असफलता उन्मुख, ओली सरकार

जनादेश कुन मुद्दामा पाएको हो भन्ने सम्झना हुनुपर्छ । जनादेश प्राप्त गर्न के कस्ता वाचा गरिएका थिए, लोकतन्त्रमा ती वाचाहरूलाई विस्मृतितर्फ धकेलेर शासन गर्ने छुट हुँदैन ।

बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा वर्तमान सरकार दुईतिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त बलियो सरकार हो । यो सरकारलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समर्थन छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त सरकारमै छन् । यो सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने भन्यो ।

त्यो कदम सफल भएन । तर, अहिले भद्रकाली, न्युरोड, जमल, बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरमा बस चढ्न ठूलै लडाइँ जितेजस्तो छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले बस चढ्न र यात्रा गर्न सक्ने स्थिति छैन । उभिएर र कोचिएर बसमा बस्नुपर्ने, अनि भाडा पूरै तिर्नुपर्ने । पकेटमाराको बिगबिगी उस्तै ।

चुनाव जिती सरकार गठन गर्ने दलले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना पाँच हजार भत्ता दिने भन्यो तर बजेट भाषणमा केही उल्लेख नगरी ढाँट्यो । महँगी नियन्त्रण गर्न र बजार व्यवस्थित गर्न सरकार पूर्णरूपले विफल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरू दिनहुँ ठगिँदै छन् ।

नेपाली महिला र चेलीहरूलाई भारत हुँदै विश्वका विभिन्न कोठीमा पुर्याउने क्रम झन् बढेको छ । अरब राष्ट्रमा काम गर्ने महिला घरेलु कामदार आदिको शारीरिक र श्रम शोषण बढेको छ । कतिपय महिला बिदा लिएर नेपाल आउन चाहे पनि यताबाट श्रम स्वीकृति नपाइने डरले नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् । देशभित्र विकासको बजेट खर्च हुन नसकी बर्सेनि फ्रिज भइरहेको छ ।

विकासे कार्यक्रम असारमा गरी रकमको दुरुपयोग गर्ने काम झन् बढेको छ। सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दामा ठूला मान्छे तानिने निश्चित भएपछि अनुसन्धान बीचैमा रोकियो । भुरा माछालाई समातेर जेल हालियो ठूला माछा उम्के । सरकारले स्वेच्छिक अवकाश लिएर घर जान चाहने कर्मचारीलाई रोक्यो ।

राजपत्रमा निस्किसकेको सूचनालाई पनि यो सरकारले त्यसै निस्क्रिय पार्यो । वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा कर लगाउने तर पछि व्यापक जनविरोध हुने थाहा पाएपछि रोक्यो । डा. गोविन्द केसीका माग पूरा नगर्ने अडान लिएको सरकारले अन्त्यमा सत्यग्राहीसँग घुँडा टेक्यो । अनशनकारीका माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भयो ।

वर्तमान सरकारले कर बढाएर न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको ढाड भाँच्न खोजेको छ ।‘काठमाडौं सडकका खाल्डा हामीले बनाएका हाैँ र हामीले पुर्ने ?’ भन्दै यो सरकार जिम्मेवारबाट पन्छिँदै छ । सहरमा जतासुकै लत्रेका तार र छाडा गाईवस्तु छन् । यो सरकारले जनतालाई हिलो र धूलोमा डुबाएको छ ।

आफन्तलाई पाँच महिनाको अवधिमै सात करोड रुपैयाँ मकै बाँडेजस्तो गरी यो सरकारले बाँडेको छ । देशमा माफियातन्त्र, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र तस्करी फस्टाएको छ । यस्तो स्थितिमा ओली सरकारबाट के अपेक्षा राख्ने जनताले ? सरकार गठन भएको ६ महिना बित्नलाग्दा केपी ओली सरकारले जनतालाई राहतको सट्टा आहत मात्र दिएको छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न, पर्यटन, कृषि, पशुपालन र औद्योगिक विकास गर्न कुनै योजना ल्याएको छैन । यो सरकार कतै बाटो बिराएको वा बिरामी परेको मान्छे जस्तो छ। कुरा ठूला गर्ने काम केही नगर्ने । जनता माग लिएर सडकमा आए भने अश्रुग्यास र लठ्ठीचाहिँ छिटै हान्छ यो सरकार। सरकार संयम, सिर्जनशील, गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सक्दैन ।

बहुमत भएपछि असनको छाडा साँढेजस्तो भएको छ, सरकार । सपना बाड्ने, केही नगर्ने र विपक्षीलाई हेपेर बोल्ने कामचाहिँ वर्तमान सरकारका मुख्य व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले, जनता जागरुक र सशक्त हुनुपर्ने स्थिति छ । प्राविधिक वैधताका हिसाबले निश्चय नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अत्यन्त सुविधाजनक अवस्थामा छन्।

संसद्मा उनकै दलको झन्डै दुईतिहाइ उपस्थिति छ। त्यसमाथि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा समावेश भएपछि सरकार तीन चौथाइ नजिक पुगेको छ । यो शक्ति र समर्थनका बलमा उनले बाँकी करिब साढे चार वर्षको अवधि निष्कण्टक राज्य गर्न सक्नेछन् ।

तर, यो नै अन्तिम सत्य होइन किनभने, यदि यसैबीच यसै गतिमा जनमत खस्किँदै गयो भने दुईतिहाइ छोडौँ, चार चौथाइ पनि काम लाग्दैन । संसद्ले हरहमेसा जनमतलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ । यदि, जनमत खस्किँदै जाने तर संसद् चुनावका वेला प्राप्त गरेको मताधारमा रमाइरह्यो भने जनमतले साथ नदिएको संसदीय समर्थन निरर्थक हुन जान्छ ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अर्थ, तात्पर्य र मर्मलाई नबंग्याई भन्नुपर्दा यथार्थ यही हो । यहाँ धेरैलाई विशेष गरेर सत्ताधारीहरूलाई के भ्रम हुने गर्छ भने चुनावका वेला प्राप्त गरेको मतीय गणित नै निर्वाध रूपमा आफूखुसी शासन गर्ने लाइसेन्स हो । त्यस्तो होइन र हुँदैन । यथार्थमा जनादेश कुन मुद्दामा पाएको हो भन्ने सम्झना हुनुपर्छ ।

जनादेश प्राप्त गर्न के कस्ता वाचा गरिएका थिए, लोकतन्त्रमा ती वाचाहरूलाई विस्मृतितर्फ धकेलेर शासन गर्ने छुट हुँदैन।पहिलो वाचा हो, जनतामा खुसीयाली, नेपालीको सर्वोपरि उन्नतिको, न्याय संगत शासन व्यवस्थाको, सत्ता पक्षधरहरूले जनादेश पाँच वर्षलाई पाएको हो र यस अवधिमा शासन जे–जस्तो होस, आततायी होस् अथवा जनप्रिय, जनता चुप लागेर बस्नुपर्छ, भन्छन् भने त्यो गलत हो ।

पाँच वर्षलाई जनादेश शासकलाई मनलागी गर्न छुट दिएको होइन, जनहितमा काम गर्नलाई हो । सरकार जनहितविरुद्ध गएका खण्डमा जनता त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोधमा प्रस्तुत हुन्छन् नै हुन्छन् । तर, अहिले ओली पक्षधरहरूको सम्पूर्ण ध्यान र भनाइ एउटै कुरामा केन्द्रित छ, हिजो कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण गर्यो, त्यही व्यापारीकरणलाई अरू विस्तारित गर्न पाउनुपर्छ ।

अझ दुर्भाग्यपूर्ण त के भने सरकार पक्षधरहरूबाट शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिका कारण समाजमा फराकिलो खाडल बन्यो, त्यो खाडल पुर्ने होइन, फराकिलो र गहिरो बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका भनाइहरू प्रायोजित भइरहेका छन् । चुनावपूर्व ओलीको लोकमैत्री छवि नै उनको एक मात्र पुँजी हो, त्यो छवि एकपछि अर्को प्रसंगमा खण्डित हुँदै गएको छ ।

उनी भयानक ओरालोमा हान्निएका छन्, उनी आफैँ सम्हालिनुपर्छ । सम्हालिएनन् भने क्षति अवश्यभावी छ । सम्हालिए भने दुईतिहाइको शक्ति र समर्थनका बलमा उनले बाँकी करिब साढे चार वर्षको अवधि निष्कण्टक राज्य गर्न सक्नेछन् ।

तर, यही गतिमा जनमत खस्किँदै गयो भने दुईतिहाइ छोडौँ, चार चौथाइ पनि काम लाग्दैन । चुनाव पूर्व र प्रचारका क्रममा ओलीको जुन लोकमैत्री छवि बनेको थियो, त्यो छवि क्रमशः भत्किरहेको छ । सरकारका एकपछि अर्का क्रियाकलापहरू लोकमैत्रीको ठीक उल्टो लोकद्रोही हुने क्रममा तीव्र रूपमा अग्रसर छन् ।