कांग्रेसले वाम गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने लोकतन्त्र मासिने खतरा रहेको दाबी गर्दै हिँडिरहेको छ भने वाम गठबन्धन अब कांग्रेसको भविष्य सकिएको र ५० वर्षसम्म वाम सरकार बन्ने धम्की दिँदै हिँडेको छ । डा. डिआर उपाध्यायप्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन मुखमा आइसकेको छ । यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै क्षेत्रबाट सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
३२ जिल्लामा चुनाव १० मंसिरमा सम्पन्न भइसकेको छ । अब २१ मंसिरमा ४५ जिल्लामा चुनाव हुँदै छ । अहिले सबैको ध्यान निर्वाचनतिर नै केन्द्रित छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा जेजस्ता विकृत संस्कृति निम्त्याइएको छ, त्यसले दिर्घकालीन राजनीतिलाई ठूलो घाटा हुने संकेत देखिएको छ । राजनीति भनेको नीति, सिद्धान्त र विचारबाट चल्ने अस्त्र हो । अहिले मुलुकमा सिद्धान्तको राजनीति हराउँदै गएको छ । जोसँग पैसा छ, उसैको राजनीति बलियो हुने अवस्था देखिएको छ ।
सबै पार्टीमा पैसावालाको हाबी छ । पैसा नहुनेसँग कार्यकर्ता नै हिँड्न छाडिसके । पैसा र भोजभतेरको पछि कार्यकर्ता लागेपछि यो मुलुक भोलि के हुन्छ ? हामीले हाम्रो काम गरी रहेका छैनौँ । जब राजनीति दूषित हुन्छ, तब निर्वाचन परिणाममा पनि दूषित परिणाम नै आउँछ । यसबारे चिन्ता खै ? सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने वेला हो, तर पैसा र भोजभतेरको पछि कुदेपछि केको चिन्ता ? सबै निर्वाचन प्रचार सभामा भोजभतेर लगाइएका छन् । भोजभतेरविनाका चुनावी सभा नै हुन छाडिसकेका छन् ।
यस्तो भएपछि देश बन्छ ? मतदाता पनि पैसामा विक्ने भए, खानपिनमा भुल्ने भए । यस्तो भएपछि राम्रो उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना कम रहन सक्छ । नराम्रा उम्मेदवारहरू हाबी भएपछि भोलि देशको भविष्य नै बिग्रने हो । अहिलेको निर्वाचनका क्रममा जेजस्तो विकृत राजनीति, संस्कार मौलाउँदै गएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा नराम्रो प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ । उम्मेदवारले देश विकास र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु पर्नेमा पैसा बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
जनतालाई लोभलालचमा पारेर भोट माग्ने यो शैली राम्रो होइन । जनताको मन जितेर जनतालाई नीति, विचार, सिद्धान्त बुझाएर भोट माग्दा बल्ल राम्रो हुन्छ । मत माग्ने उम्मेदवारहरू त सिद्धान्तको कुरा गर्न छाडिसके । जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने कुरामा नै केन्द्रित हुन थाले । पछिल्लो समयमा चुनाव ज्यादै महँगो साबित हुँदै गएको छ । यो अभ्यास जे जसरी बढ्दै गएको छ, त्यसले राजनीतिलाई थप विकृत बनाउँदै लगेको छ । राजनीतिलाई दूषित बनाउने काममा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता लागि रहेका छन् ।
राजनीति आफैँमा फोहोरी खेल होइन । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा परिणत गरेका छन् । राजनीति भनेको सामाज सेवा हो, राजनीतिलाई कमाइ खाने भाडो बनाइएको छ । यो पटक्कै राम्रो कुरा होइन । अब राजनीतिलाई शद्धीकरण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक मतदाताहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट हाम्रा होइन राम्रा राम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ । अनि मात्र राजनीति आफैँ शुद्धीकरणतिर जान सक्छ ।
राजनीतिक दलहरूले घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सक्दैनन् । अनि पछि विवादमा आउँछन् । विगतमा पनि थुप्रै झुठ्ठो आश्वासन जनतालाई बाँडेका थिए । कुनै आश्वासनहरू पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले, दलहरू जनताको नजरमा गिर्दै छन् । दलहरू आफ्नो घोषणा–पत्रप्रति इमान्दारी हुने गरेका छैनन् । बरु प्रत्येक चुनावमा झुठा आश्वासन बाँड्ने गर्छन् । आफूले गरेका प्रतिबद्धतामा ध्यान दिँदैनन् । दूषित राजनीतिकै कारण पैसा र शक्तिको बोलवाला बढ्दै गएको हो ।
निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक साहयताका नाममा गृह मन्त्रालयमार्फत १ हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रूपैयाँ वितरण गरेको समाचार आएको छ । सरकारले आर्थिक साहयताका नाममा रकम वितरण गर्नु राज्यस्रोतको दोहन हो । शक्तिमा हुँदा जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ ? यो आचारसंहिता विपरीतको काम हो । जनताले कर तिरेको पैसामा यसरी जथाभावी गर्ने छुट सरकारलाई कसले दियो ? त्यसमा पनि निर्वाचनको मुख आएर जेजसरी रकम वितरण गरिएको छ, त्यो चुनावी परिणामलाई प्रभावित पार्ने खेल हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारमा जो पुग्यो त्यसले राज्यकोषबाट राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम गर्नु उचित होइन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता २४ असोजबाट लागू भएको थियो । राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा पुगेपछि आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्यलाई एउटा प्रचलन नै जस्तो बनाएका छन्, जुन गलत काम हो ।
अनावश्यक रूपमा राज्यकोषबाट रकम निकासा गरेर कार्यकर्तालाई बाँड्नु बनेको जनतामाथि ठूलो बेइमानी हो । निर्वाचनको मुखमा आएर यसरी रकम बाँड्ने काममा सरकार जे जसरी लागिरहेको छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यसअघिको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचनका मुखमा करौडौँ रूपैयाँ दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको समाचार पढिएको थियो । कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गर्न केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राज्यकोषबाट दोहन भएकै हो ।
पछिल्लो समय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्मले जुन हिसाबले पैसा बाँड्ेर निर्वाचन जित्ने विश्वास लिएका छन्, त्यसले मुलुकको भविष्य राम्रो देखाउँदैन । जोसँग पैसा र शक्ति छ, त्यसैले निर्वाचन जित्ने किसिमको जे–जस्तो किसिमको विकृत संस्कृति र पद्धति मौलाएको छ, त्यो नै चिन्ताको विषय हो र यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जानु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पनि अवमूल्यन हो । हाम्रो देशमा राजनीति राम्रोसँग चलेको छैन ।
राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको पनि मियो हो । यसलाई सही बाटोमा लैजाने काम नेताहरूको हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू इमान्दार हुन्छन् भने राजनीति सही बाटोमा जान्छ । मुलुकमा संसदीय पद्धतिले राजनीतिक अस्थिरता बढायो भन्ने आरोप धेरै हदसम्म सत्य पनि छ । विगतमा कांग्रेसले दुई पटक बहुमत ल्यायो । तर, दुवै संसद् विनाकाम विघटन भए । पछिल्लो २५ वर्षको संसदीय अभ्यासमा अरू वेला कुनै दलले बहुमत ल्याएन । ०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन दुई पछिका १० वर्षमा ११ वटा सरकार बने ।
तर, कुनै सरकारले पनि जनतालाई खुसियाली दिन सकेनन् । राजनीतिक दलहरूले जनतालाई पटक–पटक धोका दिँदै आएका छन् । चुनावको वेला मात्र जिल्ला जाने परम्परा नेताहरूले थालेका छन् । चुनाव सकिएपछि फर्किएरै जाँदैनन् । यस्तो भएपछि जनतामा निरासा आएको छ । जनतालाई निरासा आउँन दिनुहुँदैन । जब जनता निरास हुन्छन्, तब लोकतन्त्र खतरामा पर्ने डर हुन्छ । अहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीचको लडाइँ चलेको छ र यी दुई गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
कांग्रेसले वाम गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने लोकतन्त्र मासिने खतरा रहेको दाबी गर्दै हिँडिरहेको छ भने वाम गठबन्धन अब कांग्रेसको भविष्य सकिएको र ५० वर्षसम्म वाम सरकार बन्ने धम्की दिँदै हिँडेको छ । मुलुकमा परिवर्तन गर्न सबै शक्ति सँगै हिँडेको बिर्सिएर अहिले एकलाई अर्कोले दोषारोपण गर्दै हिँड्नु खासै उचित कुरा होइन । पार्टी–पार्टीबीच गालीगलौज गरेर भोट माग्ने काम कुनै अर्थमा राम्रो होइन । विकास र समृद्धिको एजेन्डा जनतासामु राखेर भोट माग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै उग्र चर्का र अशोभनीय नारा र भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । यस्ता कुराले राजनीति सही मार्गमा आउँन सक्दैन । मुलुक अब संघीयतामा गयो । संघीय राज्य कस्तो बनाउने संघीयताको भविष्य कस्तो हुन्छ । यसबारे चिन्तन मनन गर्ने वेला हो यो । निर्वाचनमा सबै नागरिकले आफ्नो मताधिकारको सही प्रयोग गर्नुपर्छ । आसन्न निर्वाचनमा हिजो गरेका भूल आज फेरि दोहो¥याउनु हुँदैन । कसैको लोभलालचमा नफसी योग्य र क्षमतावान् देश र जनताको हितमा निर्णय गर्न सक्ने नेता चुन्नुपर्छ ।
हाम्रालाई भन्दा राम्रो र असल नेता छान्न सक्यौँ भने देशको हितमा हुनेछ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ, मानवअधिकार कानुनी राजको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै गैरकानुनी काम गर्न पनि छुट दिइएको छ । देशमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई स्वेदशमै फिर्ता बोलाएर रोजगार दिलाउन सक्नुपर्छ । धनीहरू धनी बन्दै जाने र गरिब झन् गरिब बन्दै जाने क्रम बढ्दो छ । यसले मुलुकमा फेरि द्वन्द निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न अब नयाँ योजना र सोच ल्याउनुपर्छ । हामीभन्दा पछि स्वतन्त्र भएका मुलुक विकासको गतिमा दौडिरहेका छन् । हामी भने दिन प्रतिदिन पछाडि धकेलिँदै छौँ । यसको जिम्मेवार राजनीतिक अस्थिरता नै हो । अब यो अस्थिरतालाई टुंग्याउन पनि आम मतदाताले योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई चुनेर नीतिनिर्माण तहमा पठाउनुपर्छ । भोट हाल्नु भन्दा पहिला एक पटक सोचेर आम मतदाताले भोट खसाल्यौँ भने बल्ल देशको हित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया