अध्यादेश देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ

सौर्य समाचार
काठमाडौं, ९ पुस । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदारीका लागि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा उठाएको रहस्य खुलेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दललाई राष्ट्रपति दिएर सहमति खोज्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

‘कांग्रेसले जनादेश स्वीकार गरेको फिटिक्कै देखिएन, अझै निकै दुःख देला जस्तो छ, उसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश देखाएर निहु खोजे पनि भित्रभित्रै सत्ता साझेदारीमा हिस्सा खोजेको छ, मसँग प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनोस्, सबै कुरा मिल्छ भन्नुभयो,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । उनका अनुसार एमाले र माओवादी मिलेपछि सबै एकलौटी गर्ने भन्दै सत्ता हस्तान्तरण अगावै पावर सेयरिङको सहमति हुनुपर्ने भन्दै देउवाले कांग्रेसको भागमा राष्ट्रपति मागेका छन ।

‘बहुमत आयो भन्दैमा सबै एकलौटी गर्न त मिल्दैन नि, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा सबै कुरा मिल्छ भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको थियो भन्ने हामीलाई अध्यक्षले सुनाउनुभयो,’ दाहाल निकट ती नेताले सौर्यसँग भने, ‘अध्यादेश त कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण नगर्न र सत्तामै बसेर पुनः सत्ता साझेदारीको बार्गेनिङका लागि झिकेको बखेडा हो ।’ देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई एमालेसँगको सहकार्य तोडेर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

उनको सो प्रस्ताव जनताको अभिमतविरुद्ध भन्दै दाहालले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । दाहालको अस्वीकारसँगै देउवाले राष्ट्रपति संवैधानिक भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा जनताबाट चुनिएकोले राष्ट्रपति पद दिन दाहालसँग प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको चुनावी परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठन अघि समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक नगर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत धम्की दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपतिसँगै संवैधानिक निकायमा सम्मानजनक हिस्सा खोजेको छ ।

‘संबैधानिक नियुक्ति, न्यायिक नियुक्ति, राजदुत नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा सुनिश्चित हुनुपर्छ, सरकार गठन अगावै सहमति हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा देखियो,’ एमालेका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार आगामी दिनमा हुने हरेक नियुक्तिमा कांग्रेसको हिस्सेदारी हुनुपर्ने अडान देउवाले राखेका छन् ।

गणतन्त्रपछि सहमतिमै हरेक अंग सञ्चालन भएको र अहिले संक्रमणकाल टुंगिएको वेला सबै नियुक्ति सहमतिमा हुनुपर्ने तर्क देउवाले गरेका हुन् । ‘चुनाव हारेपछि कांग्रेसले सत्ता साझेदारी खोज्दै अध्यादेशलाई बार्गेनिङको टुल्स बनाएको छ, यस्मा एमाले र माओवादी नेतृत्व सहमत हुनै सक्दैनन, अव भागबण्डा होइन, आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने हो,’ एमालेका एक नेताले भने ।