न्यूनतम मतदान रुष्टताको प्रतीक

प्रदीप उप्रेती  काठमाडाैं १७ मंसिर । प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता भनेको सफल निर्वाचन पद्धतिको विकास हो । जबसम्म प्रजातान्त्रिक मुलुकले निर्वाचनजन्य गतिविधि सञ्चालन गरेर उल्लेख्य सफलता प्राप्तिको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैनन्, त्यो वेलासम्म सम्बन्धित मुलुक प्रजातान्त्रिक हो वा गैरप्रजातान्त्रिक भन्नेबारे आम–जनमानसमा द्विविधा कायम रहेकै हुन्छ । यसप्रकारका व्यवहारले सुरक्षासम्बन्धी गहन प्रश्नसमेत समाजमा उब्जाउनेछ ।  किनकि असुरक्षित वा भ्रमित अवस्थामा तोकिएको समयावधिभित्रमा सफल निर्वाचनहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा सहजै विश्वास गर्न नागरिकसमाज तत्पर रहने छैन ।

यदि सैन्यबल अथवा अन्य वैकल्पिक शक्तिहरूको बलमा कथंकदाचित् निर्वाचन भइहाले पनि सम्बद्ध निर्वाचनमा बहुसख्यक मतदाताको सहभागिता अत्यन्त न्यून हुने सम्भावना भएको हुँदा सोको वैधानिकताका सन्दर्भमा समेत प्रश्नचिह्न लाग्नेछ । निर्वाचनकै कुरा गर्दा हालै मात्र मुलुकमा प्रथम चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्ध कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । प्रस्तुत निर्वाचनमा जनपक्षीय सहभागिताका हिसाबलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने लगभग ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको पाइन्छ ।

लामो समयसम्म कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विवादित अवस्थामा रहेको नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ लाई पूर्ण कार्यान्वयनउन्मुख गर्ने पसंगमा भएका र हुन गइरहेका आसन्न निर्वाचनले सफलता हासिल गरेउप्रान्त लोकतन्त्र सस्थागत भई गणतन्त्र कार्यान्वयन हुने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यद्यपि यस मत परिणामलाई हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मतको दाँजोमा ८ प्रतिशतले न्यून नै रहेको पाइयो । निर्वाचन जनप्रतिनिधि चुन्ने यस्तो कसी हो, जसमा एक–एक मतको पनि अति नै महत्व हुन्छ ।

तथापि प्रत्येक एक मतको अन्तरले विजय वा पराजय निर्धारण गर्न सक्ने भएको हुँदा कति प्रतिशत मतदान भयो भनेर मूल्यांकन गरिनुलाई कदापि अन्यथा लिन सकिँदैन । तर, लोकतन्त्रको सफलता वा विफलता भनेको बहुमतको कदर सँगसँगै अल्पमतको पनि कदर गरिने भएको हुँदा आजको प्रजातान्त्रिक परिवेशमा कति प्रतिशत मतदान भएन भन्ने सन्दर्भमा समेत सही रूपमा मूल्यांकन गर्नु अति नै जरुरी भइसकेको छ ।  किनकि, मतदान नगर्नेहरूको हक पनि प्रत्यक्ष रूपमा मतदानमा भाग लिनेसरह नै हुन्छ ।

न्यून संख्यामा मतदान नगर्ने समूह भएको भए अर्कै अर्थ लाग्न सक्थ्यो । तर, मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको मतपरिणामलाई हेर्दा करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग नगरेको देखिन्छ । यस्ता गतिविधिहरूले के दर्शाउँछ भने तीसम्बद्ध मतदाताहरू राजनीतिक दल÷नेतागणसँग तिनका कार्यगत व्यवहारका कारण अवश्य पनि रुष्ट छन् भन्ने तथ्य अघोषित रूपमा इंगित गरेको हो कि भन्ने आभाष पाइन्छ ।

यसका अलावा यदि मुलुकमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८५ प्रतिशत मतदाता निर्वाचनमा सामेल भई आफ्नो संविधानप्रदत्त मताधिकारको प्रयोग गरेको अवस्था भए उक्त परिवेशलाई विल्कुल निर्वाचन अनुकूलको अवस्था हो भन्दा त्यति फरक पर्ने थिएन । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कुल मतदाताको करिब १५ प्रतिशत मतदाता मात्र निर्वाचनमा सहभागी नभएको अवस्था भए मतदाता बिरामी पर्नु, बसाइँ–सराइ गर्नु, हिमाली वा पहाडी भौगोलिक परिवेश वा अन्य भैपरी आउने विशेष परिस्थितिमा निर्वाचनको समयमा उपस्थित हुन नसकेको हो भन्न सकिने थियो ।

यस अवस्थालाई सामान्य नै भन्न सकिन्छ । यदि हाम्रो मुुलुकको संविधानले नो भोटको व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको भए तुलनात्मक रूपमा न्यून सहभागितालाई सोको प्रतिनिधित्वस्वरूप प्राप्त हुन आएको नतिजाको परिणाम भनेर चित्त बुझाउन सकिने थियो । तर, मुलुकको वर्तमान संविधानमा नो भोट अथवा ऋणात्मक भोटको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्ने कुनै पनि संवैधानिक प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएकै कारण मुलुकका प्रजातान्त्रिक शक्तिप्रति अन्य समयमा कायम रहेका असन्तुष्टिहरू निर्वाचनको समयमा मतदाताले आफ्नो असहभागिता जनाई प्रस्तुत गरेको रुष्टताको परिणामस्वरूप प्राप्त हुन आएको नतिजा नै न्यून सहभागिता हो ।

न्यून रूपमा मतदान हुनुको मूल कारकतत्व पहिल्याई आगामी निर्वाचनमा उल्लेख्य जनसहभागिता गराउनु नै आसन्न निर्वाचनलाई सफल बनाई लोकतन्त्रको वास्तविक रूपमा संस्थागत गर्ने काम सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने त्रासरहितको वातावरण सिर्जना गर्दै मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी ढंगले समाजमा कार्यान्वयन गर्नु नै मतदानमा उल्लेख्य जनसहभागिता जनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कुनै विशेष असामान्य परिवेशमा वा संकटकालीन परिस्थितिमा सम्पन्न गरिने निर्वाचन वा जनमतसंग्रहहरूमा न्यून रूपमा मतदान हुने कार्यलाई सामान्यीकरणको अवस्था मान्न सकिन्छ ।

यस दृष्टिले हेर्दा वर्तमान परिस्थिति तुलनात्मक रूपमा निर्वाचनका लागि अनुकूल नै रहेको हुँदा उल्लेख्य सहभागिता नदेखिनुको मूल कारकतत्व मुलुकमा आसीन राजनीतिक दलका कार्य तथा व्यवहारका कारण रुष्ट भई पूर्ण उत्साहवर्धक रूपमा मतदान सम्पन्न हुन नसकेको मात्र हो । किनकि, सामान्यतः कुनै पनि परीक्षाको उत्तीर्णांक ३२­३५ प्रतिशत हुन्छ । तर, मुलुकको वर्तमान निर्वाचनमा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान नहुनुलाई कतै मतदाताको नजरमा नेपालका राजनीतिक दल असफल भई अनुत्तीर्ण भएको परिणाम त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

तथापि राज्यका तर्फबाट गरिएको व्यवस्थापनपक्ष भने निकै सह्रानीय पाइन्छ । यसका बाबजुद पनि भविष्यमा सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई विशेष ध्यान पु¥याउँदै अधिकाधिक मात्रामा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नु मुलुकको लागि हितकर छ । अन्य अवस्थामा मौनता साँचेर मनका भावनालाई मौन रूपमा राख्ने तर निर्वाचनको समयमा मतदाताले अत्यन्तै संयमित, अनुशासित एवं धैर्यपूर्वक वास्तविक रूपमा मुलुकमा आसीन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको परीक्षण गर्नुका साथै सटिक ढंगले मूल्यांकन गरिएको नतिजा नै निर्वाचनको समयमा प्राप्त हुन आएको मतको आधार हो ।

तसर्थ सबै राजनीतिक दल, नागरिकसमाजलगायत सम्पूर्ण पक्षले आम–मतदातावर्गले निर्वाचनको समयमा प्रदान गरेको मतको नतिजालाई स्वीकार गर्नुबाहेक अन्य विकल्प हामी कसैसँग पनि रहँदैन । यदि मतदानपश्चात् मतमा अभिव्यक्त अभिमतलाई हामी मान्दैनौँ वा तिरस्कार गर्छौँ भन्ने भावहरू कुनै व्यक्ति, सम्प्रदाय वा राजनीतिक दलहरूबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मुखरित हुन्छन् भने त्यो अवस्थालाई अधिनायकवादी सोचको उच्च नमुना मान्न सकिन्छ ।

न्यून मत खस्नुको कारण पहिल्याई आगामी निर्वाचनमा मतदानको प्रतिशतलाई तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो निर्वाचनको समयमा भएको भन्दा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गर्ने कार्यमा लाग्नु नै श्रेयष्कर मानिन्छ । यस्ता सकारात्मक कदमको सफलताले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने महत्वपूर्ण कार्यमा पूर्णता हासिल गर्न सकिनेछ ।