ऐतिहासिक संरचना पुनर्निर्माण विवाद

राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको स्वरूपका विषयमा यतिवेला ठूलै विवाद उत्पन्न भएको छ । १२ वैशाख ०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि बढाइरहेको छ । तर, पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने निर्माणसामग्री आधुनिक हुनुपर्ने कि, परम्परागत नै हुनुपर्ने ? रानीपोखरीको मौलिक स्वरूपलाई यथावत् राख्ने कि, व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वरूपमा हेरफेर गर्ने ? भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको संरक्षणका लागि सरकारी निकायका रूपमा पुरातत्व विभाग क्रियाशील छ । यस्ता सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको छ । यही मपदण्डअनुसार नै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइएको दाबी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको छ । तर, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले भने मौलिकता नष्ट गर्न लागिएको भन्दै पुनर्निर्माण कार्यमा अवरोध उत्पन्न गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेकी छन् । प्रमुख र उपप्रमुख फरक–फरक पार्टीका भएकाले पनि यो विवादले राजनीतिक रूप धारण गर्ने लक्षण देखाएको छ । यस विषयमा पुरातत्व विभागले ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
वास्तवमा भूकम्पले रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा मात्रै क्षति पु¥याएको थियो, पोखरीमा खासै क्षति पु¥याएको थिएन । तर, पुनर्निर्माणका क्रममा मन्दिर र पोखरीलाई एउटै प्याकेजमा राखियो । पानी सुकाएर पोखरीको पिँधको माटो निकालियो । पोखरीको डिलमा लगाइएको इँटाको मल्लकालीन पर्खाल भत्काएर सिमेन्ट प्रयोग गरी ढुंगाको नयाँ पर्खाल बनाइयो । नवनिर्मित ढुंगाको पर्खालभन्दा १५ फिटभित्र अहिले फेरि अर्को कंक्रिट पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको छ । विवाद भनेको यही कंक्रिट पर्खालका विषयमा हो । भत्केको मन्दिर पुनर्निर्माणको काम करिब–करिब ठप्प छ । तर, भूकम्पपछि पनि ठीक हालतमा रहेको पोखरीको पुरानो संरचना भत्काउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्ने काम युद्धस्तरमा अघि बढाइएको छ । वरिपरि पार्क निर्माण गर्ने, पोखरीभित्र जलक्रीडाको व्यवस्था मिलाएर आम्दानी बढाउने लक्षअनुसार महानगरपालिकाले पोखरीमा हात हालेको हो । पुरातात्विक सम्पदा भनेका आर्थिक स्रोतका माध्यम हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर यी सम्पदाबाट प्रत्यक्ष अर्थोपार्जन गर्ने कि अप्रत्यक्ष भन्ने प्रश्नमा भने विज्ञहरूबीच मतान्तर हुने गरेको छ । अहिले देखिएको विवाद त्यही मतान्तरको उपज हो । मौलिकता यथावत् राख्दा प्रत्यक्ष आम्दानी थोरै हुन्छ, मौलिकता हेरफेर गर्दा पहिचान हराउने सम्भावना बढ्छ । यो विवादको छिनोफानो विज्ञहरूको सल्लाहमा राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट हुनुपर्छ ।
नेपालमा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने जति पनि मानवनिर्मित भौतिक संरचना छन्, प्रायः सबै मल्लकालमा नै निर्माण गरिएका हुन् । नेपाल एकीकरणपछिको यो २ सय ५० वर्षको अवधिमा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने तथा नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पु¥याउने खालका एउटा पनि मौलिक संरचना निर्माण भएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण पाटो हो । नयाँ संरचना निर्माण गर्न नसक्ने र पुराना संरचनाको मौलिकतालाई आधुनिकतामा ढाल्ने हो भने देशको पहिचान संकटमा पर्छ । जसरी धरहराको भग्नावशेषलाई यथावत् राखेर नजिकै आधुनिक शैलीको अर्को धरहरा निर्माण गर्ने अभियान थालिएको छ, त्यसरी नै कुनै अर्को ठाउँमा आधुनिक रानीपोखरी निर्माण गर्न नसकिने होइन । मुलुक संघीयतामा जाँदै छ । अब सात प्रदेशमा सात वटा राजधानी हुँदै छन् । हरेक राजधानीमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने मौलिक स्वरूपका संरचना बनाउन नसकिने होइन । भएका ऐतिहासिक संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्नुभन्दा नयाँ ठाउँमा आधुनिक निर्माणसामग्री प्रयोग गरी त्यही स्वरूपका संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।