बाध्यताले बन्दै छन् नागरिकता 

-शान्ती विक  शान्ति बिकसहरून नेसा छोराले विदेशबाट पठाएको पैसा लिन आइएमई सेन्टर पुगिन् तर रित्तै हात फर्किइन् । नागरिकता नभएका कारण सेन्टरले उनलाई पैसा दिएन ।

नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिका–५ की उनले छोरालाई फोन गरेर सबै कुरा बताइन् र छिमेकीको नाममा पैसा पठाउन लगाएर लिइन् । महिना दिनपछि भारतमा काम गर्न गएका श्रीमान् घर फर्किए । यो कुरा उनले श्रीमान्लाई सुनाइन् ।

त्यस बखत श्रीमान् केही बोलेनन् । संयोगै भन्नुपर्छ, त्यही वेला छोराले विदेशबाट फोन गरे । छोराले आमाको नाममा नागरिकता बनाइदिन बुबालाई भने । सुरुमा उनले मानेनन्, पछि ‘हुन्छ’ भनेर फोन राखिदिए ।एक सातापछि बिहानै श्रीमान्ले सहरूनलाई वडा कार्यालय जाऊँ भने ।

कहिल्यै कतै सँगै नलैजाने श्रीमान्का कुराले उनी अचम्ममा परिन् र सोधिन्–किन जाने वडा कार्यालय ? श्रीमान्ले ‘नागरिकता बनाउन’ भनेपछि उनले फुरुङ्ग हुँदै हतार–हतार घरको काम सकिन् । बिहान १० बज्दा त उनीहरू वडा कार्यालय पुगिसकेका थिए । त्यहाँबाट सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए । भोलिपल्ट ४ बजे सहरूनको हातमा नागरिकता प¥यो । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले मेरो नाम बोलाएर मलाई नागरिकता दिए । नागरिकता पाएपछि मैले ओल्टाई पल्टाई हेरेकी थिएँ’, भन्छिन्– ‘त्यो दिन सम्झँदा अहिले पनि खुसीको आँसु झर्छ ।’

बिहे भएको १९ वर्षपछि ४२ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाएको खुसीयाली घर आउने बित्तिकै छोरालाई फोन गरेर सुनाइन् । छोरा पनि खुसी भएर अबदेखि आमाकै नाममा पैसा पठाउने बताए । सहरून् भन्छिन्, ‘जिन्दगीमा सबैभन्दा धेरै खुसी भएको दिन नै नागरिकता बनेको दिन हो ।’हुन पनि उनको नागरिकता सजिलै बनेको होइन । नागरिकता बनाइदिन भन्दा पहिले–पहिले उनले श्रीमान्को गाली र कुटाई त कति खाइन् कति ! ‘किन कुटेका त ?’ भन्छिन्– ‘अंश लिन्छे र अर्काेसँग बिहे गरेर जान्छे भन्ने डर ।’

 सोही ठाउँकी रैतुन गद्धीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र देखाएर १० वर्षअघि एक लाख रकमको बिमा गरेकी थिइन् । तीन वर्षअघि बिमा अवधि पूरा भएपछि उनी पैसा निकाल्न बिमा कम्पनीको कार्यालय पुगिन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि कम्पनीका कर्मचारीले उनको बैंक खाता नम्बर मागे । तर, रैतुनको खातै थिएन । सँगै गएका श्रीमान्ले आफ्नो खाता नम्बर दिए तर कर्मचारीले भने–जसको बिमा गरेको हो, उसैको खाता नम्बर चाहिन्छ ।पैसा पाएनन्, उनीहरू रित्तै घर फर्किए । रैतुनले श्रीमान्लाई आफ्नो नाममा खाता खोलिदिन आग्रह गरिन् ।

तर, श्रीमान्ले अर्कै उपाय निकाले– मेरो एक जना साथी ‘ठूलो मान्छे’ छ, उसलाई भनेपछि पैसा पाइन्छ, खाता खोल्नै पर्दैन । उनले साथीलाई फोन गरेर बिमाको पैसा निकालिदिन भने । साथीले पनि ‘भनिदिने’ आश्वासन दिए । तर, केही दिनपछि साथीको फोन आयो–खाता नम्बर नभई कम्पनीले पैसा नदिने रहेछ । श्रीमान् उल्टै कड्किए–यसले राम्रोसँग भनेको भए दिने थियो, साथी भएर यत्ति काम पनि गरिदिएन । आखिरमा बंैंकमा खाता खोल्नैपर्ने भयो । खाता खोल्न रैतुनको नागरिकता बनाउनैपर्ने भयो ।

अन्तत ः बिहे भएको २१ बर्षपछि ४५ वर्षको उमेरमा रैतुनको नाममा नागरिकता बन्यो । यसअघि उनले पनि सहरूनले जस्तै नागरिकता बनाइदिन श्रीमान्लाई धेरै पटक भनेकी थिइन् तर उनका श्रीमान्लाई पनि उही डर थियो, ‘अंश लिन्छे र अर्काेसँग जान्छे ।’सहरून र रैतुन मात्र हैन, जिल्लाको सीमावर्ती गाउँका धेरै महिलाको नागरिकता छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख उर्वरा लुइँटेल भन्छिन्, ‘श्रीमती, बुहारी घरबाहिर गएर कमाउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई हामीले नै पाल्ने हो, घरमै बस्ने मान्छेलाई किन नागरिकता चाहियो र ! भन्ने सोच तराईमा व्याप्त छ ।’

कतिपय ठाउँका महिला र उनको परिवारमा भने नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि कमी छ । खास गरी विपन्न, असाहय महिला र उनको परिवारलाई नागरिकता बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन । ‘दिनभरि मजुदरी गरेर साँझ–बिहान धौ–धौ गरी खाने व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याई सदरमुकामसम्म लगेर नागरिकता बनाइदिने कोही छैन’, लुइँटेलको अनुभव छ– उनीहरूको तुलनामा पहुँच पुगेका महिलालाई नागरिकता बनाउन सजिलो छ र उनीहरूको नागरिकता बनेको पनि छ ।नेपालको कानुनले भने यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।

मूल कानुनको रूपमा चिनिने नेपालको संविधानकै धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अलावा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले पनि चाहेको खण्डमा ‘संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था संविधानको धारा ११ (६) ले गरेको छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालका मात्र नभएर भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले समेत नागरिकता पाउने कुरालाई सम्बोधन गरेको छ ।

यसो भएता पनि कामै नपरी वा बाध्य नभएसम्म महिलाको नागरिकता नबनाइदिने चलनका कारण तराईका कैयौँ महिलाको विवाहदर्ता भए पनि नागरिकता नबनेको अधिवक्ता सरस्वती शर्माको ठम्याइ छ । सरकारी अनुभवमा भने विवाहदर्ता गरेका महिलाले नागरिकता बनाउनका लागि खासै हतार पनि गर्दैनन् । ‘समस्यै परे विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र देखाएर अधिकार खोज्न पाइहालिन्छ भनेर पनि कतिपय महिलाले नागरिकता बनाउन पहल नगरेकोले उनीहरूको नागरिकता नबनेको हो‘, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना भन्छन् ।

पाल्हिनन्दनका सहरून र रैतुनको जस्तै बाध्य भएर श्रीमान्ले नागरिकता बनाइदिने क्रम हिजो–आज नवलपरासीको बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम क्षेत्रमा बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परासी र इलाका प्रशासन कार्यालय, समेरीको विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । वर्ष महिला पुरुष२०६९ ३४०५ ४०४४२०७० ५०६३ ५३१७२०७१ ४३०३ ४००९२०७२ ४२३४ ४०३३२०७३ ५९९५ ५०६२जम्मा २३००० २२४६५स्रोतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परासी र इलाका प्रशासन कार्यालय, समेरी

 यी कार्यालयबाट २०६९ सालमा ३ हजार ४ सय ५ जना, २०७० मा ५ हजार ६३ जना, २०७१ मा ४ हजार ३ सय ३ जना, २०७२ मा ४ हजार २ सय ३४ जना र २०७३ सालमा ५ हजार ९ सय ९५ जना गरी जम्मा २३ हजार महिलाले नागरिकता लिएका छन् । सोही कार्यालयबाट २०६९ सालमा ४ हजार ४४ जना, २०७० मा ५ हजार ३ सय १७ जना, २०७१ मा ४ हजार ९ जना, २०७२ मा ४ हजार ३३ र २०७३ सालमा ५ हजार ६२ जना गरी जम्मा २२ हजार ४ सय ६५ पुरुषले नागरिकता लिएको प्रजिअ रानाले जानकारी दिए ।

प्रजिअ रानाका अनुसार, पहिले श्रीमती, बुहारीप्रतिको अविश्वास र गलत सोचका कारण श्रीमान् र घरपरिवारले नागरिकता नबनाइदिने गरेका हुन् । नागरिकता नहुँदा महिलाहरू धेरैै कुरामा पछि परेका छन् । ‘जहाँसुकै जागिर खान जाऊँ, नागरिकता माग्छ, कुनै समितिमा बसेर काम गराैं, पहिले नागरिकतै देखाउनु पर्छ । ऋण निकालेर केही व्यापार गरौँ भने पनि बैंक, वित्तीय संस्था र समूहमा नागरिकता नै पेस गर्नुपर्छ’, लुइँटेल भन्छिन्– घरमा नागरिकता बनाइदिनुभन्दा श्रीमान् र परिवारले मान्दैनन् ।’

पछिल्लो समयमा आएर भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन, चुनावमा भोट हाल्न लगायतका काम गर्न नागरिकता नभई हुँदैन । सरकारी कामकाज मात्र होइन, सहकारीसँग कारोबार गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, कतिपय गैरसरकारी संघ संस्थाका काममा पनि नागरिकता नभई हुन्न । सहरून र रैतुनका श्रीमान्ले पनि समाजमा जे चलेको छ, त्यही गरे । एकातिर घरमै बस्ने श्रीमतीलाई नागरिकताको कामै परेको थिएन भने अर्कातिर बालबच्चा छोडेर सम्पत्ति कुम्ल्याएर अर्कैसित जान्छन् भन्ने डर श्रीमान्लाई थियो । तर, कामै प¥यो, बाध्य भएर श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिए ।

‘काम नपरुञ्जेल बनाइ दिइनँ, काम प¥यो, छोराले पनि भन्यो, अनि बनाइदिएँ’, सहरूनका श्रीमान् साहबुद्धिन धोबी भन्छन्– ‘श्रीमान्ले पनि विश्वास गर्नुपर्छ र श्रीमतीले पनि त्यो विश्वास तोड्नुहुन्न ।’ ‘घरभित्रै सीमित महिलालाई नागरिकता चाहिएकै हुँदैन । चाहिएपछि बनाईदिनु भन्छन् । त्यतिखेर श्रीमान् र घरपरिवारले नबनाई दिन पनि सक्छन्’, प्रजिअ राना भन्छन् । रैतुनका श्रीमान् मदिन गद्धीलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘त्यतिवेलाको जमाना पनि त्यस्तै थियो, विहे दर्ताको कागतले सबै काम भइहाल्थ्यो, अब त नागरिकता बनाईदिनै पर्छ ।’

प्रजिअ रानाको अनुभवमा पनि अहिले आएर सरकारले सबै ठाउँमा नागरिकता चाहिने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएकोले दबाब वा बाध्यतामा परेर भएपनि श्रीमान् र घरपरिवारले महिलाको नागरिकता बनाइदिन थालेका हुन् । श्रीमान् र परिवारको सहयोग भए सबै महिलाको नागरिकता बन्छ । त्यसका लागि के गर्ने त ? लुइँटेलको सुझाव छ, महिलाहरूले पनि श्रीमान् र परिवारसँग नडराईकन नागरिकता बनाउन भन्नु पर्छ र घरबाहिर निस्केर आर्थिक उपार्जनमा आफु सक्षम पनि बन्नुपर्छ ।

तर, प्रजिअ राना त्यति मात्र ठान्दैनन् । बरू भन्छन्, ‘नागरिकता भनेको काम परे बनाउने नपरे नबनाउने भन्ने हुँदैन, यो व्यक्तिको पहिचान हो । महिला आफैँ सचेत हुनुपर्छ र बेलैमा नागरिकता बनाउनुपर्छ ।’ मुख्य कुरा त सचेतना नै हो । तर, यो भनेजति सजिलै आउने कुरा होइन । अधिवक्ता शर्माको विचारमा तराईका सबै महिलाको नागरिकता सहजै बन्ने अवस्था आउनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भैरहेका कामलाई प्रभावकारी बनाएर तराईमा व्याप्त अशिक्षा, विपन्नता, चेतनाको कमी, रूढीवादी संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।