अभिभावक हुँदा र नहुँदामा घरमा त धेरै फरक पर्छ भने झन् सरकारी निकायमा नियन्त्रण गर्ने प्रशासक नहुँदा त मनपरीको सीमा नै नहुन सक्छ । नियन्त्रण बाहिरको मानिस, समाज वा सरकारी कार्यलयको ज्यादतीले आम मानिसमा त्रास र भय जहिलै रहिरहेको हुन्छ । जनताको सेवामा समर्पित रहने कसम खाएर आएका सरकारी कर्मचारीको उपद्रोले समाज नै विखण्डन भएको उदाहरण नेपाली समाजमा धेरै छन् ।
जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा सजिलोको लागि सरकार र सरकारी निकायका कर्मचारी बनाएका हुन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई तलब र भत्ताले बिर्साएको छ ।एकातिर समाजमा गुन्डा र मुन्द्रे कुन्डलेले हैरान बनाइरहेका हुन्छन् भने अर्कातिर सरकारी निकायमा जागिर खानेले नेताको आदेशको पालना गरेर जनताको काम नगरेर पीडा दिइरहेका छन् ।
नेपालमा पहिलेदेखि चलिआएको राजा महाराजाको चाकडीले बिर्ता र तक्मा पाएको इतिहास बोकेको हाम्रो समाज सामन्तीको चाकडी गर्न प्रेरित छ । आधुनिक समाज र वैज्ञानिक युगमा आइसक्दा पनि हिङ सकिएको टालोले काम गरीरहेको छ ।चुनावले शोषकहरूको धन दौलतको प्रदर्शन भएका हामीले नदेखेका होइनन् ।जनताको धन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लुटेर जनतालाई नै दास वनाउन पल्केकाहरू हाम्रा समाजका सभ्रान्त र शिष्ट व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन ।
यी यस्ता नग्न नाच गरीरहेका सामाजिक किरालाई हामीले केहि भन्न मिल्नै नसक्ने कानूनको विकास गर्न प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको ढ्वाङ फुकिरहेका हुन्छन । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका ठेकेदारहरूले करौडौँ करोडको सम्पत्ति क्षण भरमा निकाल्छन् । जनताको मुखमा माड नपरेको हप्तौँ भएको हुन्छ तर चुनावको वेलामा नाटकी रूपमा भए पनि गोहीको आँसु खसालेर करुणाको पात्र बन्न खोजेका नमुना विभिन्न मिडियाहरूमा नआएका पनि होइनन् ।
हातमा डाडु पन्यु हुनेले रातारात विकास गरेर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सदाको लागि सहयोग पु¥याउन सके मात्र विकास गरेको मान्न सकिन्छ । सत्तामा हुनेले उन्मुक्त हुँदै सत्ताको दुरुपयोग गरी जनतालाई रैती मान्ने परम्परा राणाकालदेखिकै विकशित नमुनाको रूप हो । यस्ता नराम्रा परम्पराको निरन्तरता दिन भने पछि नपर्ने तर देश र जनताको हितमा भने काम गर्न लाज मान्ने व्यक्तिको अबको चुनावमा प्रतिनिधित्व नहोस भन्ने सवै नेपालीले सोच बनाउनुपर्ने भएको छ ।
लाज नमानी एउटै विषयमा बर्सेनि एजेन्डा बनाएर भोट माग्न आउने नेताको अनुहार सम्झिँदा त कमेडी कलाकारले स्टेजमा नाटक देखाएको भन्दा कम लाग्दैन । लाज पचेका र अटेर भनेर चिनिने पर्याय हो राजनीतिको रूपमा खोल ओढेका नेता भनेर समाजले गिज्याई रहेका हुन्छन् तथापि देश हाक्ने जिम्मा तीनै राजनीतिक कर्मीलाई सुम्पनुपर्ने संसारभरकै नियम रहेकोले सहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अथाह सम्पत्तिमाथि निगरानी राख्न नसक्दा वा जाँचबुझ गरी हद भन्दामाथिको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने कानुनको जबसम्म लालमोहोर लाग्दैन तव सम्म समाजका शोषक र सामन्तीको अन्त्य हुने छैन । एक ताका तेरो घरमा कांग्रेस पसोस भनेर समाजमा श्राप दिने गर्थे भने पछि त्यो चोट जनताले विर्सदै गएका थिए । तर केहि लुटेराले खेती नपाएर सोझा–साझा जनतालाई माओवादीको नाममा लुटन पल्केका थिए ।
तँलाई पख्न माओवादी नलगाइ छाड्दिन भनेर भन्नेहरू पनि अव त ठग्ने बाटो नभएर कुन वाटो अवलम्वन गरेर समाजमा तर्साएर खान सकिन्छ भन्ने योजनाको खोजीमा भएको जस्तो लाग्छ । हामी सामाजिक प्राणि भएकोले पनि हुन सक्छ हामीले नै समाजलाई परिवर्तन गराउन पहल गर्ने पहिलो जिम्मा पाएका छौं । विद्यमान कानुनले देशलाई सात भागमा विभाजन गरेको छ । हामी जुन प्रदेशमा रहेका छौं त्यहि प्रदेशको समाज, भुगोल र वातावरणको हिसावले हरेक समाजले आ–आफ्नो अनुकुलको समस्याको समाधानको वाटो खोज्नु पर्छ ।
