प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने दिन जति निजकिँदै छ, बजार, चोक, गल्ली, चियापसलदेखि सार्वजनिक यातयातका यात्रुहरू समेत आगामी निर्वाचनमा कुन दलले विजय हासिल गरी सरकार बनाउला ? भनी विभिन्न अड्कलबाजी, गर्दै छन । कतिले त वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म स्पष्ट बुहमत हासिल गरी सरकार बनाउने ठोकुवा गरेको पाइन्छ । विभिन्न सञ्चार माध्यम, फेसबुक आदिमा पनि विभिन्न अड्कलबाजी हुने गरेको पाइन्छ ।
विकसित देशमा निर्वाचनपूर्व नै अनुमान गरी प्रकाशित गर्ने गरको पाइन्छ । यस्तो अनुमान करिब सत्य सावित हुने गरेको छ । नेपालमा प्रिपोलिङ पूर्वानुमानमा विभिन्न विधिप्रयोग गरे पनि दल पक्षधरता भएर गर्ने गरेको पाइन्छ । आसन्न निर्वाचन यसअघिका भन्दा भिन्न बन्न पुगेको छ । यसअघि वामपन्थीदलहरू विभाजित भएर निर्वाचन लड्ने गरेका थिए, वामपन्थीको मत वामपन्थीले काट्दा स्वभाविक रूपमा थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले अग्रणी स्थान हासिल गर्ने र एमाले तथा माओवादीले दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने गरेका थिए ।
तैपनि, कुल वामपन्थीको मत जोड्दा झन्डै ६० प्रतिशत हुन आउँथ्यो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य वामपन्थी दलहरूले प्राप्त गरेको कुलमत झन्डै ६१ प्रतिशत हुन आउँदछ ।अहिलेको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेदवार खडा गरेका छन् । १० स्थानमा अन्य वाम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेको स्थिति छ ।
वाम गठबन्धनको विकल्पमा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रचार गरेर मधेसवादीदल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बीचमा आपसी तालमेल गरेको भनिए पनि व्यवहारतः बाम गठबन्धनजस्तो लोकतान्त्रिकबाट साझा उम्मेदवार खडा हुन सकेका छैनन् । थुप्रै ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसवादीदलले आआफ्नो पहिचानका साथ वाम गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । विगतमा झैँ कांग्रेसले यसपटक सहजै बहुमत हासिल गर्ने स्थिति छैन ।
अहिले खासगरी प्रदेश–१ का प्रायः निर्वाचन क्षेत्रहरूमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले अग्रणी स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश–२ मा वाम गठबन्धन, कांग्रेस र मधेसवादीदलका उम्मेदवारबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा रहेको छ । तर, वामपन्थी मत एक हुने हुँदा प्रदेश–२ मा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी बन्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताइन्छ । प्रदेश–३ मा एमालेका उम्मेदवारहरूले मात्र स्थानीयतहको निर्वाचनमा ५२ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेको सन्दर्भ ताजै छ । यसपटक वाम गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार खडा भएको सन्दर्भमा प्रदेश–१ झैँ अग्रणी स्थानमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी हुने बताइन्छ ।
यस्तै प्रदेश–४, ५, ६ र ७ मा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवाहरूको स्थिति सुदृढ छ । चुनावी माहोलबाट मात्रै होइन, मुलुकको राजनीतिक यथार्थताले पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा चुनावी लहर बढ्दै गएको छ । वाम गठबन्धनले अगाडि सारेका चुनावी एजेन्डाले पनि उम्मेदवारहरूको पक्षमा लहर सिर्जना भएको छ । खासगरी मुलुकको स्वाधीनता तथा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताका साथै सुशासन र संमृद्धिका लागि स्थिर सरकारका पक्षमा वाम गठबन्धनले जोड दिँदै समाजवादको आधार निर्माणको विषयलाई गन्तव्य दिशा बनाएको छ । जसका कारण देशव्यापी रूपमा बढ्दै गएको जनलहरले वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बुहमत हासिल गरी सरकार बनाउने स्पष्ट देखिन्छ ।
स्वाधिनता र राष्ट्रियता संरक्षणका लागि ः– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै अनवरत रूपमा लोकतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलन सँगसँगै मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । ०७ सालको दिल्ली सम्झौता नेपाल राष्ट्र र लोकतन्त्रको हितमा छैन भनेर सर्वप्रथम विरोध गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा नेपाल–भारतवीचको सन् १९५० को सम्झौता र कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका कोसी, गण्डक र टनकपुर जस्ता राष्ट्रहित विपरीत असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताका साथै विस्तारवादी भारतले नेपाली भूमिमा रहेको लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमण, हस्तक्षेप र अमानवीयनाकाबन्दीको वामपन्थीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । यतिखेर राष्ट्रियताको सवालमा सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका विषयको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु नितान्त आवश्यक छ, जुन कार्य वाम गठबन्धनबाहेक दलबाट सम्भव छैन ।
संविधानले दिशाबोध गरेको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन ः– अप्रिल २००६ मा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ती नेपालका वामपन्थी एवं कम्युनिस्टहरूकै वैचारिक नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो । संवैधानिक राजतन्त्रको घेरामा रहेको कांग्रेसलाई लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रको कार्यदिशामा कम्युनिस्टहरूले ल्याएका हुन् । संविधानले अब आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न दिशाबोध गरेको छ ।
यथास्थितिमा नै रुमलिन चाहने कांग्रेसको सोच, दृष्टिकोणले संविधानको घोषित उद्देश्य पूरा हुँदैन । अतः राजनीतिक क्रान्तिमा वैचारिक नेतृत्व गर्ने वामपन्थी शक्तिहरूकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन हुँदा मात्र संविधानको उद्देश्य कार्यान्वयन सहज बन्दछ । यतिखेर दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरू मिलि बनेको गठबन्धनले मात्र बहुमत हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ ।
समृद्धिको बाटोलाई अगाडि बढाउने ः– वामपन्थी शक्तिहरूले सदैव आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र संमृद्धिका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । बुर्जुवा पुँजीवादी शक्तिले यी कार्यको भने विरोध गर्ने वा समानता, सामाजिक न्याय र संमृद्धिलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने, दोधारे, यथास्थितिवादी र प्रतिगामी दृष्टिकोण राख्ने गरेका छन् । संविधानले स्पष्टः आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र संमृद्धिसहित आर्थिक विकासको परिकल्पना गरेको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्य प्रगतिवादी सोच दृष्टिकोण बोक्ने राजनीतिक दलबाट मात्र सम्भव छ ।
स्थिर र सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन ः– कांग्रेसले विगतमा पटकपटक सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर, उसले सुशासनका मूल्य र मान्यता बमोजिम सरकार सञ्चालन गरेन । न त ऊ स्थिर सरकारको पक्षमा नै उभियो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने जनताको अभिमतलाई कांग्रेसले संविधान निर्माणका क्रममा लत्यायो ।
समाजवादको आधार निर्माणका लागि ः– कांग्रेसले नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिलाई अवलम्वन गर्दै आएको छ । निजीकरण नीतिअन्तर्गत ३ दर्जनभन्दा बढी सरकारी संस्थान, बैंक र उद्योगधन्दाहरू मोटो कमिसन लिएर कांग्रेसले कौडीको मूल्यमा बिक्री ग¥यो । देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने उद्योगधन्दा नहुँदा मुलुकमा बढेको खर्बाैंको व्यापार घाटा एकातिर छ भने अर्कोतिर बेरोजगारीका कारण ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् ।
कांग्रेसले अवलम्वन गरेको उदारीकरण र नीजिकरणको नीतिबाट संविधानले परिलक्षित गरे बमोजिम आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र संमृद्धि हासिल हुन सक्तैन । अतः मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न वामगठबन्धनले अगाडि सारेको साझा घोषणाबाट मात्र सम्भव छ । (लेखक नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया