सौर्य समाचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सकको धर्मविपरीत गई बिरामीको उपचार नगर्ने र प्राध्यापन छाडने काम नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको सबैलाई निर्देशन दिएको छ । त्रिविले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरी प्राडा गोविन्द केसीको माग वार्ताबाटै समाधान हुने जनाउँदै त्रिविको नियम, कानुन र चिकित्सकीय धर्मविपरीतका काम नगर्न सबै चिकित्सक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको हो ।
विधिको शासनलाई मान्दिनँ, अनुशासनमा रहदिनँ भन्ने कुनै पनि शिक्षक–कर्मचारीले यस संस्थामा आबद्धता जनाई तलब भत्ता बुझ्न नैतिकता र कानुनले पनि दिँदैन
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सेन्टर, बिपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र र आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल रहेका छन् । ‘देशको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सदैव लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्दछ । नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित यस संस्थाको ऐन, नियम तथा विनियमको परिधि र सीमाभित्र रही यस संस्थाबाट तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा लिने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वविद्यालय विश्वास गर्दछ,’ त्रिविको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्रिविले विधिको शासन मान्दिनँ र अनुशासनमा बस्दिनँ भन्ने काम नगर्न पनि सचेत गराएको छ । ‘विधिको शासनलाई मान्दिनँ, अनुशासनमा रहदिनँ भन्ने कुनै पनि शिक्षक–कर्मचारीले यस संस्थामा आबद्धता जनाई तलब भत्ता बुझ्न नैतिकता र कानुनले पनि दिँदैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । त्रिविले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सेन्टर, बिपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र र आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्ने गराउने देशकै उत्कृष्ट अस्पताल हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको भन्दै यसको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम हुन नुहनेमा जोड दिएको छ ।
‘विश्वविद्यालयका यी अस्पतालहरूलाई जनताको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा अहोरात्र खटिनु हुने प्राध्यापक, चिकित्सक, स्टाफ नर्स, अन्य प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू र चिकित्सक विद्यार्थीहरूबाट भएको हो र छ । यस संस्थामा आबद्ध भएर पनि केही चिकित्सक प्राध्यापन गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने, बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न नहुने, शिक्षण, प्रशिक्षण र परीक्षामा संलग्न नहुनेजस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको छ र यस्तो गतिविधिलाई विश्वविद्यालयले नजिकबाट नियालिरहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । त्रिविले समस्याको समाधान वार्ता, संवाद र छलफल हो भन्ने कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपमा महसुस गरी प्राडा गोविन्द केसीले राखेका मागहरूको बारेमा वार्ता टोली गठन गरेको कुराप्रति स्वागत गरेको छ ।
‘सार्वभौम जनताका जनप्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्ने विचाराधीन विषयलाई अनेकन ढंगबाट दबाब दिने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल र केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवामा असर पार्ने गरी कुनै पनि माग राख्ने कार्य गर्नु, गर्न खोज्नु अत्यावश्यक सेवा ऐन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेश, विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र विनियमको विपरीत हुनुको अतिरिक्त कुनै पनि चिकित्सकको चिकित्सकीय धर्म पनि होइन,’ त्रिविले भनेको छ । विगतमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसन बस्ने कार्यले शिक्षण अस्पताल र अन्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपचारको लागि आउने बिरामीहरू संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपरेको, करोडौँ रुपैयाँ हानिनोक्सानी र आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको कुरा अस्पतालमा कार्यरत प्राध्यापक चिकित्सक एवं प्राविधिक तथा अप्राविधिक शिक्षक, कर्मचारीहरू र विश्वविद्यालयलाई बोध भइसकेको पनि त्रिविले प्रष्ट पारेको छ ।
‘यसर्थ यस घडीमा शिक्षण अस्पताल र केन्द्रहरूले जनतालाई स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने सेवामा वाधा अड्चन सिर्जना गर्न खोज्ने कुनै पनि संघ, समूह वा व्यक्तिको भ्रममा नपरी संस्थाको ऐन, नियम तथा चिकित्सकीय धर्म विपरीत नगई सदाझैँ बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार र प्राध्यापन गर्ने कार्यमा कर्तव्यनिष्ठ रूपमा संलग्न भइदिनुहुन चिकित्सक प्राध्यापक, प्राविधिक अप्राविधिक प्राध्यापक, कर्मचारीहरू एवं चिकित्सक विद्यार्थीहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हार्दिक अपिल गर्दछ,’ त्रिविले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया