पाँच महिनामै गल्न थाले ओली

‘प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनु भनेको नेपालमा वामपन्थीले शासन गर्ने सम्भावना र देशले विरलै पाउने राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि स्वाहा हुनु हो । यसैले असहज मोडबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उम्कन सक्नुपर्दछ‘

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच महिनामै किन सेलाउन थालेका हुन् ? पाँच वर्षका निम्ति जनादेश पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारोहणका पाँच महिनाभित्रै किन चर्को आलोचना खेप्दै छन् ? आफ्ना ‘कमरेड–इन–आम्र्स’ सँग किन प्रतिरक्षाको पुकारा गर्दै छन् ? ओलीको चुट्किला सुन्दा हाँसोको फोहरा नछुटेर किन रिसको पारो चढ्न थालेको छ ?

विकास बजेट खर्च हुन नसकी बर्सेनि फ्रिज भइरहेको छ। विकासे कार्यक्रम असारमा गरी रकमको दुरुपयोग गर्ने काम झन् बढेको छ। सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दामा ठूला मान्छे तानिने निश्चित् भएपछि अनुसन्धान बीचैमा रोकियो । भुरा माछालाई समातेर जेल हालियो ठूला माछा उम्के ।

सरकारले स्वेच्छिक अवकाश लिएर घर जान चाहने कर्मचारीलाई रोक्यो । राजपत्रमा निस्की सकेको सूचनालाई पनि यो सरकारले त्यसै निस्क्रिय पार्यो । वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा कर लगाउने तर पछि व्यापक जनविरोध हुने थाहा पाएपछि रोक्यो । डा. गोविन्द केसीका माग पूरा नगर्ने अडान लिएको सरकारले अन्त्यमा सत्याग्रहीसँग घुँडा टेक्यो ।

अनशनकारीका माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भयो । वर्तमान सरकारले कर बढाएर न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको ढाड भाँच्न खोजेको छ । ‘काठमाडौंको सडकमा खाल्डा हामीले बनाएका हौँ र हामीले पुर्ने ?’ भन्दै यो सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छ । सहरमा जतासुकै लत्रेका तार र छाडा गाईवस्तु छन् । यो सरकारले जनतालाई हिलो र धूलोमा डुबाएको छ ।

आफन्तलाई ५ महिनाको अवधिमै ७ करोड रुपैयाँ मकै बाँडेजस्तो गरी यो सरकारले बाँडेको छ । देशमा माफियातन्त्र, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र तस्करी फस्टाएको छ । यस्तो स्थितिमा ओली सरकारबाट के अपेक्षा राख्ने जनताले ? सरकार गठन भएको ६ महिना बित्न लाग्दा केपी ओली सरकारले जनतालाई राहतको सट्टा आहत मात्र दिएको छ ।

शिक्षाविद् एवं स्वास्थ्य शिक्षामा माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा भने, ‘यो दुईतिहाइको सरकारले ल्याएको विधेयक दुईतिहाइ नभएर शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतको पनि हितमा छैन ।’

नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ दशकपछि दुईतिहाइ जनादेशबाट गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वर्तमान सरकार किन ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ को मर्मलाई लत्याउँदै कम्युनिस्ट स्वयंले भन्ने गरेको दलाल पुँजीपति अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिस्ट (आसेपासे पुँजीवादी) हितका निम्ति आफूप्रतिको जनअपेक्षालाई तिजाञ्जली दिन उद्दत् छ ?

प्राडा गोविन्द केसीसँग वार्ताद्वारा निकास निकाल्ने अनेक उपाय हुँदाहुँदै अस्पतालभित्र प्रहरीको बल प्रयोग गरेर एक सत्याग्रहीलाई अपहरणको शैलीमा किन उठाइयो ? त्यसबाट ओली सरकारको नैतिक धरातल नराम्ररी डगमगाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले डा.केसीका समर्थकलाई गलाउने र थकाउने नीति लिए पनि डा.केसीका सहयोगी डा.अभिषेक सिंहले भने, ‘जुम्लाको दमन छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले उठाएका ७ बुँदे माग सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिलेको बटमलाइन यही हो ।’ सत्याग्रही डा.गोविन्द केसीले भने, ‘यो ओलीको गुन्डागर्दी हो ।

गन्डागर्दीले सत्याग्रह दबाउन सक्दैन । जनताको हित नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘सरकारको अहिलेको बटमलाइन उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो । विधेयक पारित भएपछि आयोग बन्छ, आयोगले मापदण्ड बनाएर डा. केसीले उठाएका र अहिले उठेका सबै मागको समाधान खोज्छ ।’

स्मरणीय छ, माथेमा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका तीन सिफासि सरकारका लागि फलामको चिउरा सावित भएका छन् । पहिलो काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने । दोस्रो एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र तेस्रो तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने ।

जुम्लाबाट सुरु भएको डा. गोविन्द केसीको १५औँ अनशन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र हजारौँ चिकित्सक संघ–संस्थालगायत जनताको दबाबमा २७ दिनपछि राजधानीको टिचिङ अस्पतालमा डा. केसीको हस्ताक्षरसहित प्रा. केदारभक्त माथेमा र एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जुस खुवाएर अन्त्य गराएका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको कोसेढुंगा सावित गर्न र सरकारलाई गलाउन सफल भएका छन् । उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखुलाउने र सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, केसीका मागअनुसार विधेयक संशोधन गर्न सरकार तयार भएकाले यो सहमति नेपाली जनताको विजय भएको ठानिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनको शृंखला पहिलो ०६९ असार २९ देखि साउन एक गतेसम्म, दोस्रो ०६९ साउन २७ देखि भदौ एक गतेसम्म, तेस्रो ०७० पुस २७ देखि माघ १०गतेसम्म, चौथो ०७० माघ २५ देखि फागुन तीन गतेसम्म, पाँचौँ ०७१ चैत आठ गतेदेखि १९ गतेसम्म, छैठौँ ०७२ भदौ सात गतेदेखि २९ सम्म, सातौँ ०७२ असोज दुई गतेदेखि १३ गतेसम्म, आठौँ ०७३ असार २६ गतेदेखि साउन नौ गतेसम्म, नवौँ ०७३ असोज १० देखि २२ सम्म, १०औँ ०७३ कार्तिक २८ गतेदेखि मंसिर १९ सम्म, एघारौँ ०७३ साउन नौ गतेदेखि २२ सम्म, बाह्रौँ ०७३ असोज नौ गतेदेखि ११ सम्म, तेह्रौँ ०७४ असोज १९ गतेदेखि कार्तिक एक सम्म, चौधौँ ०७४ पुस २४ गतेदेखि ३० सम्म र पन्ध्रौँ ०७५ असार १६ गतेदेखि साउन १० सम्म (२७ दिन) थियो ।
आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने, उपत्यकाबाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन भत्ता दिइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, मेडिकल कलेज चलाउन तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्नाबारे कार्यदल बनाउने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड बनाउन १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलम्बर आचार्यले भने, ‘के बोल्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने र आफूले बोलेका–गरेका कुराको प्रतिक्रिया के–कस्तो हुन्छ भन्ने विचार नगर्दा व्यक्तित्वमा ह्रास आउँछ । विपक्षी र विरोधीलाई मौका दिने काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन नि ।

हामीले लामो समयदेखि जारी रहेको अस्थिरताको समीकरण त समाप्त पा¥यौं, तर अस्थिरताको मनोविज्ञान हटाउन सकेनछौँ ।’ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध होस् या पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयमा सरकारले सम्भावित प्रतिक्रिया र परिणामको आँकलन गर्न सकेको–चाहेको देखिएन ।

तर, यो निर्णयबारे जनस्तरबाट मात्र विरोध भएन, सर्वोच्च अदालतले नै उल्टाइदियो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, विकास–निर्माणमा चुलिएको निर्माण व्यवसायीको मनोमानी रोक्ने र सुन तस्करीलगायतका संगठित अपराधको जालो तोड्ने भनेर सुरु गरिएका कामबीचमै रोकिएका छन् । यी सबै दृष्टान्तले केपी शर्मा ओलीलाई बलियो पार्टीको अध्यक्ष र बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री देखाउँदैन ।

संविधान तथा कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई विरोधीहरूले पपुलर एजेन्डाबाटै कमजोर पार्न खोज्छन् । दुःखको कुरा, प्रधानमन्त्री ओली त्यसमै कमजोर देखिनुभयो ।’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नघर्किँदै राजनीतिक संस्कार र सुशासन देखाउनुपर्यो, जनताको अपेक्षा र वस्तुस्थितिबीच तालमेल मिलाउनु पर्यो ।’

तर, अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनु भनेको नेपालमा वामपन्थीले शासन गर्ने सम्भावना र देशले विरलै पाउने राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि स्वाहा हुनु हो ।’ यसैले असहज मोडबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उम्कन सक्नुपर्दछ ।