विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं । सरकारले सेवा सुविधामा विभेद गरेको भन्दै देशभरका विद्यालय कर्मचारीले ३१ भदौदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । पेसागत हक अधिकार, सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि विगत ७ वर्षदेखि आफूले राख्दै आएको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका हुन् ।

विरोधका लागि विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर एक साता लामो आन्दोलन गरी रिले अनशनदेखि आमरण अनशनसम्म गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सहसंयोजक रतनबहादुर सिंहले लामो समयसम्म माग पूरा हुने प्रतीक्षामा बसे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको बताए ।

‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योल र अनिश्चित हुन नदिन २३ माघ ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले सेवा सुविधाका लागि ‘सर्भिस ल’ बनाउन गरेको पैसलसा र पूर्वआदेशको सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।’

समितिका संयोजक सिंहले भने, ‘सरकारले शिक्षा ऐन आठाैसंशोधनको दफा १६ ‘ठ’ मा भएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी श्रमशोषण गरेको बताए ।

हाल सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दरबन्दी, समायोजन, पदस्थापन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, तलबभत्ता, सञ्चयकोष, उपदान, बिमा लगायतका अन्य विभिन्न सेवाबाट वञ्चित छन् । आन्दोलित कर्मचारीले कुचीकारदेखि लेखापालसम्म तहअनुसार मासिक २ हजार, ४ हजार, ४ हजार ५ सय, ७ हजार ५ सय र ११ हजार ५ सय मात्र पाउँदै आएका छन् ।