महिला मन्त्रालय: अथाह जिम्मेवारी, निम्छरो बजेट

-जनक तिमिल्सिना\भिषा काफ्ले   नेपाल सरकारले १८ वर्ष पुगेका र ५९ वर्ष उमेर नकटेका सबलांग पुरुषबाहेकको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ । मोटामोटी हिसाब गर्दा यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत हुन आउँछ । ८० प्रतिशत जनसंख्यासँग जोडिएको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई सरकारले चालु आव ०७४÷७५ मा विनियोजन गरेको जम्माजम्मी बजेट हो, २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा यो बजेट प्रतिव्यक्ति १ सय ४ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका १ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीको तलब र कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था यसबाटै मिलाउनुपर्छ । मन्त्रालयको आर्थिक महाशाखा प्रमुख मिठु थापाका अनुसार वार्षिक बजेटको २९ दशमलव २१ प्रतिशत तलबमा खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक ४४ देखि ५० प्रतिशत बजेट ‘महिला विकास कार्यक्रम’मा खर्च हुने मन्त्रालयको योजना अनुगमन शाखाका उपसचिव भरत शर्मा बताउँछन् । यसरी ७०÷७५ प्रतिशत बजेट सकिएपछि बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागिचाहिँ मन्त्रालयले कहाँबाट खर्च गर्छ ? जवाफ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित पनि छैन ।
मन्त्रालयकी पूर्वसचिव वृन्दा हाडा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको खोटपूर्ण दृष्टिकोणले यति ठूलो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय पूर्णतः उपेक्षित जस्तै हुन पुगेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यहाँ आउने मन्त्री एकसिटे दलका हुन्छन्, या पहिलोपटक मन्त्री बनेकाहरू । अरू कतै नअटेका या रिटायर्ड हुने बेलाका सचिव आउँछन् । अनि कहाँबाट मन्त्रालय उँभो लाग्छ ?’ हुन पनि पछिल्लो १० वर्षयता महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १६ जना मन्त्री र १३ जना सचिव फेरिएका रहेछन् ।

उपसचिव शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्रालय कमजोर हुनुको कारण दह्रो राजनीतिक नेतृत्व नपाउनु पनि हो ।’ एकातिर एक÷दुई सिटे कमजोर पार्टीका नेता मन्त्री बन्ने, उनीहरू पनि ८÷९ महिनाभन्दा बढी नटिक्ने हुँदा प्रायःले दीर्घकालीन योजना बनाउँदैनन् । त्यसको सिधा असर वार्षिक बजेटमा पर्छ । प्रमुख दलका नेता मन्त्री बनेर यहाँ आउँदै आउँदैनन् । आइहाले पनि पार्टीभित्रको भागबन्डा मिलाउन पठाइएका कमजोर व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरूसँग मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउने भिजन र दूरगामी महत्वका योजना तर्जुमा गरेर मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट ल्याउने क्षमता दुवै हुँदैन ।

विचरा मन्त्रालय !
समाज कल्याण मन्त्रालयको चालु आवको बजेट गत वर्षभन्दा २२ करोड कम हो । बजेट कटौती भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसको विनियोजित बजेट पटकपटक कटौतीमा परेको छ । कर्मचारीहरू भन्छन्– छिटोछिटो मन्त्री र सचिवहरू फेरिनु, उनीहरूले आवश्यक बजेटका लागि ठोस कार्यक्रमसहित योजना अगाडि नबढाउनु यसको मुख्य कारण हो । मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘मुख्यसचिव र अर्थ मन्त्रालयसित दह्रोसँग अडान लिने, राम्रा कार्यक्रमको योजना बनाउने मन्त्री र सचिव नहुँदा यस्तै हुन्छ ।’

पूर्वसचिव हाडाकै शब्दमा, ‘महिलासँग सम्बन्धित विषय आउनासाथ मन्त्रालयतिरै पठाइदिने, तर पुग्दो जनशक्ति र बजेट नदिने प्रवृत्ति हाबी छ ।’  दिनेश अधिकारी, ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १८ महिना सचिव भए । आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयको बजेट र जनशक्ति बढाएर दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रम सुरू गर्ने प्रयास गरेका उनी मन्त्रालयमा आउने राजनीतिक नेतृत्व ‘पावरफुल’ नहुँदा पुग्दो बजेट र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको बताउँछन् ।

‘म आउँदा वार्षिक बजेट ९९ करोड थियो, सबैलाई कन्भिन्स गरेर त्यसलाई दोब्बर पु¥याएँ, ९ सयको हाराहारी रहेका कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर १ हजार ३ सय पु¥याएँ’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रीदेखि कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले प्रभावकारी काम नहुँदो रहेछ ।’  तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख मन्त्रालय हो । तर, बजेट विनियोजन हेर्दा त्यस्तो अनुभूति हुँदैन । बजेटमा गरिएको यस्तो उपेक्षा यथार्थमा राज्यको झन् बढ्ता ध्यान पुग्नुपर्ने महिला, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकाप्रतिको बेवास्ता हो ।

यसको दोष मुख्यतः मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूतिरै सोझिने गर्छ । तर, मन्त्रीका पनि आफ्नै गुनासा छन् । १० महिनासम्म महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएका बद्री न्यौपानेसँग इन्धनका लागिसमेत मन्त्रालयमा बजेट नहुँदा दुईपटक अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गर्नु परेको तीतो अनुभव छ । ‘मन्त्रीले नै इन्धनका लागि रकमान्तर गराउनुपर्ने मन्त्रालयको अवस्था कस्तो होला !’ न्यौपानेले भने, ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बनाउने हो भने अहिलेको बजेटमा कम्तीमा १० गुणा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

हेपिएको मन्त्रालय
‘ओहो, महिला सचिवज्यू आउनुभएछ !’ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका एक सचिवलाई सिंहदरबारस्थित एउटा क्यान्टिनमा शक्तिशाली मानिएको अर्को मन्त्रालयका एक अधिकृतले एक दिन यस्तो व्यंग्य गरे । त्यसवेलाको अनुभव सुनाउँदै ती सचिवले भने, ‘मैले उनलाई आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिला मन्त्रालयको सचिव भएकोमा मलाई गर्व छ भन्ने जवाफ फर्काएँ ।’ अधिकृत तहका कर्मचारीले आफूभन्दा तीन तहमाथिका सचिवलाई गरेको यस्तो व्यंग्य महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई हेर्ने राज्य संयन्त्रभित्रकै नजर बुझाउन काफी छ ।

मन्त्रालयभित्र अर्को एक घटना खुबै चर्चित छ । केही समयअघि एकसिटे दलका एक नेता मन्त्री भए । भएछ के भने मन्त्री नियुक्त भएकै दिन घर पुगेपछि उनलाई पत्नी र छोरीले ‘महिला मन्त्री’ भन्दै व्यंग्य गरेछन् । मन्त्रीको घरभित्रको त्यो प्रसंग यसरी फैलियो कि मन्त्रालयमा अहिले पनि त्यसबारे चर्चा हुन्छ । मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवले आफूले भोगिरहेको व्यवहार सुनाउँदै भने, ‘अन्य मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरूले महिला मन्त्रालयमा पठाएर ‘पेले है’ भन्छन् । सोझो हुनुहुन्छ, त्यही भएर पेलिनुभयो भन्दै जिस्क्याउँछन् । व्यक्तिगत लाभका निम्ति अनैतिक काम गर्न उत्प्रेरित हुनेहरूले सायद यसैगरी सोच्छन् होला !’

बोलीचाली र हेराइ मात्र होइन, सेवा, सुविधा र स्रोत परिचालनमासमेत हेपिएको छ, यो मन्त्रालय । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्ष अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको कार्यकक्ष जति पनि आकर्षक छैन । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवलाई ड्राइभरसहितको गाडी सुविधा छ । तर, समाज कल्याण मन्त्रालयका कतिपय सहसचिवले नै गाडी पाएका छैनन् । एउटा उदाहरण हेरौँ । २९ भदौ ०७३ मा विष्णु लम्साल अर्थ मन्त्रालयबाट समाज कल्याण मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भए । अर्थमा छँदा सुविधायुक्त नयाँ गाडी चढेका उनले यहाँ आएपछि पुराना गाडी मात्र देखे । त्यसमा चित्त नबुझेपछि अर्थमा रहँदा आफूले चढ्दै आएको गाडी मगाए ।

‘दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको हैसियत एउटै हो’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले गुनासो गरे, ‘तर, व्यवहारमा भने आकाश–जमिनको फरक छ ।’ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १० गाडी, २४ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर छन् । तीमध्येका चार वटा गाडी मन्त्रीसँग छन् । छेवैको शिक्षा मन्त्रालयमा २० वटा गाडी, ४० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर देख्दा यहाँका कर्मचारीलाई आफू हेपिएझैँ लाग्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले इन्धन र बन्दोबस्तीका काममा खर्च गर्न १० पटक सोच्नुपर्छ । बजेट नहुँदा मन्त्रालयले यसवर्ष इन्धनमा २० लाखको खर्च सीमा तोकेको छ । इन्धनमा गत वर्ष २७ लाख विनियोजन गरिएकोमा यसवर्ष त्यसमा पनि ७ लाख कटौती गरिएको छ ।

दह्रो जिम्मेवारी, दर्दनाक अवस्था
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा मुस्किलले ५० मिटरको दुरीमा थियो, शिक्षा मन्त्रालय । छिमेकको त्यो मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्न ठूला पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूबीच मारामार चल्छ । ५० मिटर वरको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमाचाहिँ कसैको आँखा लाग्दैन । केही गरी त्यहाँ जानुपरे नेताहरू आफूलाई हेपिएको ठान्छन् । ०६३ सालयता यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरूको सूची हेर्दा एकाध व्यक्तिलाई छाडेर अधिकांश एक÷दुईसिटे दलका नेताहरू नै मन्त्री बनेका छन् ।

त्यो सूचीमा एकसिटे चुरे भावर पार्टीका बद्री न्यौपानेदेखि अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्कासम्म पर्छन् ।  महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कतिसम्म उपेक्षित छ भने पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा कोही आकांक्षी नदेखिएपछि यो मन्त्रालय आफैँ सित राखे । माधवकुमार नेपालको पालामा उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सम्हालेको यो मन्त्रालयमा सरकार बिदा हुने वेला गच्छदारकै पार्टीका सर्वदेव ओझालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा र पम्फा भुसाल अपवाद हुन् । नभए यसबीचमा यो मन्त्रालय सम्हालेका रामचरण चौधरी, ऋद्धिबाबा प्रधान, जयपुरी घर्ती, बद्री न्यौपाने, दानबहादुर कुर्मी चौधरी, निलम केसी, सिपी मैनाली, कुमार खड्का, आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापा कोही पनि राजनीतिमा प्रभावशाली नाम थिएनन् । अझ रोचक त के छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले आफ्नो एउटै कार्यकालमा दुई÷दुई जना मन्त्रीको पालो पु¥याइदिए, यही मन्त्रालयमा ।

१० वर्षमा १४ जना सचिव फेरबदल हुनुले देखाउँछ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कर्मचारीको पनि रोजाइमा पर्दैन । शक्तिशाली भनिने मन्त्रालयमा जान पहुँच नहुने, जागिरको अन्तिम समयमा विवादमा पर्न नचाहने र अवकाशपछिको लाभका निम्ति गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने सचिवहरू यहाँ आइपुग्छन् । एकाध व्यक्तिचाहिँ विदेश घुम्न पाइने आशले पनि आउँछन् । ०६३ यताका १४ सचिवमध्ये रुद्रकुमार श्रेष्ठ १२ दिन हाजिर भएपछि सेवानिवृत्त भए । प्रेमकुमार राई आएको ४८ दिनमै र खगराज बराल चार महिनापछि सरुवा भए ।

सबैभन्दा धेरै टिकेका पुण्यप्रसाद न्यौपानेले दुई वर्ष तीन महिनापछि यहीँबाट अवकाश पाए । १४ मध्ये ६ जना सचिव यहीँ कार्यरत रहँदा सेवानिवृत्त भए भने सरुवा भएर जाने आठ जना पनि बढीमा १० महीना टिके । १८ महिना काम गरेर रिटायर्ड भएका पूर्वसचिव दिनेश अधिकारी भन्छन्, ‘भूमिसुधारबाट उद्योग मन्त्रालयमा जाने अवसर हुँदाहुँदै पनि मैले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रोजेँ । गलत निर्णय गर्नुपर्दैन भनेर मैले यो मन्त्रालय रोजेको थिएँ ।’ मन्त्री र सचिव मात्र होइन, अरू कर्मचारी पनि सकेसम्म यहाँ आउनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहँदा रहेछन् । हामीले भेटेका अधिकांश कर्मचारीले ‘बाध्यताले गर्दा’ सरुवा भएर यहाँ आउनुपरेको हाकाहाकी सुनाए ।

किन त ? उनीहरूको भनाइ हुन्थ्यो, ‘यो आकर्षक मन्त्रालय नै होइन ।’ यहाँ आइसकेपछि भने कर्मचारीको धारणा केही फेरिँदो रहेछ । मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख राधिका अर्याल त्यसको उदाहरण हुन् । तीन वर्षदेखि यहाँ कार्यरत रहेकी उनले भनिन्, ‘सुरूमा आउँदा बाध्यताले आइयो जस्तो लाग्थ्यो, अहिलेचाहिँ यहाँ आएर राम्रै गरेछुजस्तो लाग्दैछ ।’ तर, यस्तो सोच्ने एकाध कर्मचारीमा पनि स्रोतसाधन अभावले ‘मोटिभेसन’ हुँदैन ।  नेतादेखि कर्मचारी कसैको पनि रोजाइमा यो मन्त्रालय नपर्ने कारण आखिर के रहेछ ? हामीले यो प्रश्न पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई सोध्यौँ । ‘यो विकासे मन्त्रालय होइन, यहाँ बसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका काम लैजाने अवसर छैन’, उनले भने, ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ पनि छैनन् ।

त्यहीकारण सेवाभाव नहुनेहरू यहाँ आउनै चाहँदैनन् ।’ अलि सम्पन्न र विकसित मुलुकहरूमा ‘ह्युमन क्यापिटल बिल्डिङ’ लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता मन्त्रालय निकै महत्वपूर्ण र आकर्षक मानिन्छन् । छिटो—छिटो सरकार फेरिइरहने नेपाल लगायतका तेस्रो विश्वका देशमा भने निकै ढिलो प्रतिफल आउने सामाजिक क्षेत्रको लगानीभन्दा तत्कालै नतिजा देखिइहाल्ने सडक, पुल, विद्यालय निर्माणजस्ता काममा सबैको रुचि हुने गर्छ । ‘यो धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय होइन, त्यसमाथि मन्त्रीहरूमा केही समय पर्खने धैर्य पनि हुन्न’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयम राया भन्छन्, ‘तत्कालै नतिजा दिइहाल्ने भौतिक विकासलाई मात्र विकास ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वको मनस्थिति महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय यसरी उपेक्षित हुनुको मुख्य कारण हो ।’
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय केन्द्रदेखि जिल्लासम्म दह्रो संरचना भएको मन्त्रालय हो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्णचाहिँ यसको कार्यक्षेत्र हो, जो देशको ८० प्रतिशत जनसंख्यासँग जोडिएको छ । यही कारण थोरै मात्र काम गर्दा पनि यसले बहुसंख्यक जनतामा राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्छ । मन्त्रालयका वर्तमान सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘बजेट कति छ भन्दा पनि विनियोजित बजेटअनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । बजेट निकै कम भए पनि मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् ।’  मन्त्रालयअन्तर्गत २२ जिल्लामा उपसचिव र बाँकी सबै जिल्लामा अधिकृतको नेतृत्वमा महिला विकास कार्यालयहरू छन् । केन्द्रमा समाज कल्याण परिषद् र महिला विभाग जस्ता संरचना छन् ।

परिषद्ले ८० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई हेर्छ । मन्त्रालय अन्तर्गतकै केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका प्रत्येक जिल्ला तहसम्म आफ्नै संरचना छन् । सामाजिक काममा वाहवाही मात्र मिल्ने हुँदा यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र जस्तो दबाब हुँदैन । आर्थिक अनियमितताका झमेला पनि धेरै आउँदैनन् । मूलभूत जिम्मेवारी नै सामाजिक सेवा भएकाले सेवाभाव राख्ने कर्मचारीलाई यो झन् बढी महत्वपूर्ण छ । एक पूर्वमन्त्रीकै शब्दमा, विदेश भ्रमणको अवसर मिल्ने र देशभित्र पनि नियमित तालिम र सेमिनारहरूमा सहभागी हुन पाइने हुँदा कर्मचारीका लागि यो ‘देश पनि हेरिने र मुख पनि फेरिने’ थलोजस्तै छ । र पनि, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र कसैले पनि यसको महत्व र फराकिलो दायरालाई बुझ्न सकेको देखिन्न ।

परिणाम, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कसैको रुचि नहुने निर्जीव टापुजस्तै बन्न पुगेको छ । यसको नतिजा कतिसम्म दर्दनाक छ भनेर देखाउने एउटा उदाहरण छ । आफ्नै जेठाजुबाट लगातार बलात्कृत हुँदै आएकी धनकुटाकी एक महिला घरमै बस्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसबाट छुटकारा पाउन सहयोग खोज्ने क्रममा उनी जिल्लास्थित महिला मानवअधिकार रक्षा सञ्जालको सम्पर्कमा पुगिन् । उनलाई तत्काल ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि राख्ने ठाउँ सञ्जालसँग थिएन । सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले महिला विकास समितिलाई अनुरोध गरे । तर, समितिले पनि आफूसँग बजेट र पूर्वाधार नभएको जवाफ दियो । उ

नलाई घर फर्काउने अवस्था नभएकाले अन्ततः सञ्जालकी अध्यक्ष हिमा चेम्जोङले ‘रेस्क्यु’ गरी आफ्नै घरमा राखिन् । यो बिघ्न विचल्लीमा परेका महिलालाई ‘रेस्क्यु’ गर्न र आश्रय दिन नसक्ने महिला विकास समितिको अवस्थाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूको हविगत देखाउँछ । मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका सदस्यसचिव तारक धिताल भन्छन्, ‘स्रोत नहुँदा तत्काल उद्धार गर्न र उद्धार गरिएकालाई पुनःस्थापना गर्न समस्या छ ।’ सहारा नभएका वृद्धवृद्धा, अपांग, बालबालिकालाई हेर्ने जिम्मेवारीबारे त सोच्ने फुर्सद नै पाएको छैन, मन्त्रालयले । (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)