चिनियाँ ऋणमा डुबेका विश्वका आठ देश

एजेन्सी । चिनियाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्नो देशका नागरिकलाई भन्दा बाह्य मुलुकका नागरिकलाई बढी ऋण दिने गरेका छन् । सरकारी बैंकहरुको उक्त कदमलाई चीनको सोचविचारपूर्ण रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा हेरिँदैछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् । कतिपयले ती सम्झौताहरूलाई एकपक्षीय भनिरहेका पनि छन् ।

चीनले कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र त्यसमा बेइजिङले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ । वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१६ मा पहिलो पटक चीनका ठूला चारमध्ये तीनवटा बैंकले देशभित्र व्यावसायिक ऋण दिनुभन्दा विदेशमा बढी ऋण लगानी गरेका छन् ।
उक्त रिपोर्ट अनुसार चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस् ।
विदेशी प्रतिभालाई किन आकर्षित गर्दैछ चीन ?

चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ । पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलंकाले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुर्पयो ।
पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्नपर्ने हुनसक्छ । यस्तै माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौँ परियोजनाको विकास गरिरहेको छ । यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरू चीनले हात पारेको हो ।

माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको ५११ अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । एउटा रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्स्ट्रक्शन ब्यांकले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिँ डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ ।

सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा बैंक अफ चाइनाले बाह्य देशमा प्रवाह गर्ने ऋणमा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१३ मा सी जिनपिङले चीनको बागडोर सम्हालेपछि उनको महत्तवाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ ले तीव्रता पाएको छ । उक्त परियोजना ३ खर्ब डलरभन्दा बढी लागतको हुने बताइएको छ । त्यसअन्तर्गत पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने छ । सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्य एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ ।

एसियाली मुलुकहरूमा मात्रै नभइ अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यसैमध्येको एउटा देश हो जिबुटी जहाँ अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ । एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिबुटीले आफ्नो महत्तवपूर्ण बन्दरगाह सुम्पेकोमा अमेरिका बेखुशी छ ।

गत वर्षको मार्चमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले भनेका थिए, ‘चीनले कैयौँ देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । चिनियाँ नियम र शर्तहरू स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैनन् ।’ ‘अथाह ऋण दिइँदैछ जसबाट गलत कामले बढावा पाउनेछ । ऋण लिने देशहरूको आत्मनिर्भरता त सकिन्छ नै तिनीहरूको सम्प्रभुतामा पनि असर पर्नेछ ।’

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा जोडिएका आठवटा देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । तिनीहरू जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान हुन ।

शोधकर्ताहरू भन्छन्, यी देशहरूले ऋणका कारण आफ्नो प्रगति कुन हदसम्म प्रभावित हुनसक्ला भन्ने कुरा आकलन पनि गर्न सकेका छैनन् । ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण लिने देशले आफ्नो परियोजना ऋणदातालाई सुम्पनुपर्ने हुन्छ ।

कैयौँ जानकारहरूका अनुसार नेपाल पनि चिनियाँ सहयोग चाहन्छ । तर श्रीलंका र पाकिस्तानझैँ ऋणमा डुब्न नपरोस् भन्ने नेपालको मनसाय पनि छ ।
‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतकै नै चीन–लाओस रेल्वे परियोजनामाथि काम भइरहेको छ । उक्त परियोजनाको लागत ६ अर्ब डलर हुनेछ अर्थात् लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा । कैयौँ मानिसहरू पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यही बाटोमा उन्मुख भएको ठान्छन् ।

चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनामाथि ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ । देशभित्र दबाबका बावजुद पनि पाकिस्तानले ती परियोजनाहरूको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार ती परियोजनाहरूमा ठूलो हिस्सा ऋण लगानी रहेको छ ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिइँदैछ । ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ ।

ग्वादर बन्दरगाहले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ । अप्रत्यक्ष रूपमा ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म पाकिस्तानको नियन्त्रण हुनेछैन ।

यी हुन् चिनियाँ ऋणले थिचिएका आठ देशः

पाकिस्तानः द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ । चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ ।

जिबुटीः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ त्यो हेर्दा उसलाई खतरनाक साबित हुनसक्छ । गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गाह्रर्सथ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ । जिबुटीले लिएको अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट आएको हो ।

माल्दिभ्सः माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको छ । चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ ।

विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिँदैछ । माल्दिभ्सको वर्तमान सत्तापक्षलाई चिनियाँ विश्वास प्राप्त रहेको बताइन्छ ।

लाओसः दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ ।
त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ जुन लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता लाओसले गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

मंगोलियाः मंगोलियाको भविष्यको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनेछ यो कुरा आधारभूत ढाँचाको विकासमा भइरहेको लगानीमा निर्भर गर्नेछ ।
चीनको एक्जिम बैंक सन् २०१७ को सुरुतिर एक अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो । चीनले त्यसको शर्तका रूपमा जलविद्युत र राजमार्ग आयोजनाहरुमा सहभागिता खोजेको छ ।

‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत चीनले आगामी पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने कुरा छ । त्यस्तो भए मंगोलिया चिनियाँ ऋणबाट बाहिर निस्कन सहज नहुने बताइन्छ ।

मोन्टेनेग्राः विश्व बैंकको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा यहाँका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ ।
त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम बैंकसँग एउटा सम्झौता भएको छ । जसमा पहिलो चरणको लगानी अर्थात एक अर्ब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत चीनले दिनेछ ।

ताजिकिस्तानः ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ ।

किर्गिस्तानः किर्गिस्तान पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल छ । त्यहाँका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ ।
सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।  बीबीसी नेपालीबाट साभार