सहिद हुने पालो प्रदेश-१ को

निनाम कुलुङ ‘मंगले’  हुन त नेपालको राज्य पुनः संरचनाका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नेपालको राज्य पुनः संरचना गर्दा नेपालमा सकेसम्म नेपाली जनताले आफ्नो हक–अधिकारका लागि घरिघरि विद्रोह, आन्दोलन, बन्द, हडताल, असन्तुष्टिहरू पकट नगरून् भनी दीर्घकालीन सोच राखेर राज्य पुनः संरचना गरेको भए र सोहीअनुसार संविधानमा व्यवस्था गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।

निश्चय नै एक सय २५ जातजाति, एक सय २३ भाषाभाषी र ६ भन्दा बढी धार्मिक समूह भएको देशमा सबैलाई जातिय, भाषिक र धार्मिक आधारमा राज्य दिएर साध्य हुन्छ ? भनी प्रश्न उठ्छ नै ।

तर, मुख्य–मुख्य जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूहलाई मुख्य आधार मानेर र अन्य अल्पसंख्यक जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूहलाई पनि उनीहरूको बहुल क्षेत्रमा आफैँ शासन गर्न पाउने गरी स्वायत्ततासहितको शासन व्यवस्था कायम गरेको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ नै हुन्थ्यो ।

नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले, खासगरी त्यो वेलाका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एमाओवादी), राप्रपा (नेपाल), संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी आदिले (हुन त पछिल्लो तीन पार्टी संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टीले राज्य पुनः संरचना र संविधानका अन्तर–वस्तुहरूका बारेमा असहमति राखेर आन्दोलन गरेका पनि हुन् ।

तर, अगाडिका अन्य चार पार्टीले बहुमतको आधारमा ९० प्रतिशतको तजुकसहित संविधान जारी गरे) नेपालको राज्य पुनः संरचना गर्दा दीर्घकालीन सोच राखेर गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । तर, हाल हाम्रो देशमा लागू भएको संघीयता त्यस्तो नभएकाले यो संघीयता केवल नाम मात्रको भएको छ ।

हुन पनि अहिले नै केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय निकायबीच कार्यविभाजन वा भनौँ शक्ति प्रयोगका सम्बन्धमा हानथाप हुन थालेको छ भने कतिपय पूर्वजिविस सभापति तथा, गाविस अध्यक्षहरू नै भन्छन्, हाल लागू भएको संघीयताले वि.सं ०५५ मा आएको ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन’ ले दिएको कैयौँ हक–अधिकारसमेत खोसेको छ ।

भनेपछि, यो संघीयताले आदिवासी जनजातिलगायतका लागि स्वशासित, विशेष संरक्षित र संरक्षित क्षेत्रहरू तोकेर स्थानीयस्तरमा स्वशासन गर्ने अधिकार दिने त कुरै भएन । यस्तो नभएपछि, राज्य पुनः संरचनाको अर्थ रहला ? प्रश्न गम्भीर छ । संघीयताको मर्मअनुसार नभएपछि संघीयताको भविष्य के हुन्छ ? केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

हुन पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ‘झोलेपोके’ र ‘हनुमानगिरी’ गर्नेहरूलाई जागिर खुवाउने र विकेन्द्रीकरणका लागि मात्रै हो भने, यो अवधारणा अनुरूप १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र, ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा पञ्चायतकालमै स्वर्गीय राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले लागू गरेका थिए ।

त्यसैमा केही काँटछाँट गरेर तलमाथि गरेको भए भइहाल्थ्यो । तर, के उक्त अवधारणाले ‘दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था’ मा अचूक अस्त्रको रूपमा काम गर्यो त ? त्यसैले, ठूला भनिएका राजनीतिक दलका ठूलै नेताहरूले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार दिने सम्बन्धमा अझैँ पनि पुनः विचार गर्ने हो कि ?

 त्यसो त नेपालमा संघीयताको मर्म अनुरूप नै शासन व्यवथा कायम गर्ने हो भने विदेश, रक्षा र मुद्राबाहेक सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने अधिकारसहित माथि भनेझैँ नेपालमा रहेका जातजातिको ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्तिथलो, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता र दलित वा भनौँ शिल्पी समूहका लागि गैरभौगोलिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित निश्चित अवधिसम्म पिछडिएका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रका लागि अग्राधिकारसहितको संघीयता र स्वशासन लागू हुनुपर्छ ।

तर, यही पाराको संघीयता कायम रहेमा फेरि पनि देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२ दशमलव दुई प्रतिशत (स्रोतः केतविले ०६८ मा गरेको जनगणना ) जात समूहले नै यो वा त्यो नाममा पुनः हाली–मुहाली गर्ने निश्चित छ ।

हो, केही प्रदेश, क्षेत्र वा स्थानीय तहमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलमा ‘झोलेपोके’ र ‘हनुमानगिरी’ गर्ने केही आदिवासी जनजातिहरू जस्तो उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर–१ मा शेरधन राई, प्रदेश नम्बर–४ मा पृथ्वी ‘सुब्बा’ गुरुङहरूले मुख्यमन्त्रीको जागिर भने पाउने नै छन् ।

तर, ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ‘झोलेपोके’ र ‘हनुमानगिरी’ गर्नेहरूलाई जागिर खुवाउनका लागि मात्रै हो भने त पञ्चायतकालको १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र, ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा नै ठीक थियो ।

खासमा जातजातिको उत्पत्तिथलो, भाषा, क्षेत्रीयता र दलित वा भनौँ शिल्पी समूहका लागि गैरभौगोलिक आधारमा आत्मनिर्णको अधिकारसहित निश्चित अवधिसम्म पिछडिएका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रका लागि अग्राधिकारसहितको संघीयता र स्वशासन लागू हुनुपर्छ भन्दा देश टुक्रन्छ भन्नेहरूको ‘हाउगुजी’ अझै पनि कायमै छ ।

तर, बंगलादेश कसरी जन्मियो ? भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्नु उचित होला कि ? किनभने, पाकिस्तानले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) का केही विद्यार्थीहरू, जो विश्वविद्यालयमा पढ्थे । उनीहरूले उर्दूभाषाको सट्टा आफ्नै बंगाली भाषामा उच्च शिक्षासम्म पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरे ।

तर, त्यो मागलाई पाकिस्तानका तत्कालीन शासकहरूले मानेन् । त्यही निहुँमा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टिएको÷टुक्रिएको थियो । भलै त्यो खेलमा भारतको ठूलो हात थियो भन्ने त केही समयपछि नै पर्दाफास भयो ।

उक्त घटनामा बंगालीहरूलाई सघाउन गएका (बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएका ) केही नेपालीहरूले त्यो वेला बंगलादेशी आन्दोलनकारीसँग एउटा पुल ध्वस्त गर्ने बमसम्म पनि नभएको भनी (पछि नेपाल आएपछि) बिपीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए पनि बिपीले आफ्नो सस्मरणात्मक किताब ‘आत्मवृतान्त’ मा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसपछि नै हो, संयुक्त राष्ट्रसंघ आबद्ध संस्था ‘युनेस्को’ ले बंगलादेशको उक्त घटनालाई आधार मानेर हरेकवर्षको २१ फेब्रुअरीमा ‘विश्व मातृभाषा दिवस’ मनाउन सुरु गरेको । संघीयताको कुरा गर्दा स्विट्जरल्यान्डको नाम पहिलो लहरमा आउँछ । किनभने, स्विट्जरल्यान्डको संघीयता विश्मै अनुकरण गर्न लायकको मानिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन (पर्यटनबाहेक) केही नभएको, चार महिनासम्म पूरै हिउँले ढाक्ने र नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित देश स्विट्जरल्यान्ड पनि आजभन्दा सय÷डेढसय वर्षअघिसम्म कंगाल देशको रूपमा रहेको थियो । जातजातिको हिसाबले स्विट्जरल्यान्ड पनि नेपालजस्तै विविध जातजातिले (नेपालमा जस्तो १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषी नभए तापनि) बसोवास गरेको देश हो ।

स्मरण रहोस्, स्विट्जरल्यान्डमा भाषिक रूपमा जर्मन फ्रेन्च, इटालीयन र ह्रेन्तो रोमन्स्लगायतका ससाना समूहका भाषिक समुदायहरू रहेका छन् भने धार्मिक रूपमा क्रिस्चियनभित्रकै प्रोटेस्टन्ट, क्याथोलिक, रोमन क्याथोलिक, ह्रेन्तो रोमन्स, प्रकृति धर्म मान्ने सानो समूह र धर्मै नमान्ने (अधर्मीहरू) र अन्य धर्म मान्ने÷नमान्नेहरू समेतलाई तलसम्मै समेटिन्छ ।

माथिको वर्णन किन गरिएको हो भने, स्विट्जरल्यान्ड पनि नेपालजस्तै बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । स्विट्जरल्यान्डले बेलायती ढा“चाको वेस्ट÷बेस्ट ! मिनिस्टर शैली अर्थात् जहिले पनि अल्पमतले बहुमतको नाममा बहुमतलाई शासन गर्ने उल्टो शासन व्यवस्था लागू गरेन ।

सहमतिको आधारमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह र सम्प्रदायलाई समेटेर सरकार गठन गर्छ । सबै क्षेत्रमा (तल–तलसम्म) क्यान्टोनदेखि कम्युनसम्मै समानुपातिक समावेशी नीति अपनाउने गरेको छ।

यदि स्विट्जरल्यान्डमा त्यस्तो नहु“दो हो त ७६ प्रतिशत (दुईतिहाइभन्दा बढी) जर्मन भाषीले सधैँ २० प्रतिशत फ्रेन्च भाषी, चार प्रतिशत इटालियन भाषी, सम्पूर्ण स्विट्जरल्यान्डको जनसंख्याको शून्य प्रतिशत रहेको ह्रेन्तो रोमन्सका साथै अन्य भाषीलाई (जातिलाई) शासनसत्ताको जाँतोले पेलेर राख्न र तह लगाउन सक्थ्यो ।

तर, स्विट्जरल्यान्डमा जहिले पनि सात जनाको मन्त्रीमण्डल गठन हु“दा ४ जना जर्मन भाषी दुईजना फ्रेन्च भाषी र एकजना इटालियन भाषीका प्रतिनिधि हुन्छन् भने त्यही भित्रबाट महिला, प्रोटेस्टेन्ट, क्याथोलिक, रोमन क्याथोलिक र अन्य धर्म मान्ने÷नमान्नेहरू समेत समेटिन्छन् । त्यति मात्रै होइन, हरेक क्यान्टोन र कम्युन (तल–तल) सम्म समानुपातिक समावेशीकरण अपनाइन्छ ।

सातजना मध्येबाट नै पालैपालो राष्ट्रपति हुन्छन् । त्यही व्यवस्था अस्ट्रियामा पनि रहेको देखिन्छ । त्यसैले, नेपालमा पनि शासनसत्ता हाँक्नेहरूले विगतमा जे–जस्तो भए तापनि, ती गल्ती कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर (खासगरी शासक जातिहरूले) अब नेपालमा पनि विभिन्न बहानामा एकल जात समूहले शासन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नेतर्फ पाइला चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

त्यति मात्रै होइन, हरेकअल्पसंख्यक भाषाभाषी÷जातजातिले कम्तीमा एक जाति दुई प्रतिनिधि (महिला, पुरुष) प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र ती सबैले केन्द्रीय सरकारमा पालैपालो चक्रीय प्रणाली अपनाएर सहभागी हुन पाउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

हुन त यसो भनी रहँदा यो बबुरो पंक्तिकारलाई के याद आउँछ भने, विगतमा भएको दुई÷दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि ‘आदिवासी जनजाति सूची’ मा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएका जातजातिहरूलाई समेट्ने प्रयास भने कुनै पनि राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले गरेनन् ।

त्यो वेला कस्तोसम्म भयो भने, कथित सूचीकृत ५९ जातिको अगुवाहरू अर्थात् नेपालका आदिवासी जनजातिका वकिल हामी मात्रै हौँ ! भन्नेहरूले समेत असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई उठाएनन् । त्यसैले, अब हुने संविधान संशोधनमा हालसम्म ‘आदिवासी जनजाति सूची’ मा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएका आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गर्ने, संविधानमै खस–आर्य को–को हुन् ?

भनी किटानीसाथ व्याख्या गरिएको तर, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायतका बारेमा केही व्याख्या नगरेको÷नबोलेकाले खस–आर्यको व्याख्या हटाउने, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा कस्तुरी मृग राख्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, जिल्ला समन्य समिति, गाउँपालिका र वडास्तरसम्म) मा खस नेपालीबाहेकका अन्य भाषालाई पनि कामकाजी भाषा बनाउने र अभिलेखीकरण राख्ने÷गर्नेलगायतका संशोधनहरू हुनुपर्छ ।

कि, भने संविधानमा संशोधन गरेर ‘राष्ट्रिय जनावर गाई नै भए तापनि, अघिदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिले आफ्नो मौलिक धर्मकर्र्म, संस्कार–संस्कृतिमा प्रयोग गरी आएको विधि विधानमा रोक लगाइने छैन ।’ भनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।