बुँदागत रूपमा समस्याको खाका तयार पारेर सार्वजनिकीकरण गरेर नेताहरूलाई झक्झकाउनु पर्छ । सवै प्रदेशमा एकै किसिमका समस्याहरू नहुन सक्छन । राष्ट्रले विशेष गरेर शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा दिन दुई र रात चौगुणा स्तर उन्नती गराएर देशका वेरोजगारी समस्याको हल गर्न सके प्रदेशले उद्योग धन्दा लगाएत स्थानिय उत्पादनको व्यापार व्यावसायलाई प्रमुखताका साथ बृद्धी गराउन सके हामी स्वाभिमान वन्न सक्ने कुरामा दुई मत नै छैन ।
अब हामीले नै खवरदारी गर्नु पर्ने वेला आएको छ । चुनावमा गरेको लगानी उठाउन पार्टी र उसका संघ संगठनले जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन सक्छन् । समाजमा कस्ले कति लगानी गरेको छ भन्ने कुराको तथ्यांक त सबैसामु छर्लंग रहेको हुन्छ । सामाजिक हक हितका लागि काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ताले देशको सार्वजनिक पदमा रहेर जनताको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कसैको विवाद रहँदैन । तर पनि समाजलाई तर्साएर, धम्काएर, क्षणिक रूपमा लोभ्याएर लिएको मतले हामी नागरिकलाई पाँच वर्ष सम्म पोल्न सक्छ ।
कुनै एक पार्टीको भ¥याङ चढेर देशले तोकेको पदमा जान पाउने अधिकारको रूपमा सार्वजनिक पदको निर्धारण गरीएको हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरी सकेपछी सारा नागरिकको अभिभावकको रूपमा उसले उभिनु पर्छ । तर देशका ठूला ठूला पदमा पदभार लिएका व्यक्तिले पनि यस्तो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई लात मारेको सबैले देखे भोगेका छन् । विपक्षमा मतदान गर्नेलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेर व्यवहार गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक संस्कार भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्नु पर्ने कुरामा भनी रहनुपर्ने आवश्यकता भने अबको कालमा त छैन । पहिलाको नेपालको इतिहास देखाएर खानेहरूका लागि अब जिम्मेवारी होइन । प्रतिस्पर्धी प्रशासक र सरकारी नियुक्तको अवधारणाले अगाडि वढ्न सके समाज परिवर्तन पक्का पक्की हुन्छ । अन्यथा बोतल फेरिए पनि झोल एकै भनेजस्तै हुन सक्छ । बाबु आमाले सम्हालेको जिम्मेवारी छोराछोरी वा आफन्तमा सार्ने चलनले हामी अझ पछाडि पछाडि धकेलिएको कुरा सबैले मनन गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेको छैन ।
आलोपालो प्रथा र जुँगा हेरेर भाग लगाउने चलनको यसपालीको निर्वाचन पछि जोसुकैले सरकार वनाए पनि उक्त चलनको अन्त्य हुनुपर्छ ।पार्टीको नाममा सिफरिसले पाउने कोटा भनेर उल्लेख गर्नाले हामीले समाजमा सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो राख्न सकेका छैनौं । सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू पलायन हुनु परिरहेको छ । पसिनाको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गराएको अघिल्ला सरकारको गल्ती अव बन्ने सरकारले नराखोस भन्नेमा सबै नेपालीले आशा राखेका छन ।
विश्व सुहाउँदो शिक्षा नीति वनाएर स्वाभिमानी नेपाली हुन सरकारले विदेशीनु पर्ने वाध्यताको अन्त्यको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नै पर्ने छ । आदर्श नारा र खोक्रो आश्वासनले अव दाल गल्न सक्दैन । सारा नेपालीको घर घरमा चुल्हो वाल्न अगुल्टो ठोस्नै पर्छ । केहि गर्न चाहने नागरिकलाई सरकारले प्रेरणा प्रदान गरेर उसको श्रम र वुद्धीको प्रयोग स्वदेशको सम्पत्ती उपार्जन गर्ने काममा लगाउन सके मात्र सच्चा नेता र उसको पार्टीको नेतृत्वको सक्षम सरकार मान्न सकिन्छ । अबको निर्वाचनले सक्षम र नेतृत्वदायी सरकारको जन्मदिन सकोस् शुभकामना ।।
प्रतिक्रिया