जनमतको सम्मान गर्दै मार्गप्रशस्त गर्नाेस्, अध्यादेशबारे पहिला दलहरूबीच सहमति गर्नाेस् : राष्ट्रपति
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म म सरकार छाड्दिन, म कसैको कुरा पनि सुन्दिन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २९ मंसिर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल सत्ता नछाड्ने घोषणा गरेका छन् ।
चुनावी परिणामपछि पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्न बिहीबार शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावमा हार भए पनि राष्ट्रियसभा गठन नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म म सरकार छाड्दिन, म कसैको कुरा पनि सुन्दिन, संविधानले सबै तहको चुनाव सकेपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ,’ राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को चुनाव हुनासाथ सरकार छाड्ने कुरा आउँदैन, राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्रै सरकार छाड्ने हो ।’
संविधानको भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी परिभाषालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले तत्काल सत्ता नछाड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामक दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ,’ संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद्को परिभाषा गर्दै भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार यही प्रावधानलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तत्काल राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नसमेत दबाब दिएका थिए । ‘अध्यादेश जारी होस्, सरकारले पठाएको अध्यादेश रोकेर राख्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीलाई जनमतको सम्मान र लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार गर्न सुझाएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिले जनमतको सम्मान र लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाब थियो ।
‘चुनावी परिणाम आइसकेको छ, अब सबैले जनमतको सम्मान गर्नुको विकल्प छैन, लोकतन्त्रमा जनमतको फैसला आएपछि म यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्ने कुरा त्यति उचित नहोला,’ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सुझाब उद्धृत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको यो सुझाबलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा अनुहार रातो–रातो पार्दै ‘मैले किन छाड्ने ? चुनाव हार्नासाथ छाड्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ र ?’ भन्दै फतफताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिँदै राष्ट्रियसभा गठनअघि सरकार नछाड्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रको परिभाषा सम्झाएकी थिइन् ।
‘तपाईं जनमतको सम्मान गर्दै मार्गप्रशस्त गर्नाेस्, अध्यादेशको विषयमा जबर्जस्ती नगर्नाेस्, पहिला सबै दलहरूबीच सहमति गर्नाेस्, दलहरूबीच सहमति नहुँदासम्म मैले केही गर्न सक्ने अवस्था हुन्न,’ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
देउवाले भने सरकारले पठाएपछि प्रतिपक्षले विरोध गरे पनि खुरुक्क अध्यादेश जारी हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । ‘केको सहमति ?
को-कोसँग सहमति गर्दै हिँडौँ, अब सरकारले पठाइसकेको छ, सम्माननीयबाट जारी हुनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
चुनावी परिणामबाट निकै विचलित देखिएका प्रधानमन्त्री देउवालाई संयमताका साथ काम गरी जनमतको अपमान नगर्नसमेत राष्ट्रपतिले सुझाएकी छन् ।
‘चुनावमा हारजित हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सहमति गराई मार्गप्रशस्त गर्ने हो भन्ने लोकतान्त्रिक आचरणलाई भने नभुल्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले संविधानले गरेको व्यवस्थाको विषयमा दलीय सहमति जुटाउने काम पनि सरकारकै रहेको स्मरणसमेत प्रधानमन्त्रीलाई गराएकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले संवैधानिक कानुनका विज्ञसँगसमेत परामर्श गरिरहेको जनाउ प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी छन् ।
राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै सत्ता छाड्ने घोषणापछि राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित संवैधानिक कानुनका विज्ञसँग परामर्श गरेकी हुन् ।
परामर्शका क्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले चुनावी परिणाम आएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने विषयमा पहिलेभन्दा कुरा फेरेका छन् ।
‘पहिला चुनावी परिणाम आउनासाथ पठाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले उनले परिणाम त पठाउन सक्दिन भन्न थाल्नुभएको छ,’ शीतलनिवासका एक अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाकै दबाबमा उनले परिणाम पठाउन आनाकानी गरेको शीतलनिवासको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा अध्यादेश ल्याएर नेपाल प्रहरीको संरचना हेरफेर गर्दै नियुक्ति गर्ने योजनामा छन् । उनी कर्मचारी सरुवा, बढुवा पनि गर्न थालेका छन् ।
चुनाव हारेको झोकमा प्रधानमन्त्री देउवा आगामी सरकारलाई अवरोध गर्ने संरचना खडा गर्न लागेको बुझाइसमेत शीतलनिवासको रहेको स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया