‘आयोगमा अहिलेसम्म ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । पीडितले आयोगप्रति आश गरेका छन् । त्यो आशलाई निराशामा परिणत हुन दिदैनौँ । भरसक छिटोभन्दा छिटो काम गर्न कोसिस गर्दै छौँ । सात वटै प्रदेशमा सञ्चालन गरी जिल्ला न्यायाधीवक्ता संयोजकत्वमा मुकाम सञ्चालन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्यौँ । प्रत्येक प्रदेशमा एक हजारका दरले उजुरी अनुसन्धानका लागि पठाएका थियौँ । तीन महिनामा अनुसन्धान भइसक्नुपर्ने गरी उजुरी पठाएका थियौँ । तर, अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानको काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म सात वटै प्रदेशबाट जम्मा दुई हजार उजुरी अनुसन्धान सकिएको छ ’
सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सत्य निरुपण आयोग । मुलुकमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवीय क्षति, राज्यपक्ष र द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन गरी आपसी मेलमिलापको नीतिबाट शान्ति कायम गर्न गठन भएको स्वायत्त आयोग हो ।
यसले द्वन्द्वका वेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषी उपर कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दछ । पीडितलाई द्वन्द्वको घाउबाट बाहिर निकाल्ने भरपर्दो माध्यमका रूपमा मानिएको यस आयोगले विगत चार वर्षदेखि काम गरिरहेको छ ।
प्रस्तुत छ, विगत चार वर्षमा आयोगले गरेका काम, भएका प्रगति, कमीकमजोरी र अबको योजनाका विषयमा आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसँग सौर्यकर्मी सञ्जिता आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको रूपमा तपाईंले झन्डै चार वर्ष बिताउनुभयो । कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, आफ्नो कार्यकालको ?
आयोगको गठन भएदेखि जुन गतिले आयोगको काम कारबाही अगाडि बढेका छन्, आयोगको अध्यक्षको हैसियतले म त्यसमा त्यति सन्तुष्ट छैन । किनभने आयोगले चाहे अनुसार काम गर्न सकेको छैन र काम गर्न नचाहेको पनि होइन त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् । आयोगको आफ्नै आन्तरिक कारण पनि हुन सक्छन् । आयोगको स्थापना कालदेखि नै सरकारी ढिलाइ भएको छ ।
कसैलाई तँ काम गर भनेर छोडेर मात्र हुँदैन । काम गर्ने अनुकूल वातावरण पनि बनाइ दिनुपर्छ । काम गर्र्ने कुरामा हरेक कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगलाई सरकारले ठूलै जिम्मेवारी दिएको छ, तर काम गर्ने सहज वातावरण दिन सकेको छैन । यो आयोगको काम अरू आयोगजस्तो होइन । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा काम गर्नुपर्ने आयोग हो ।
सरकारले आयोगको आवश्यकताअनुसार बजेट दिन सकेको छैन, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । दक्ष कर्मचारी नभएसम्म आयोगले केही काम गर्न सक्दैन । जुन कुरा कानुनमा छ । आयोगको आवश्यकताअनुसार सरकारले कर्मचारी र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।
हालसम्म पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । तीन वर्ष चार महिनामा हामीले जे जति काम गर्नुपर्ने थियो । हामिले पूरा गर्न सकेका छैनाैँ। यसमा आयोगको दोष मात्र नभई अभावले पनि धेरै काम रोकेको छ । आयोगकको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा म सच्चै सन्तुष्ट छैन ।
आयोगका सदस्य तपाईंको आफ्नै परिवार हो । परिवार कै काममा सन्तुष्ट हुन नसक्नु अध्यक्षका हैसियतले आफ्नै कमजोरी होइन र ?
हो हामी एकै परिवारका सदस्य त हौँ, तर पीडितको चाहना अनुरूप काम गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले म सन्तष्ट छैन । आफ्नो परिवार हो भन्दैमा हुँदैन, सरकारले अधिकार दिएको छ तर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसो भन्दैमा कामै नभएको पनि होइन ।
केही कामहरू भएका छन् । तर, आवश्यकताअनुसार आयोगले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको हो । सरकारले दिएको सेवा सुविधा कर्मचारीको पर्याप्तता नभएको हो । हामी पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्छाैं र जतिसक्दो छिटो पीडितलाई न्याय दिलाउन चाहन्छाैँ ।
स्थापनादेखि अहिलेसम्म आयोगले गरेको कामको छोटकरीमा चर्चा गरौँ न ?
जब ०७१ सालमा आयोगको स्थापना भयो । त्यतिवेला देशमा कस्तो वातावरण थियोभन्दा पीडितहरू एकदमै आक्रोशित थिए । काम गर्नसक्ने वातावरण थिएन । किनभने विस्तृत शान्तिसम्झौता ०६३ मंसिर २ मा मात्र भयो । शान्तिसम्झौता हुँदा ६ महिनामा आयोग बनिसक्नुपर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनुपर्ने भन्ने निणय भएको थियो । ६ महिनामा बन्ने भनिएको आयोग बन्नै आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । तर, बिडम्बना उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न समयमै आयोग गठन हुन सकेन ।
आयोग त गठन भयो तर पीडितहरूलाई उजुरी आह्वान गर्दा पनि आयोगमाथि सुरुकै समयमा विश्वास गरेका थिएनन् । किनकि, आयोग स्थापनामा नै यस्तो विश्वासघात भइसकेको थियो । उनीहरूलाई के पर्योभन्दा आयोग बन्ने यतिका समय लाग्यो कसरी काम गर्ला हाम्रो समस्या कसरी सम्बोधन गर्ला र केही राहत दिने हो । भन्ने ठूलो अविश्वास र क्रोधको वातावरण थियो । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर निकै छलफल गरेका थियौ ।
पीडितको विश्वास जित्नलाई प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा त सम्भावना थिएन । किनकि सरकारले तोकेको बजेटमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा गएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्याैँ। अझै पनि हुम्ला, मनाङमा भने गर्न सकेका छैनाैँ । यसरी सदरमुकाममा कार्यक्रम गर्दा आयोगको क्षेत्राधिकार काम उद्देश्यलाई स्पष्ट पारेका थियाैँ ।
आयोगले पीडितको पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने बारे सम्पूर्ण कुराहरू बताएका थियौँ । नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले राहत दिन थालिसकेकाले त्यसपश्चात् राहत पाए नपाएको, सन्तुष्ट भए नभएको र पीडितको के कस्ता आवश्यकता छन् । जिल्लाका पदाधिकारी बोलाएर तिनिहरूको प्रतिक्रिया संकलन ग¥यौँ । यसरी बिस्तारै विश्वासको वातावरण तयार पार्यौ । पूर्णरूपमा भने अहिलेसम्म पनि विश्वासको वातावारण तयार पार्न सकेका छैनौँ ।
आयोगमा अहिलेसम्म कति उजुरी परेका छन् र कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
आयोगका हालसम्म ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । पीडितले आयोगप्रति आश गरेका छन् । त्यो आशलाई निराशामा परिणत हुन दिदैनौँ । भरसक छिटोभन्दा छिटो काम गर्न कोसिस गर्दै छौँ । सात वटौ प्रदेशमा सञ्चालन गरी जिल्ला न्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा मुकाम सञ्चालन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्यौँ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक हजारका दरले उजुरी अनुसन्धानका लागि पढाएका थियौँ । तीन महिनामा अनुसन्धान भइसक्नुपर्ने गरि उजुरी पठाएका थियौँ । तर, अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानको काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म सात वटै प्रदेशबाट जम्मा दुई हजार उजुरी अनुसन्धान सकिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भोगेका पीडितलाई आयोगले काम गर्छ भन्ने विश्वासको वातावरण कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ? आयोगप्रति आश छ त ?
उजुरी दियौ काम भएन भन्ने विषयमा आयोगले एउटा निणय गरेको छ । उनीहरूको विषयमा अब सम्बन्धित जिल्लाको कुनकुन प्रदेशमा चाहिँ उजुरीको संख्या र भौगोलिक विकटता हेरेर मुकाम विस्तार गर्ने, झन्डैझन्डै सबैमा हामीले यो कार्य सकिसकेका छाँै । भौतिक पूर्वाधार छ कि छैन फाइलहरू सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ।
त्यसमा काम गर्नेको तलबभत्ताको कस्तो व्यवस्था हुन्छ । त्यो सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । कुनकुन ठाउँमा मुकाम विस्तार गर्ने हो त्यो चाहिँ निर्णय गर्न बाँकी छ । यसरी मुकाम विस्तार गर्दा पीडितलाई आफ्नै घरदैलोमा रहेको भन्दै आत्मसन्तुष्टी हुन्छ । त्यसमा पनि मुख्य कुरा सरकारले अवश्यकताअनुसार जनशक्ति र तलबको बजेट उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हुन्छ ।
सित्तैमा कसैले नि काम गर्न सक्दैन । अनि अर्काे कुरा के छ भने ऐनमा नै पीडितलाई बोलाउँदा वा आउँदा आउने जाने बस्ने व्यवस्था सम्पूर्ण आयोगले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैँ पीडित छन् उनीहरूलाई थप पीडा दिन काम गर्नु हुँदैन । सम्पूर्ण खर्च उपलब्ध भएको खण्डमा हामी काम गर्न तयार छौँ ।
आयोगका सदस्यबीच नै मनमुटाव छ । विवाद भइरहन्छ । यो कुरा पटकपटक बाहिरिएको छ र स्वयं देख्न पनि सकिन्छ आयोगको अध्यक्षको हैसियतले यसमा के भन्नु हुन्छ ? किन मिलाउन सक्नुभएन ?
हो, एउटै परिवारमा त कुरा मिल्दैन आमाछोरी, बुढाबुढीको त कुरा मिल्दैन मनमुटाव भइरहन्छ । आयोगमा त विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरू छौँ । परिवेशले पनि फरक पार्छ । विचार नमिल्नु स्वभाविकै पनि हो । त्यसैले मैले अब आयोग चलाउदिन्न भनेर छोड्न लागेको पनि थिए ।
आयोगको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा सदस्यहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिने हो । तैपनि, ऐनले कतिसम्म दिएको छ भने कुनै कारणले चार जना सदस्यमा एक जना एकातिर तीन जना अर्काेतिर भयो भने बहुमतको जित हुनेछ । त्यसलाई मैले त प्रमाणित गर्ने हो । यदि सर्वसम्मत भयो भने त सहज भइहाल्यो ।
कुनै कारणले दुई जना एकातिर दुई जना अर्कातिर भयो भने सहमतिमा आउनुस् भन्ने हो । यदि, सहमति नभएमा अध्यक्षको मत जता उपर्युक्त हुन्छ त्यतै दिएर बहुमत बनाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ । विषय अगाडि बढाउने क्रममा कहिले कसको कहिले कसको असहमतिचाहिँ हुने गर्छ ।
आयोगलाई काम गर्न के के कारणले रोकेको छ ?
दक्ष जनशक्तिको अभाब छ, बजेट पर्याप्त छैन । ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । पीडितहरू न्यायका लागि जान्छन् सत्य निरुपण आयोग जानुस् भन्दै पठाएको पाइएको छ । पीडित आक्रोश पोख्न आयोग आउँछन् । सरकारले हामीलाई बेवास्ता गर्छ । पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदैन। जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्था र ऐन संशोधनका लागि के पहल गर्नुभएको छ त ?
यस विषयमा बारम्बार नेपाल सरकारलाई लिखित पत्राचार गरेका छौँ नयाँ सरकार आउने बित्तिकै शिष्टाचार भेटघाटमा नै भनेका थियाैँ। पटकपटक व्यवस्था गर्ने भनिए पनि व्यवस्था भने हुन सकेको छैन । कानुनमा नै आयोगलाई आवश्यक परेको खण्डमा सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कति बजेट प्राप्त भएको थियो ? र कति भयो भने भनेजस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड थियो । त्यसले चाहे अनुरूप काम हुन सकेन हाल मुकाम खडा गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौँ । त्यसको लागि ६५ देखि ७० करोड आवश्यक छ । यदि सरकारले आवश्यकता अनुसारको स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा काम गर्न सक्छौँ ।
प्रतिक्रिया