काठमाडाैं १० मंसिर । १० र २१ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले मुलुकको माहोल तातेको छ । संविधानअनुसार आगामी ७ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा भई जनप्रतिनिधिमुलक तल्लो निकाय सक्रिय भएको छ । अहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचनको तयारीले जनतामा आशा बढाएको छ ।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ता घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । निर्वाचनको खुशियालीले राजनीतिक नेता, कार्यकर्तालाई मात्रै होइन नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणलाई समेत हर्षित बनाएको छ । निर्वाचनपछि मुलुकमा संक्रमणकाल अन्त्य भई विकास संमृद्धि हुने आशा सबै नेपालीले गरेका छन् । तर, के हुने हो त्यो भने भन्न सकिने अवस्था छैन । मानव जीवनमा आशावादी हुनु राम्रो कुरा हो ।
मतदाताहरूले आफ्नो सही नेता उम्मेदवार छान्नुपर्ने आवश्यकता पनि यो चुनावमा देखिएको छ । राम्रा उम्मदेवारलाई छनोट गरेर जिताउन सकियो भने विकास निर्माणको गति अघि बढ्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमा नमुछिएको, देशभक्तिपूर्ण भावना भएको, विकासप्रेमी, उम्मेदवार छान्न सक्यौँ भने भोलि पछुताउनु पर्ने अवस्था हुने छैन । अब चुनाव आउन पनि धेरै दिन बाँकी छैन । यस बीचमा चुनावलाई लक्षित गरी हिंसात्मक घटना पनि भएका छन् ।
सरकारले यस्ता हिंसात्मक यस्था गतिविधि रोक्न कुनै गृहकार्य गरेको देखिएको छैन । जनता त्रासमा छन् । केही दिन यता दिनहुँजसो ध्वंसात्मक घटना भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले जनतामा निराशा र मनोविज्ञानमा असर पार्दछ । कसको लागि भोट लाग्न जाने भन्ने जनतामा त्रास हुन्छ । सरकारले मतदातालाई ढुक्कसँग भोट हाल्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यतिबेला मुलुक निर्वाचनमार्फत रूपान्तरणको प्रक्रियामा रहेका बखत भइरहेका ध्वंसात्मक क्रियाकलापप्रति सर्वत्र चासो र चिन्ता पनि बढेको छ ।
निर्वाचन विरोधी गतिविधि निश्चय नै लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन । लोकतन्त्र भनेको स्वस्थ्य प्रतिपस्र्धाको राजनीति हो, प्रतिस्पर्धाबाट भागेर हिंसात्मक गतिविधि गर्दै जानु राष्ट्र र जनताको हितविपरीतको कार्य हो । यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्नुपर्छ । चुनावमा भाग लिन मन नभए शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव बहिष्कार गर्न पाइन्छ । तर, हिंसात्मक गतिविधि गर्न पाइँदैन । यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीतको कार्य हो । तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके मुलुक भयावह हुनसक्ने खतरा पनि छ ।
त्यसैले निर्वाचनलाई जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न गर्न लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । विगतका उपलब्धीको रक्षाका लागि पनि निर्वाचन हुन जरुरी छ । निर्वाचनलाई कुनै बाहाना बाझी बनाएर सार्ने वा बिथोल्ने तत्वहरूलाई खबरदारी गरी रहनुपर्छ । मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ । बाह्य शक्तिको आड्मा चलेको मुलुक एकछिनमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि निर्वाचन हुनै पर्छ ।
निर्वाचनपछि मुलुक संमृद्धिको बाटामा अभूतपूर्व रूपमा लम्कने भएकोले पनि यसविरुद्ध देशीविदेशी तत्वहरू सलबलाई रहेका छन् । संविधानमा प्रत्याभूत लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आवाधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, बालिक मताधिकारलगायत अनेक यस्ता महत्वपूर्ण विषय छन् । तिनको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । अहिले मुलुक त्यहि दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा खास गरी विकास निर्माणको सन्दर्भलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् । घोषणापत्र विगतका चुनावमा पनि सार्वजनिक भएकै हुन् । तर, घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाए बमोजिम देशमा कुनै विकास निर्माण हुन नसकेको यथार्थता हाम्रो सामू घामजस्तै छर्लंग छ । कुरो एकातिर काम अर्कोतिर गर्ने बानी छ । हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूको त्यही भएरै मुलुक विकास र संमृद्धिको बाटोमा जानसकेन ।
मुलुकलाई सधैँभरी पछौटेपनमा राखीरहन उचित हुँदैन । देश विकासमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । देश विकास नभए मुलुक संमृद्धि हुँदैन । निर्वाचनपछि जुन दल सत्तामा पुगे पनि विकास निर्माणका कामलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । जतिसुकै ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरिए पनि विचलित नभई सरकारले निर्वाचनलाई सफल बनाउन दिनरात खट्नुपर्छ । सरकार शान्ति सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नपछि हट्नु हुँदैन ।
स्वतन्त्र विश्वासनीय, निष्पक्ष तथा भयरहित वातारणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । हिंसात्मक गतिविधिले चुनाव बिथोलिने हो कि भन्ने आशंका जनतामा छ । सरकार राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले यस्ता भ्रमलाई चिर्दै जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । सरकारले यस्ता गतिविधिविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । हिंसात्मक कार्यविरुद्ध सर्वसाधारणसमेत बढी चनाखो, सचेत र सजक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । चुनावलाई सफल बनाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले जनतालाई विश्वस्त दिलाउन अझैँ सकिरहेका छैनन् । नेपाली जनताले अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको दौरानमा मात्र होइन, विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता चुनावी नारा सुन्दै आए । तर, ती नारा चुनावपछि कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि जनतामा निराशा पलाउनु स्वभाविक नै भएको छ । ०७४ सालमै दलहरूले २ वटा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पहिलो, स्थानीय निर्वाचनका लागि र दोस्रो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि ।
दलहरूले ०४८ देखि नै निर्वाचनका मुखमा आएर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र मुलुक विकासको गतिमा लैजाने झुटो आश्वासन बाँडदै हिँडेका छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा घोषणापत्रले कति मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्छ र दलका कति कामलाई निर्देशित गर्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक दलका घोषणापत्रप्रति जनताको कुनै चासो र विश्वास छैन । घोषणापत्रका प्रतिवद्धता र नेताका आश्वासनलाई जनताले विश्वास गर्न छोडेका छन् ।
यसको मुल कारण दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा नहुनु नै हो । मेलम्चीको पानी ०४८ देखिकै चुनावी मुद्दा हो । अझै मेलम्चीको पानी आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूको झुटो आश्वासनको पछि जनता लाग्न छोडिसकेका छन् । राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन नसके जनताको अधिकार खोसिन्छ । अहिलेको सन्दर्भ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन खाँचो भएको हो ।
संविधान कार्यान्वयन भयो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने सबैको मान्यता छ । त्यहीअनुसार दलहरू चुनावी अभियानमा लागेका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया एकदमै खर्चिलो र भड्किलो देखिएको छ । यो निर्वाचन गरिब मैत्री हुन सकेको छैन । पैसामा टिकट बेचिएको खबर आएको छ । पार्टीमा त्याग र इमानदारीका साथ लामो समय काम गरेका नेता कार्यकर्ताले टिकट पाउनै सकेका छैनन । इमानदार त्यागी र पूराना नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाइएको छ ।
यो पनि राम्रो संकेत होइन किनभने त्यागी पूराना नेता कार्यकर्ताले टिकट नपाएपछि उनीहरूमा वितृष्णा बढ्दै जान्छ र अन्तमा त्यो पार्टी छोडेर अर्को पार्टी जान्छन् । जसलेगर्दा पार्टी कमजोर हुन पुग्छ । अहिले हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीहरूको हालत त्यही भएको छ । निर्वाचन पैसाको भरमा होइन, विचारका आधारमा हुनुपर्छ । विचारको प्रतिपर्धा हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरूले योसँग पैसा छ भनेर होइन कि योसँग जनतालाई आकर्षण गर्ने क्षमता, योग्यता र स्पष्ट दृष्टिकोण छ भन्ने आधारमा टिकट दिनुपर्छ ।
त्यसो भयो भने पार्टीका नेता कार्यकर्ता चुनाव लडेको ठहर्छ । कार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवार रुचाउँछ । पैसाको भरमा टिकट दिने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्छ । यसले राम्रो संकेत र दिशा प्रदान गर्दैन । राजनीतिमा यस्ता गलत विकृति भित्रिनाले राजनीतिक दलहरू बदनाम छन् । यो २१औँ शताब्दीमा जनतालाई विचार देश विकासको स्पष्ट भिजनसहितको खाका दिन सक्नुपर्छ ।
त्यसो भयो भने मात्र जनताले विश्वास गर्न सक्छन् । अहिले जनताले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडेका छन् । योभन्दा नराम्रो संकेत के हो ? जनतामा वितृष्णा आउन दिनु हुँदैन । जनतामा वितृष्णा आयो भने निराशा बढ्न सक्छ । त्यसले राष्ट्रलाइै नै घाटा पु¥याउँछ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले इमानदारीका साथ राजनीति गर्नुपर्छ । अब बेइमानको राजनीतिक त्यति धेरै दिन टिक्नेवाला देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया