मलेसिया पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य बनेको छ । ‘फ्रि–भिसा फ्रि टिकट’ भनिए पनि ऋण गरी म्यानपावर कम्पनीलाई लगभग एक लाख बुझाएर मलेसिया पुग्नेको कमी छैन । उनीहरूको सपना भनेको टन्न पैसा कमाउने, ऋण चुक्ता गर्ने, बचेको पैसाले नेपालमा रहेका परिवारको खर्च धान्ने ।
०७० साल भदौदेखि मलेसिया गएका ६ लाख ९ हजार ८ सय ७९ जना कामदारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्यो । भिसा प्रोसेसिङ शुल्कबापत प्रतिकामदार ३ हजार २ सय र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न ४ हजार ५ सय लाग्ने नियम जबर्जस्ती बनाइयो ।
त्यसबाहेक कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औँलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था थपियो । यसबापत् प्रतिकामदार ३ हजार २ सयका दरले लिन थालियो । कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर प्रत्येक कामदारबाट ३ हजार ५ सय उठाउन थालियो ।
कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेसियाली दूतावासमा पठाउन भनेर पनि पैसा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यसो गर्न प्रतिकामदार ३ हजार २ सय थप गरियो । थप शुल्क लाग्ने यो व्यवस्थाको भित्री खेल के थियो लामो समयसम्म जानकारीमा आएन । ०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझाउनु पर्दैनथ्यो ।
सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्रसहित नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासमा भिसा शुल्कबापत् ७ सय रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो । २५ भदौ ०७० बाट पैसा असुलीको सिलसिला सुरु भएको देखिन्छ । मलेसिया जाने कामदारबाट समग्रमा प्रतिव्यक्ति १७ हजार ६ सय अतिरिक्त शुल्क उठाउने शृंखला कुनै व्यवधानविना चलिरह्यो ।
तर, यी शुल्क उठाउन न नेपाल र मलेसियाबीच कुनै सम्झौता भएको छ, न नेपाल सरकारका कुनै निकायले त्यसो गर्ने अनुमति वा स्वीकृति नै दिएका छन् । देशभित्र आर्थिक उपार्जनको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य गरिब नेपालीबाट अनधिकृत रूपमा अर्र्बाैं रुपैयाँ असुल्ने यो शृंखला कसरी निर्वाध चलिरह्यो ?
योसँग सम्बन्धित घटनाक्रम र दस्तावेज खोतल्दा हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूको अचम्मको भरथेग रहेको पाइयो । अनेक शुल्क तिर्दै विभिन्न चरण पार गरेर मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारलाई मलेसियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको कम्पनी ‘फोमेमा एसडिएन बिएचडी’ ले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । उसको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए त्यस्ता कामदारलाई नेपाल नै फिर्ता पठाइदिन्छ ।
चितवनका सरोज सार्की ललितपुरको पुल्चोकस्थित ‘मलेसिया गोर्खा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन प्रालि’ मार्फत भिसा प्रोसेसिङ, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आइएससी र ओएस्सी प्रक्रिया पूरा गरेर १ माघ ०७४ मा मलेसिया उडेका थिए । म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख २० हजार बुझाएका सरोज फोमेमाको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए । १ चैत ०७५ मा नेपाल फर्केका उनी आफूले तिरेको रकम फिर्ता पाउन माग गर्दै म्यानपावर कम्पनीमा पुगे ।
तर, म्यानपावरले उनको कुरा सुनेन । १ लाख २० हजार असुलउपर र म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाहीको मागसहित सरोजले गएको जेठमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार, नेपालबाट हरेक वर्ष यति लामो चरण पार गरी ‘फिट’ भनेर पठाइएका करिब नौ हजार कामदार मलेसियामा पुनः स्वास्थ्य जाँच गर्दा ‘अनफिट’ भएर फर्कने गरेका छन् ।
विपन्न नेपालीलाई लुट्न भइरहेको घृणित खेलको देख्न सकिने दृष्टान्त हो, यो । त्योभन्दा पनि अझै डरलाग्दो खेल अर्काे छ । ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेसिया पुगेका र उता गरिएको परीक्षणमा ‘अनफिट’ भई फर्केका कामदारले २९ भदौ ०७१ देखि २३ जेठ ०७२ सम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २ सय २१ वटा उजुरी दिएका छन् ।
ती उजुरीहरू रिजा पोलिक्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर, एचआर डाइग्नोस्टिक सेन्टर, जलविनायक पोलिक्लिनिक एन्ड मेडिकल सेन्टर, रिलायन्स हेल्थ केयर सेन्टर, बसुन्धरा पोलिक्लिनिक, सिद्धकाली मेडिकल सेन्टरलगायतविरुद्ध थिए । तर, मन्त्रालयले ती नेपाली ठगिएको उजुरीलाई वास्तै नगरी थन्क्याइदियो । सरकारबाट अनुमति नलिई कामदारलाई ठग्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन भइरहेको भनेर २०७१ मा व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी पर्यो ।
समितिले १४ माघ २०७१ मा ‘६ वटा सर्त पूरा गरे मात्र नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न दिने’ निर्णय ग¥यो । ती सर्त थिए– बायोमेट्रिकलाई नेपालमा मात्र नभई मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा एकसाथ लागू गर्नुपर्ने, बायोमेट्रिकको सफ्टवेयरमा अनलाइनमार्फत निःशुल्क पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बायोमेट्रिकमार्फत हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल सरकार मातहत दर्ता भएका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गरिनुपर्ने आदि ।
श्रम मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्र पठाएर ‘मलेसियाली सरकारले सर्त स्वीकार नगरिसकेकाले तत्कालका लागि बायोमेट्रिकको काम रोक्न’ निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले २०७२ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा ‘मलेसियाले जबरजस्ती रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेकोे’ उल्लेख छ ।
कार्यदलले ‘मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर प्रणालीभित्र रहनुपर्ने र मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्ने गोप्य व्यक्तिगत विवरण अपचलन र दुरुपयोग नहुने गरी दुई मुलुकबीच लिखित समझदारी हुनुपर्ने’ सुझावसमेत दिएको थियो । ०७३ जेठमा श्रम मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मामिला अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बायोमेट्रिकसहित भिएलएन, माइग्राम्स, आइएस्सी र ओएससीजस्ता प्रावधानबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै त्यो भार हटाउन काठमाडौंस्थित मलेसियाली राजदूतसँग छलफल गरी समाधान खोज्न सुझाव दियो । तर, मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदनलाई वास्तै गरेन ।
त्यसबेला दीपक बोहोरा श्रममन्त्री थिए । मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन सुरू गर्दा श्रम मन्त्रालयमा हरिप्रसाद न्यौपाने मन्त्री र सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव थिए । त्यसपछि टेकबहादुर गुरुङ, दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे, तर यो शृंखलापट्टि फर्केर कसैले पनि हेरेन ।
वर्तमान श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले गैरकानुनी भनेर यसमा रोक लगाएका छन् । श्रम मन्त्रालयले यी शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरेपछि अहिले मलेसियामा कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छ । कामदार ठग्ने यो शृंखलालाई राज्य–संयन्त्रले नै कसरी संरक्षण दिइरहेका छन् भन्ने बुझन हामीले थप दस्तावेज खोतल्यौं । त्यसक्रममा भेटिएका तथ्यहरूले यस पछाडि अझै डरलाग्दो जालो रहेको देखाउँछ ।
कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र राहदानी संकलनका नाममा मलेसिया भिएलएन नेपाल प्रालिले अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको र त्यसबाट वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लंघन भएको दाबीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यतिवेलै उजुरी दर्ता भएको रहेछ । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले ‘ठगीको विषय वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को दायराभित्र नपर्ने’ भनेर ११ चैत ०७० मा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका रहेछन् ।
८ जेठ ०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर भिसा प्रोसेसिङका नाममा शुल्क उठाउन अनुमति लिए वा नलिएको भनेर सोधेको रहेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मलेसियाको कामदार भिसासम्बन्धी प्रक्रिया र व्यवस्थामा मन्त्रालयको धारणा सकारात्मक रहेको’ भन्दै १२ जेठ ०७१ मा ‘मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा कुनै निकायको अनुमति लिन नपर्ने’ जवाफ पठाएको रहेछ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ८ पुस २०७१ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई ‘अवैध तवरबाट सञ्चालन भइरहेको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ को दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । तर, २७ माघ २०७१ मा कार्यालयका रजिस्टार शंकर अर्यालले ‘दर्ता खारेजीको कारबाही अघि बढाउन नसकिएको’ जानकारी गराएका रहेछन् ।
उद्योग मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘भिएलएनलाई कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने’ राय आएपछि कारबाही गर्न नसकिएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तर्क थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत मलेसिया नेपाल भिएलएन प्रालि र जिएसजी नेपाल प्रालिले कामदारबाट अनधिकृत रकम असुलेर ठगी गरेको उजुरी परेको रहेछ । तर, सबैतिर हात हाल्दै आएको लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मामिला अनुसन्धान नै नगरी पन्छाइदिएको भेटियो ।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत भवानीप्रसाद सुवेदीले आयोगको निर्णय भन्दै ११ पुस ०७४ मा भिएलएनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा नेपाल र मलेसियाबीचको कूटनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको र कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा दर्ता भएको प्रालिबाट सञ्चालन हुँदै आएको काम आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ ।’ २ जेठ २०७५, पाँच वर्षयताकै अचम्मको दिन थियो ।
त्यो दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आइएस्सी र भिएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा ‘सरकारको स्वीकृति बेगर सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलिएको र वार्षिक एक लाख मात्र कामदार मलेसिया जाँदा पनि त्यो सिन्डिकेटले करिब १ अर्ब ३५ करोड उठाइरहेको’ उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६ जेठमा प्रहरीले मलेसिया भिएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठसहित ४० जनालाई पक्राउ गर्यो । २ अर्ब ४६ करोड बिगो र कैद सजायको मागदाबीसहित ठगी मुद्दा चलाइएका श्रेष्ठ जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश अनुसार १२ लाख धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन् । पक्राउ परेका अन्य ३९ जना पनि छुटिसकेका छन्। तर, श्रेष्ठले प्रहरीमा दिएको वयानले यो ठगीमा नेपाल र मलेसियाका सरकारी–संयन्त्रको संलग्नताको थप खुलासा गर्छ ।
वयानमा उनले कामदारबाट सात सयका दरले उठाइएको रकम नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासलाई, ३ हजार २ सयका दरले उठाइएको रकम मलेसिया र हङकङमा कार्यालय भएको अल्ट्रा किनारा रेडियन्स एसडिएन बिएचडीलाई तथा २ हजार ८ सयका दरले उठाएको रकम मलेसियाको प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडिएन बिएचडीलाई पठाउने गरेको बताएका छन् । त्यसबापत अल्ट्रा किनाराले प्रतिकामदार १ सय ६८ र प्रोफाउन्ड रेडियन्सले ४ सय २० रुपैयाँ कमिसन दिँदै आएको उनको वयानमा उल्लेख छ । प्रहरीसँगको वयानमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएरै रकम पठाइएको बताएका छन् ।
मलेसिया नेपाल भिएलएन प्रालिका फाइनान्स म्यानेजर दीपक गिरीले पनि पैसा पठाउन राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको दाबी गरेका छन् । यसबारे बुझदै जाँदा हामीले राष्ट्र बैंकको एउटा पत्र फेला पार्यौ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक पीताम्बर पोखरेलले भिएलएनलाई ३ असार ०७१ मा लेखेको पत्रमा ‘अबदेखि विदेशी कम्पनीलाई रकम पठाउन सटही अनुमति माग गर्दा कुल भिसा आवेदक र त्यसको रकम खुल्ने गरी दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराई सम्बन्धित कागजातसहित अनुमति माग्न’ भनिएको रहेछ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २ असारमा दिएको निर्देशनअनुसार विभागले यस्तो पत्र पठाएको देखिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यतिखेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘मलाई डिटेल त थाहा भएन, तर मलेसिया सरकारबाट अनुमति लिएको भनेको आधारमा निर्णय गरेर कम्पनीलाई सटही अनुमति दिएका हौँ।’ कम्प्युटर सफ्टवेयरसम्बन्धी काम गर्ने भनेर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो, भिएलएन । यसले सफ्टवेयर बनाउन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बिक्री गर्न वाणिज्य मन्त्रालयको अनुमति लिएको देखिँदैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यसले मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि कुनै अनुमति लिएको छैन । कुनै पनि काम गर्न अनुमति नलिएको र सरकारको अनुमतिबेगर नै कामदारबाट पैसा उठाएको संस्थालाई विदेशमा पैसा लैजाने अनुमति दिन मिल्छ ? हामीले यो प्रश्न राष्ट्र बैंककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानालाई सोध्यौँ । ढुंगानाले भने, ‘सरकारबाट रकम उठाउने अनुमति नपाएका कम्पनीले उठाएको रकम विदेश लैजानै मिल्दैन ।
सरकारले कामदारबाट असुलेको रकम नै गलत हो भन्छ भने त राष्ट्र बैंकले झन् त्यस्तो अनुमति दिनै मिल्दैन ।’ १३ जेठ ०७५ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर मलेसिया पठाउन अनुमति दिइएको रकमको आँकडा मागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेले ‘जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि र मलेसिया भिएलएन नेपाल प्रालिले भिसा प्रोसेसिङबापत् मलेसियामा रकम पठाउने गरेको, अन्य संस्थाले भने अनुमति नलिएको’ जवाफ पठाए।
भिएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठले भिसा प्रोसेसिङको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मलेसियाको अल्ट्रा किनारा र ओएस्सी गर्दाको ६६ करोड ३७ लाख विदेशी कम्पनी प्रोफाउन्ड रेसिडेन्सका नाममा पठाइएको वयान प्रहरीसमक्ष दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि यो रकम पठाएको वैधानिक माध्यम खुल्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सबै रकम हुन्डीमार्फत पठाइएको देखिन्छ, जसमा राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पनि संलग्न छन् ।’
हुन्डी कारोबारलाई अनुमति
०७३ वैशाखदेखि ०७५ जेठसम्म मलेसिया जाने कामदारको विवरण र तस्बिर माइग्राम्स सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेबापत् उठाइएको कुल ७२ करोड ५९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ हुन्डीमार्फत मलेसिया पु¥याइएको देखिन्छ । एक म्यानपावर व्यवसायीले बताएअनुसार प्रत्येक कामदारबाट उठाइने १ सय २५ मलेसियन रिंगिट मलेसियाली कम्पनी बेस्टिनेटको खातामा जम्मा गर्न हुन्डीमार्फत पठाउने गरिएको छ ।
मलेसिया जाने कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधानअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र कामदारको विवरण माइग्राम्समा दर्ता हुन्छ । ती व्यवसायीका अनुसार, काठमाडौं टंगालमा मनी ट्रान्सफर सञ्चालन गरिरहेका दीपकबाबु घिमिरेले यो काम गरिदिन्छन्। घिमिरेको टोखा नगरपालिकास्थित ग्रीनल्याण्ड चोकमा रहेको प्रशान्त अर्गनाइजेसन प्रालिले वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको कामसमेत गरिरहेको छ ।
‘मलेसियन रिंगिट एक को सटही दर २७ रुपैयाँ भए पनि यो काम गराउन हामी दीपकबाबुलाई प्रतिरिंगिट दुई रुपैयाँ थपेर कमिसन दिन्छौँ ।’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायीका भनाइमा, ‘विभिन्न नाममा कामदारबाट उठाएको रकम वैधानिक बाटोबाट पठाउन नसकिने हुँदा मलेसिया कामदार पठाउने करिब पाँच सय व्यवसायी सबैले हुन्डीमार्फत नै पैसा पठाइरहेका छन् । यसमा विभिन्न मनी ट्रान्सफरहरूको सहयोग छ ।’
हामीले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार राष्ट्र ब्यांकले ०७४ कात्तिकमा जीएसजीलाई नेपाली कामदारबाट उठाएको ५ लाख ९० हजार ९ सय ५५ मलेसियन रिंगिट मलेसियाली कम्पनी ‘एस भाइभ बायोटेक’ मा पठाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले २ जेठ ०७५ मा जिएसजीलाई थप १२ लाख २८ हजार ६ सय १ मलेसियन रिंगिट सोही कम्पनीमा पठाउन अनुमति दिएको छ ।
मलेसियाको तत्कालीन सरकारले बेस्टिनेट, अल्ट्रा किनारा, बुक्ति मेघा र डाइमन्ड प्यालेस कोअपरेटिभ लिमिटेड लगायतका कम्पनीलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर आफ्नो देशमा आउने कामदारसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो । अध्यागमनले गर्न सक्ने काम मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिब अब्दुल रज्जाक र गृहमन्त्री डाटुक सेरी अहमद जाहिद हमिदी विवादमा तानिएका थिए।
आफ्ना व्यापारिक साझेदारमार्फत यो काम गराउन खोजेको भन्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यममा यो कामको व्यापक आलोचना भएको थियो । नेपालमा बेस्टिनेटको बायोमेट्रिक प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहोरा ‘मलेसियास्थित नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न’ भन्दै क्वालालम्पुर पुगेका थिए । १६ असार ०७३ मा उनले बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनमार्फत गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा भेटघाट गरेका थिए ।
भेटघाटको उद्देश्य बायोमेट्रिक प्रणालीमा कुनै अड्चन नआओस् भन्ने थियो । हुन पनि बोहोरा मलेसियाबाट फर्केपछि बायोमेट्रिक प्रणाली निर्वाध अगाडि बढ्यो । नेपालस्थित मलेसियाका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया समेत यसमा सक्रिय थिए ।
फाड्ली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले दूतावासबाट नेपालका एजेन्ट कम्पनीको पक्षमा हस्ताक्षरविनाका पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भेटिएपछि मलेसियाली सरकारले ०७२ सालमा उनलाई क्वालालम्पुर झिकाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो ।मलेसियामा २६ वैशाख ०७५ मा भएको आम निर्वाचनबाट महाथिर बिन मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रज्जाकले गरेका निर्णय र कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान सुरू भएको छ ।
६ असारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह ‘कर्नसोटियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट ‘आइसिआइजे’ ले पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाकका भाइ मोहम्मद निजाम विन अब्दुल रज्जाकले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी दर्ता गरेर अवैध धन लुकाएको खुलासा गरेको छ । त्यसमा नेपालबाट हुन्डीमार्फत पठाइएको रकमसमेत हुनसक्ने आशंका छ । पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाक १९ असारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
मलेसियाली सरकारले यी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने शृंखला रोक्न सहयोग गर्ला ? नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, मलेसियाका संयोजक गणेश खतिवडा भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले बायोमेट्रिक लगायतका प्रणाली रोके पनि अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । किनकि, केही एजेन्टले अझै पनि कामदारबाट बायामेट्रिक लगायतका पाँचवटा प्रणाली बापत्को रकम असुलिरहेकै छन ।’ खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि रामु सापकोटा, काठमाडौं र आलिया अलहाज्जरी, मलेसिया
प्रतिक्रिया