मन्त्री र मुख्य मन्त्रीबीच पनि अन्तर विरोध छ भन्ने कुरा बाहिर नआएको होइन । वास्तविकता के हो ? यो बुझ्न जरुरी छ । प्रदेश–२ बाहेक सबै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्री छन् ।
हाम्रो देशले भर्खर संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद हुनु, संवादहीनताको वातावरण उत्पन्न हुनु विडम्बना हो । देशको विकासका लागि सबै मिलेर जानुपर्ने वेला हो यो । जनताका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढनुपर्छ । प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन अवस्थामा छ ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका सांसदलगायतले तलब भत्ता खानेबाहेक अरू कुनै काम देखिएन । प्रदेश सरकारबीचको सरकार हो, यसको काम छैन भनेर जनगुनासाहरू आइरहेका छन् । के साँच्चै वास्तविकता यही हो त ? संघीयता चाहिँदैन ? देश विभाजन गर्न पाइँदैन, भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले त सुरुदेखि नै संघीयता चाहिँदैन देश टुक्रयाउन पाइँदैन भन्दै आएका छन् । अहिले परिस्थिति त्यस्तै बन्दै छ । संघ प्रदेश सम्बन्धका सकसले त्यस्तै चित्रण देखाइरहेको छ ।
देशको विकास र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न अर्थविद्हरू भन्दै आएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजक छ । विकास भनेको के हो ? दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘के नेपाल भनेको यहाँका चार÷पाँचवटा मात्र सहर हुन् ? कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । गाउँको विकास हुन सकेन भने देशको विकास नै हुँदैन ।’
किनभने हाम्रो देश गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि खोजेका छन् । तर, अहिले त्यस्तो सम्भावना तत्काल देखिँदैन । भविष्यमा हुने कुरा बेग्लै हो । अहिले देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ । जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट धेरै कुराको अपेक्षा पनि राखेका थिए । तर, सुरुआती लक्षण नै निराशाजनक देखियो ।
जनताका आवश्यकताहरू चुलिँदै गएका छन् । महँगीले आकाश चुम्दै छ । जनता आफ्नो आय स्रोतभन्दा बढी महँगीको मारमा छन् । जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । तरकारी किनेर खाइसक्नु छैन । एउटा सागको मुठोलाई ५० रुपैयाँ पर्छ । जनता कसरी बाँच्छन् सरकार ? के यही हो हामीले लडेर ल्याएको परिवर्तन ? परिवर्तनबाट जनताले राहत पाउनुपर्ने हो ।
त्यो पनि छैन । जनताले जुन किसिमको आशा गरेका थिए । त्यो आशा अनुसारको काम सरकाले गर्न नसकेकै हो । विपक्षी दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरू यो सरकारको विरोधमा सडकमा आइसकेका छन् । देश र जनता असन्तुष्ट हुनु भनेको व्यवस्था नै परिवर्तन हुनसक्ने खतरा हो । जनतामा असन्तुष्टि बढ्न दिनु हुँदैन । सरकारले राम्रा काम गरे जनता असन्तुष्ट हुँदैनन् ।
जब सरकारले नराम्रा काम गर्दै जान्छ, जनता असन्तुष्टिका स्वर बोकेर सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् । यो कुनै नौलो कुरो होइन । विगतमा पनि जनता असन्तुष्टिको स्वर बोकेर सडकमा आएकै हुन् । हिजो जनता सडकमा आएर राजसंस्था समाप्त पारेका हुन् । जनता सडकमा नआएको भए दलका नेताले मात्र परिवर्तन ल्याउन सम्भव थिएन । यो कुरा सबै राजनीतिकदलले बुझ्नु जरुरी छ ।
जनता अजय शक्ति हुन् । अब विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आफूले लडेर ल्याएको परिवर्तनबाट जनताले के पाए ? कसरी जनताका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । समस्या मात्र देखाएर हुँदैन, समाधानका उपाय पनि खोजी गर्नुपर्छ । राजनीतिकदलहरूले जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन । ढाँटेर बटुलेका भोटको कुनै अर्थ रहँदैन ।
त्यसैले पार्टीलाई नै असर गर्छ । राजनीतिक क्षणिक गर्ने कि ? दीर्घकालीन कुरा त्यो हो । क्षणिक राजनीति गर्ने सत्तामा जाने पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र हो भने, भन्नु केही पनि छैन । समाजसेवाको उद्देश्यले राजनीति गर्ने हो भने दीर्घकालीन अवस्थासम्म जान सकिन्छ ।
दलहरू र तिनका नेताहरू धनी बन्दै जाने देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्थाले अब निरन्तरता पाउनुहुन्न । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली हुँदा ५१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।
तर, अहिलेको युगमा २१ प्रतिशत जनता गरिब हुनु भनेको पनि लाजमर्दो कुरा हो । जनताको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै जाने शासक झन् झन् धनी बन्दै पञ्चायतकालीन परम्पराको निरन्तरताका लागि जनता परिवर्तनमा सहभागी भएका होइनन् ।
चुनावको वेलामा भोट तान्न जे पनि बोल्ने, सरकारमा पुगेपछि जनताको सिन्को समेत नभाँच्ने सरकारको के काम ? जनताले भन्न थालिसकेका छन् । वर्तमान सरकारले मुलुकको भविष्यको बारेमा के सोचेर बसेको छ ? मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रन थालिसक्यो ।
प्रतिक्रिया