लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको चुनौती

-विश्वनाथ खरेल   सन् १९५० देखि प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरलाई ‘मानव अधिकार दिवस’ का रूपमा विश्वभर मनाइन्छ । यसरी १० डिसेम्बर १९४८ का दिन महासभाले मानव अधिकारहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई विश्वव्यापी मानव अधिकारहरूको घोषणाका रूपमा प्रकाशित ग¥योे । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रका ३० वटा धारा छन् । यसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् । लोकतन्त्रमा मानवअधिकार र शान्तिको विरूद्धमा उभिएका विश्व नेताको विचारसँग असहमति जनाउने आँट र साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।

यही निहुँमा कोरिया र अमेरिका युद्धमा होमिए भने नोक्सानी मानवताकै हुने हो । तसर्थ मानव अधिकार, शान्ति र अहिंसाका हिमायती सबैले विश्वका नेतालाई आ–आफ्नो ठाउँबाट निरन्तरको दबाबलाई तीव्र पारिरहनु वाञ्छनीय देखिन्छ । स्वतन्त्रताको लहर विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको वर्तमान घडीमा रूस, अमेरिका, चीन, भारत र उत्तर कोरियाली शासकमा युद्धको उन्माद फैलियो भने त्यसको पहिलो शिकार एसियाली नै हुनेछौँ । संयुक्त राष्ट्रका प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये मानव अधिकार पनि एक हो ।  जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदिको कुनै भेदभाव नराखी सबैका लागि मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रतिको आस्थालाई बढावा दिनु एवं प्रोत्साहित गर्नु सबैैको कर्तव्य हो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानवअधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको छ । जहाँ कानुनी शासनको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ नै मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । कानुनी शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको प्रजातन्त्र मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो । कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रमा सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । कानुनी शासन भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नागरिक दुवै कानुन र आचरणमा बाँधिएका हुन्छन्, त्यो नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको नमुना र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हो ।

किनभने प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भइसकेको छ । संस्कृतिको अभावमा विकृति मौलाउँछ र सभ्यता मर्दछ । त्यसैले, मानवअधिकार र विधिको शासनले नै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने र प्रजातन्त्रमा देखिएका असहमति र भ्रमलाई समेत चिर्ने हुँदा यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु जरूरी छ । मानव अधिकारको संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूितले मात्र आम नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । मानव अधिकार व्यवहारिक तहमा प्रत्याभुति दिने दिशामा सबैभन्दा पहिलो र महत्वपुर्ण दायित्व राज्य सञ्चालक सरकारको हो ।

आम नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सरकारको प्रयासमा सचेत नागरिक समाज पनि अघि सर्नु पर्दछ ।  प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा नागरिकका आधारभूत हक, अधिकारको संरक्षण तथा यस्ता अधिकार उल्लघंन भएमा त्यसको रोकथाम र संरक्षणमा राज्यका अंगहरू क्रियाशील हुनसक्नु पर्दछ । देशमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताले प्राय सबै दल र तिनका नेता समक्ष सुशासन, विकास र शान्तिका विषयलाई नै प्रमुखताका साथ अगाडि सारेका थिए ।

सुदूर ग्रामीण भेगका जनताका लागि एकसरो लगाउने, साँझ बिहान हातमुख जोर्न र बिरामी हुँदा सहज तबरले स्वास्थ्य सेवा पाउनु नै मानव अधिकार हो भने सुगम भेगका जनताका लागि स्कूल, बाटो, अस्पताल, पिउने पानी, इत्यादि अर्थात् जीवनका आधारभूत आवश्यकता नै मानव अधिकारको आधारशिला हो । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारले मात्र मान्छेको आवश्यकता पूरा हुँदैन । मानव अधिकारको एउटा पाटो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हो भने आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकार मानव अधिकारको अर्को पाटो हो । यी दुवै अधिकार एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

अझ यसलाई एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अब नेपाल र नेपाली जनताले हिंसा सहन गर्न सक्दैन । अहिंसात्मक आन्दोलनको बाटो विश्वभर लोकप्रिय र सर्वस्वीकार्य छ । मानिसको सबैभन्दा ठूलो हक बाँच्न पाउने अधिकार हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो । जीवन र स्वतन्त्रताको लागिनै लोकतन्त्र चाहिने हो । एक्काइसौँ शाताब्दीको प्रजातन्त्रमा कानुनी शासन र मानवअधिकार अति आवश्यक छन् । प्रजातन्त्र सबल हुन कानुनी शासन चाहिन्छ । कानुनी शासनको प्रतिबिम्ब मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा हुन्छ ।

त्यसैले, अबको प्रजातन्त्रमा मानवअधिकार र कानुनी शासनलाई छुट्टयाउन सकिँदैन । किनभने, अब कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । कानुनी शासनले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रजातन्त्रमा मात्र मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ । मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनु नै कानुनी शासनको प्रत्याभूति हो । मानवअधिकारले कानुनी शासन र प्रजातन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ । त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघले यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेको हो ।

बेलायतमा सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा मानव अधिकारको पहिचान, संरक्षण तथा प्रचलन गराउने प्रमुख तथा पहिलो दस्ताबेज भएको तथा यही नै मानव अधिकारको जगका रूपमा रहेको छ । त्यसपछिको विभित्र अधिकारपत्रले बेलायतमा मानव अधिकारको बहाली तथा प्रचलन गराउने क्रममा अग्रणी भूमिका खेलेकाले यसको प्रभाव फ्रान्स र अमेरिकामा पर्न गयो । बेलायत, फ्रान्स तथा अमेरिकी प्रयासलाई युरोपका अन्य प्रजातान्त्रिक तथा विकसित देशहरूले अनुकरण गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गरे ।

सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर व्रmान्तिले मानवअधिकारको अर्को आयाम थप्यो । यसरी संसारभरि नै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि अभियानहरू सञ्चालन भएकाले संयुक्त राष्ट्रले यसलाई अधिसन्धिका रूपमा १९६६ मा अघि सारेको हो । मानव अधिकारविना विश्व शान्ति एवं सुव्यवस्था तथा स्थायित्व एव समृद्धिमा असर पुग्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जानेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मानव अधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक महसुस गर्दै सन् १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्र हुनुपूर्व पटकपटक प्रयास भएको देखिन्छ ।

मानवअधिकारको नाममा मान्छेले मान्छेप्रति गरिएका दुव्र्यवहारसमेत मानव अधिकारको नाममा हुने गरेको उदाहरण अघि सार्ने हो भने नेपालमा जनयुद्धको नाममा भइरहेकोे हत्या, आतंक, लुटपाट आदि लिन सकिन्छ । मानव अधिकारको नाममा गठित हाम्रा कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत वेलाबखत राजनीतिक आस्था र प्रतिबद्धताको कारण राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार भई मानव अधिकारको उपहास गर्दै आइरहेका छन् । मानवअधिकार जस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक विषयमा समेत राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भई काम गर्ने प्रवृित्तको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

मानवले मानवका लागि साँचो हृदयले सोच्ने, उसको हित र अधिकारका लागि लड्ने र विनापूर्वाग्रह सबैले यसमा दत्तचित्त भएर लागिपर्ने हो भने मानव अधिकारको पूर्ण सदुपयोग गर्न तथा गराउन यस्ता निकायहरूबाट पनि सहयोग पुग्थ्यो । यस घोषणालाई संयुक्त राष्ट्रको पाँच आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेसी, रुसी र स्पेनिसमा अनुवाद गरिएको छ । यसको प्रचारप्रसारका लागि स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरूमा पठनपाठन तथा व्याख्या गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको छ । समष्टिमा अवलोकन गर्दा मानवलाई मानव भएर बाँच्न जेजति अधिकारहरू छन्, ती सबैलाई मानवाधिकार भनिन्छ ।

आज आएर संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये झन्डै सबैजसोले मानवअधिकारको घोषणालाई स्वीकारेका छन् । यसको साथसाथै मानव जन्मिने वित्तिकैदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म एउटा सम्मानित र समान जीवन बाँच्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभुत आवश्यकताहरू मानवअधिकार भित्र पर्दछ । संसारमा मानव अधिकारको निर्लज्जताका साथ धज्जी­धज्जी उडिरहेकै छ, कानून र मानव अधिकार पहुँच भएकाहरूका लागि अथवा पहुँचदेखि पर भएकाहरूका लागि पनि ? हामीले हामीभित्र रहेको मानवतालाई पुनः संग्रहित र संरक्षित गर्न जरुरी छ ।

चाहे बाटोमा होस् या विद्यालय, कार्यमा होस् या यात्रामा, भोटिङ बुथमा होस् या सामाजिक सञ्जालमा हामीले मानवअधिकार र मानवीयताको आवाजहरू उठाउन र सुदृढ गर्न जरुरी छ । आफ्नो मात्र नभई समाज अनि समाजका हरेक अंगको ब्यक्ति अनि परिस्थितिमा मानव अधिकारका आवाजहरू बुलन्द गर्न जरुरी छ । दिगो विकासका लागि मानव अधिकारको प्रत्याभूति जरुरी छ, धर्म, भाषा अथवा लिङ्गका नाममा मानवमाथि हिंसा र आक्रमण भईरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा समानताका लहरहरूको आवश्यकतालाई मानव अधिकारका धारणाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछन् मानव अधिकारको परिधि नाघ्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

तसर्थ नेपालले परिषद्मा आफ्नो भूमिका मुलुकभित्रको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिरक्षा गर्ने अवसरका रूपमा होइन, बरु स्वदेशमा थाती रहेका संव्रmमणकालीन न्यायका मुद्दा इमानदारीपूर्वक र पीडितमैत्री ढंगले सुल्झाउँदै विश्वव्यापी मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका निम्ति पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । तब मात्र नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन र मानवअधिकारका उपलब्धि विश्वव्यापी रूपमा निर्यातयोग्य र उदाहरणीय बत्रेछन् ।  अतः विश्वका सबै राष्ट्रले यसको मर्म तथा उपादेयतालाई मनन गरी पालन गरेमा अवश्य पनि विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको अझ बढी सम्मान र रक्षा हुन सक्ने कुरामा आशा र भरोसा राख्न सकिन्छ ।

वर्तमान संविधानले समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसंघले तय गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानको नेपालले हरसम्भव कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नेपालमा मानवअधिकार संवद्र्धनका लागि खासगरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सरकार, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालले संविधानमार्फत गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नै अहिलेको चुनौती हो ।