लोकतन्त्रको संस्थागत विकास : सन्दर्भ र आयाम

-मनोहर कार्की  देशले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाको सन्दर्भमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धी तथा ती उपलब्धीहरूको संस्थागत विकासमा भएका प्रयासले विशेष महत्व राख्दछ । यसै सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका दिशामा संघीय संसद् प्रतिनिधिभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई सबै तहमा निर्वाचन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले मूर्तता पाएका छन् ।

हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधान अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा प्रतिनिधसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहहरूमा जनताका अभिमतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति तथा वैधानिक क्रियाशिलताका आयामहरूको अभ्युदय भएको आभाष पाउन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा संघीय संसद्को निर्वाचन परिणामको निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषण गरेपश्चात नै मुलुकले ४२औँ कार्यकारी सरकार प्रमुखका रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको छ ।

साथै प्रदेशसभाहरूले वैधानिकरूपमा निर्वाचित गरेका सातै प्रदेशहरूले समेत प्रादेशिक कार्यकारी सरकार प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्री पनि पाइसक्ने नै छ । विगत् एक वर्षका विचमा तीनै तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भई यसको संस्थागत विकासमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवश्यकता तथा चाहनालाई मुखरित गर्ने दिशामा विकास तथा रूपान्तरणका क्षेत्रमा कार्यको थालनी हुनु जति सुखद् पक्ष छ, संविधान कार्यान्वयनका दिशामा यसलाई कोसेढुंगाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई जनताको आस्था र धरोहरका रूपमा संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको कृयाशीलता र जनताका आवश्कतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास र निमार्णका कार्यलाई अभियानमा रूपमा अघि बढाउन सकिएको खण्डमा सही मानेमा लोकतन्त्रलाई जनमुखी व्यवस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको ४१औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक पद बहाली गरीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निमार्णको महान अभियानमा प्राविधिक ज्ञान र शिक्षाको महत्वलाई आत्मसात गर्दै नागरिकलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष तथा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दिशामा आगामी एक वर्षभित्रमा सबै स्थानीय निकायमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनालाई नीतिगत कार्यक्रमकारूपमा अघि बढाउनु भएको देखिन्छ ।

समृद्ध र बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको निर्माणका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा जनताका आवश्यकतालाई मुखरित गर्ने तथा परिणाममुखी विकासको कार्यलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने दिशामा आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्त हुनु जति सह्रानीय छ, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा दृढताका साथ आउन सक्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण तथा जनतालई कानुनी शासनको अनुभूति दिने दिशामा राजनीतिक दल तथा राज्य संचालक निकायहरूको महन्वपूर्ण भूमिका रहिआएको हुन्छ । हाम्रा क्रियाशील तथा चलायमान राजनीतिक दलले जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुपर्दछ । कुनै पनि आवधिक निर्वाचन त्यसको कसी हो । आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक दल तथा दलका सदस्य अनि हित समूहलाई क्रियाशील दिन्छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनले जनताका निर्वाचित संस्थालाई जीवन्तता दिएका छन् । त्यसैले त निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पन्न निर्वाचनलाई उहाँको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा जनतासमक्ष अभिव्यक्ति दिनुभयो । संविधानको सफल कार्यान्वयनका दिशामा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन बलियो आधारशीला बनेको जिरिह राख्नुभयो । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाली जनमानसको अभिन्न अनि अन्योन्यास्रित आवश्यकताका रूपमा अंगिकार गरी आएको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत विकासका दिशामा हाम्रासामु बग्रेल्ती चुनौतीहरू छन् ।

लोकतन्त्रमा मूल्य तथा मान्यताको राजनीतिलाई आमजनताको चासो र चिन्तनको विषयवस्तु बनाउने सवालमा हाम्रा राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालक अंगहरूले कुन तथा के–कति मानेमा महत्व दिई आएका छन् यी सवालहरूले अहं महत्व राख्दछन् । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक संस्कारको विकासमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक सहभागिताले जति गहन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो आमजनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रका आदर्शलाई विधि र खेलको नियमको सामान्य विषयवस्तु बनाउन सकिएको खण्डमा राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र जनजीविकाका सवाललाई नीतिगत मूल्य मान्यता तथा कार्यकलापले गुणात्मक परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन्छन् ।

जनताको निर्णय र राजनीतिक क्रियाकलापमा जनताको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई जीवनदायी बनाउँदछ । जनताका निर्णय शक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दल तथा राजनीतिक संस्थाहरूले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्रलाई फगत आवधिक निर्वाचनको सामान्य खेल वा विधिका रूपमा सतही व्याख्या गरिएको खण्डमा जनताको कुनै पनि हालतमा सम्मान गरिएको ठहरिँदैन । तसर्थ जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई राजनीतिक निकाय, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मियोका रूपमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मात्र कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ । जनता र जनताका संगठनका बीचमा गतिलो सहकार्य निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले अभ्युत्थान हुने अवसर प्राप्त गर्दछ ।

जसको परिणाम स्वरूप विकास र परिवर्तनका प्रतिफलहरू कुनै न कुनै रूपमा जनताले प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । साथै नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तर्निहित जनमुखी तथा जनउत्तरदायी सरकारको संस्थागता विकासतर्फ हाम्रा राजनीतिक मूल्यमान्यताले महत्व पाउने थियो ।  लोकतन्त्रको सबलीकरण तथा स्थायित्वका लागि राजनीतिक दल तथा दलका सांगठनिक संरचनाले दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको मियोलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दलका सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकका केही पेचिलो विचारको सान्दर्भिकतालाई यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।

जब हामी राजनीतिक दलको कुरा गर्छाैं हामी त्यो संगठनलाई औँल्याइरहेका हुन्छौँ, जुन कि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी हुन्छ, जो सामान्य जनतासँग अन्तरक्रियाशील रहनेछ एवं तिनवाट चुनावी समर्थनका लागि प्रयत्नशील रहन्छ, जसले राजनीतिक भर्तीमा प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ र जो एक्लै वा अरूसँग संलग्न भई शक्ति उपार्जनमा अभिप्रेरित वा शक्तिमा कायम रहिरहन वचनवद्ध हुन्छ । जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जसरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत अभिमत दिएका छन् तथा त्यसको अनुभूतिको प्रतिबिम्बको रूपमा जनताका निवार्चित प्रतिनिधिहरूले जनमुखी तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मूल्यमान्यतालाई संस्थागत विकास गर्ने दिशामा आफ्ना कार्यकलापहरूलाई अझ जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा समर्पित गर्न सकेको खण्डमा लोकतन्त्रको जग मजबुत हुन सक्छ ।

०७ सालको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, ०१५ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन तथा निर्वाचनपश्चात् गठन भएको बिपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकार, ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका लागि सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा खडा भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको मुलुकको अग्रगमनका लागि दिगो शान्ति, विकास तथा स्थायित्वका लागि सबैको समान चासो र सरोकार रहेमा लोकतन्त्रको जग अझ मजबुत र चीरस्थायी हुने कुरामा हामी अझ आशावादी रहन्छौँ ।