क्यान्सर अस्पतालको जग्गा खोस्न चलखेल

चितवन । सरकारले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको जग्गा सिटी हल निर्माणका लागि भरतपुर महानगरलाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । महानगर परिषद्को निर्णयलाई सदर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल परिसरभित्रै सिटी हल निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

देशकै एक मात्र ठूलो क्यान्सर अस्पतालको जमिनमा सिटी हल निर्माण गर्न नहुने भन्दै सरोकारवाला र स्थानीयवासीले तीव्र विरोध जनाएका छन् । ७५ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा फैलिएको क्यान्सर अस्पतालको सात बिघा क्षेत्रफलमा सिटी हल बनाउने निर्णय महानगरले गरेको छ ।

अस्पताल सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गर्न दबाब दिएर महानगरले सिटी हल बनाउने निर्णयसहितको फाइल पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले महानगरलाई जग्गा दिने निर्णयको फाइल केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा लाने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

कुनै पनि सरकारी जमिनमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । ‘मन्त्रालयले जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खिरहेका छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, जग्गा दिनुपर्ने माग सम्बन्धित जिल्लाका सांसदले गरेका हुन्, मन्त्रीले गरेको निर्णय हो ।

आफूले यसलाई फाइल तयार गरिदिएको र मन्त्रीकै पहलमा अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा फाइल जाने ती अधिकारीले जानकारी दिए । अस्पतालको जग्गा खोस्नमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालको मुख्य भूमिका रहेको छ । उनलाई चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले दबाब र प्रभावमा पारेको स्रोतले जनायो । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुनुअघि नै राज्यमन्त्री अर्याललाई पार्टीको प्रभावमा पारेर अस्पतालको जग्गा खोस्ने तयारी थालिएको थियो ।

उक्त जग्गा जसरी पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन सांसद पोखरेल खटेर लागेका छन् । यता सरोकारवाला भने अस्पतालको वातावरणलाई असर पार्ने गरी सिटी हल बनाउन नहुने बताउँछन् । स्थानीय अगुवाहरूले नगरको अन्य स्थानमा सिटी हल बनाउने जमिन हुँदा–हुँदै अस्पतालकै जग्गा खोस्नु गैरजिम्मेवारपन भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । यहाँ निर्माण गर्ने भनिएको सिटी हलमा एक मनोरञ्जन पार्क हुनेछ । सभाहल मात्र नभई खेल पार्क र सपिङ मल पनि हुने महानगरले जनाएको छ ।

सिटी हल निर्माण भयो भने अस्पतालको वातावरणलाई खलल पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । स्थानीय अगुवाहरूले मेयर दाहाललाई भेटेर अस्पतालभित्र सिटी हल बनाउन नहुने माग राख्दै आएका छन् । ‘हामीले सिटी हल निर्माण कुनै हालतमा अस्पतालभित्र गर्न हुँदैन भनिरहेका छौँ,’ अस्पताल सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य तथा कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाले सौर्यसँग भने, ‘सरकारले निर्णय गरे पनि क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा सिटी हल बनाउन कुनै हालतमा दिँदैनौँ ।’

महानगर क्षेत्रको अन्य दर्जनौँ स्थानमा खाली जमिन रहेकाले क्यान्सर अस्पतालभित्र सिटी हल बनाउने निर्णय बदर गर्न जोडदार माग गरिएको उनले बताए । अन्य कैयौँ स्थानमा खाली जमिन हुँदा–हुँदै अस्पतालकै जमिनमा हल बनाउनु लाजमर्दो भएको उनको तर्क छ ।

‘मेयरलाई यस विषयमा कुनै अध्ययन नै छैन, दबाबका भरमा मेयरले यस्तो गलत कदम चालेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘केही निहित स्वार्थ राख्ने व्यक्तिहरूले क्यान्सर अस्पताललाई खण्डीकरण गर्न खोज्दै छन् ।’ अस्पताल अझै विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ, अस्पतालकै प्रतिष्ठान खोल्नुपर्ने योजना पनि छ, देशको प्रमुख अस्पताललाई बाधा पार्ने निर्णयले वर्तमान सरकारकै बेइज्जत हुने उनले जिकिर गरे ।

जबर्जस्ती सिटी हल बनाउने र अस्पतालको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिन्छ भने यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुने उनको भनाई छ । ‘क्यान्सर अस्पताललाई ध्वस्त बनाउन एउटा गिरोह नै लागेको देखिन्छ, यो गलत कामलाई हामी जसरी पनि रोक्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने । अस्पताल प्रशासन भने यो विषयमा मौन बसेको छ ।

सञ्चालक समिति राजनीतिक नियुक्तिबाट भएकाले अस्पताल उच्च नेतृत्व सिटी हल निर्माणको प्रतिवादमा उत्रन सकेको छैन । उल्टै अस्पतालको जग्गा महानगरलाई दिन स्वीकृति दिएको छ । विरोध गर्दा पद नै जाने हो कि, भनेर सञ्चालक समितिदेखि उच्च पदका कर्मचारीले राजनीतिक दबाबलाई सहजै स्वीकार गरेका छन् ।

‘यो जमिन सरकारकै भएकाले हामीलाई कुनै अधिकार छैन,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विजय आचार्यले भने, ‘अस्पताललाई असर नपार्ने गरी सिटी हल बनाउने भनिएको छ ।’

आफूलाई सिटी हल नबनाऊ भन्ने अधिकार नभएको उनले बताए । सो जमिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा छ । मन्त्रालयकै लालपुर्जा भएकोले उसले गरेको निर्णयलाई अस्पतालले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको सञचालक समिति स्रोतले जनायो। सिटी हल बनाउन सञ्चालक समितिले नै सिफारिस गर्नु निकै दुःखदायी भएको भन्दै अस्पताल सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अस्पतालको सुरुको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. सुन्दरमणि दीक्षित, गंगा उप्रेति, कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कार्की, सदस्य कर्ण शाक्यलगायतले अस्पतालको जग्गा अन्य प्रयोजनमा कुनै हालतमा दिन नहुने पक्षमा छन् । ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चीन सरकारसँग नेपालमा क्यान्सर अस्पताल बनाउने प्रस्ताव राखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यो पुरानो बागवानी केन्द्रको जमिन हो ।

पछि अस्पतालको जमिन अन्य प्रयोगका लागि उपयोग नगर्ने शर्तसहित सञ्चालक समितिलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलको सञ्चालक समितिले यी सबै आधारलाई लत्याएर राजनीति दबाबमा अस्पताललाई खण्डीकरण गर्न लागेको तथ्य बाहिर आएको छ। ०५४ सालमा बागवानी फार्मको जमिन क्यान्सरको नाममा दिँदा फलफूल र नर्सरी निर्माण गरी यहाँका कृषकलाई बागवानी सेवा दिनुपर्ने सर्तसमेत अहिलेको सञ्चालक समितिले पालना गरेको छैन ।

यो सबै कानुनी प्रक्रियालाई मिच्न प्रोत्साहन गर्न कानुन व्यवसायी गोकर्ण सापकोटा, कार्यकारी निर्देशक आचार्य, अध्यक्ष प्रकाशराज न्यौपानेको मुख्य भूमिका रहेको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चालक समितिको सहयोगमा भरतपुर महानगरले क्यान्सर अस्पतालभित्र ६० करोडको सिटी हल निर्माणमा जुटेको छ। ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पहलमा क्यान्सर उपचारको मुख्य प्रविधि युरेनियम कोवाल्ट भित्रिएको थियो ।

यसबाट क्यान्सरको उपचारमा सेकाइको विधी प्रयोग हुन्छ । ०१७ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीन सरकारसँग नेपालमा क्यान्सर अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गिरिजा प्रधानमन्त्री भएपछि ०४८ सालमा उक्त प्रस्तावलाई चीन सरकारले सहयोग गरिदिएपछि यहाँ क्यान्सर अस्पताल बन्ने सपना पूरा भएको हो ।