नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले ०६२ साल कात्तिकमा मलाई पनि भारत सरकारबाट निम्तो आयो । विदेश–विभागका प्रमुख सागरशमशेर राणा र भारतमा धेरै चिनजान भएका प्रदीप गिरिलाई साथ लिएर म दिल्ली गएँ । राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही शासन गरेकाले प्रजातन्त्रवादी छिमेकीका हैसियतले आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गर्न मैले भारतका नेताहरू सँग आग्रह गरेँ । लालकृष्ण आडवाणीसँग मेरो लामो कुराकानी भयो । नेपाल हेर्ने करण सिंह लगायतका नेताहरूसँग पनि लामो कुराकानी भयो ।
उहाँहरूले जेलमा रहेका अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बारेमा धेरै नै सोधखोज गर्नुभयो । वास्तवमा म देउवाकै प्रतिनिधिका रूपमा दिल्ली गएको थिएँ र दिल्लीले पनि त्यही रूपमा मलाई विश्वास ग¥यो । १०÷१२ दिनको भारत भ्रमणपछि आन्दोलनको थप वातावरण बनाएर म नेपाल फर्कें । त्यही बेला दिल्लीमा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि मेरो आधा घन्टा जति टेलिफोन वार्ता भयो । उहाँले ‘दलहरूको आन्दोलनमा सहयोग गर्न माओवादी तयार रहेको’ कुरा सुनाउनु भयो । दिल्लीबाट फर्केपछि सभापति देउवालाई भेट गरेर मैले सबै कुरा अवगत गराएँ ।
सात पार्टीको आन्दोलनमा सहयोग गर्न माओवादी तयार रहेको र कतिपय भारतीय नेताहरूले पनि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउन प्रयास गरेको कुरा मैले सुनाएँ । देउवासँग सल्लाह गरेपछि सात पार्टीको बैठकमा भाग लिन म गएँ । माओवादीले सात दलका सबै नेताहरूसँग आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखिसकेको रहेछ । गिरिजाबाबु, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको पनि प्रचण्डसँग कुराकानी भएर १२ बुँदे सम्झौताको पूर्वाधार तयार भयो ।
सम्झौताका लागि सात दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिल्ली बोलाइयो । तर, मलाई के लाग्यो भने कुराकानी जहाँ बसेर टुंग्याए पनि सम्झौताचाहिँ विदेशमा गर्नु हुन्न, सकेसम्म स्वदेशमै गर्नुपर्दछ । यसबारे सल्लाह गर्न सभापति देउवाकहाँ गएर आफूलाई लागेको कुरा बताएपछि उहाँले पनि ‘तपाईंको अडान ठीक छ’ भन्नुभयो । फलस्वरूप म दिल्ली गइनँ । सम्झौताको ड्राफ्ट लिएर अन्य दलका शीर्ष नेता स्वदेश फर्किए । ०६२ साल ७ मंसिरमा शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा ७ पार्टीको बैठक बस्यो ।
गिरिजाबाबु, माधवकुमार नेपाललगायत सबैले हस्ताक्षर गरे । मैले भनेँ, ‘मेरो नेता अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, भेटघाटको एक्सेस’ छ, त्यसैले सम्झौताका बुँदाहरू लिएर हस्ताक्षरको अनुमतिका लागि म उहाँकहाँ पुग्नुपर्छ । अत्यन्त दूरगामी महत्त्वको विषय भएकोले देउवासँग सल्लाह गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्छु ।’ गिरिजाबाबुले ‘ल ठीक छ’ भन्नुभयो । दिल्लीबाट आइसकेपछि माधवकुमार नेपालले देउवालाई भेटेर यसबारे सबै कुरा भनिसकेको अवस्था थियो । म निस्कनै लाग्दा माधव नेपालले भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई सहयोग नै हुन्छ, म पनि आऊँ ?’ मैले ‘हुन्छ’ भनेँ ।
म पुगेको एक÷दुई मिनेटपछि नै माधव नेपाल र त्यसलगत्तै कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पुग्नुभयो । लामो समयसम्म हामीले यसका बारेमा छलफल ग¥यौँ । माओवादीलाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध गराउन १२ बुँदेमा एउटा वाक्य थप्नुभएको छ देउवाले त्यसबेला । कस्टडीमा सुरक्षाकर्मीले ‘यति लामो समय बस्ने’ भन्दै हामीलाई दुव्र्यवहारको प्रयास ग¥यो । माधव नेपाल ‘कससँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा छ’ भनेर सुरक्षाकर्मीसँग कड्कनुभयो । हामी एक घण्टा जति बसेर निस्क्यौँ, अनि मैले १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेँ ।
‘गोपालमानले हस्ताक्षर गरेको छैन’ भनेर तत्कालै प्रचण्डलाई खबर भइसकेछ । म निस्केको एकै छिनमा बिहान ११ बजेतिर प्रचण्डको फोन आयो । कृष्णबहादुर महराले फोन लगाएर प्रचण्ड र बाबुरामले मसँग कुराकानी गर्न चाहेको बताउनुभयो । प्रचण्डले मसँग भन्नुभयो, ‘तपाईंसँग मेरो भेटघाट हुन पाएन, हामीले १२ बुँदा तयार पारेका छौँ, जे–जे परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ– गर्नोस्, हामी तयार छौँ ।’ ‘ठीक छ, एक÷दुई ठाउँमा बाहेक खासै परिमार्जन गर्नुपर्ने हामीले देखेनौँ’, मैले भनेँ ।
१२ बुँदाको सबैभन्दा सकारात्मक कुरा के थियो भने– हत्या–हिंसा नगर्ने र लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नेदेखि लिएर आन्दोलन निर्णायक परिणाममा पु¥याउने कुरा । त्यही वार्ताका क्रममा मेरो प्रचण्ड र बाबुरामसँग दिल्लीमा भेटघाटको कार्यक्रम तय भयो । ५ पुसमा मेरो नेतृत्वको टोली दिल्ली प्रस्थान ग¥यो । त्यतिबेला प्रचण्डलाई भेट्नु भनेको ठूलो जोखिमपूर्ण थियो । प्रदीप गिरि पहिले नै गइसक्नुभएको थियो र विमलेन्द्र निधीचाहिँ मेरै साथमा जानुभयो । नोयडा भन्ने ठाउँमा हामीले वार्ता ग¥यौँ ।
यताका तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेको थिएँ भने उताका तर्फबाट प्रचण्डले । तर कस्तो भयो भने हाम्रा तर्फबाट मैले विषयवस्तु राखेपछि साथीहरू बोल्न थाल्नुभयो । तर, उताबाट भने प्रचण्ड बोलिरहने, महरा लेखिरहने र बाबुराम साक्षीजस्ता बनेर चुपचाप सुनिरहने । करीब तीन घण्टा वार्ता भयो । १२ बुँदेको एउटा बुँदामा थियो– कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने बुँदा । यसको कार्यान्वयन सुरुगर्न मैले आग्रह गर्नासाथ प्रचण्डले ‘ल भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ, अक्षरशः फिर्ता हुन्छ, चिन्तै गर्नुपर्दैन’ भन्नुभयो ।
तर, हाम्रा साथी प्रदीप गिरिले भन्नुभयो, ‘तपाईंले चाहेर पनि सक्नुहुन्न, सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरू तपाईंका नियन्त्रणमै छैनन् ।’ नभन्दै त्यस्तै भयो । आन्दोलनलाई शिखरमा पु¥याउने निष्कर्ष निकाल्दै हामी फक्र्याैं । माओवादीसँगको यो १२ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनले निर्णायक मोड लियो । जनता उत्साहका साथ आन्दोलनमा आए । ०५९ साल १८ असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानविपरीत जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिएपछि दोस्रो जनआन्दोलनको प्रारूप सुरु भएको थियो ।
‘जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनर्बहाली गर’ भनेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले आन्दोलन अघि बढायो । राजाले देउवामाथि संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन नसकेको आरोप लगाएका थिए । वास्तवमा चुनाव सार्न सबै पार्टी र शक्ति केन्द्रहरूकै प्रमुख भूमिका थियो । चुनाव गराउँदा यहाँ निकै ठूलो हत्या हिंसा हुन्छ भन्ने आशंकाले सबै पार्टीले चुनाव नगराउन भनेपछि त्यही सुझाबबमोजिम चुनाव स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा बाध्य हुनुभएको हो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलो ‘टेक ओभर’ गर्नुभन्दा दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकको घटना हो यो । त्यतिबेला मैले देउवालाई अब चुनाव हुन नसक्ने अवस्थामा फेरि तपाईंले संसद पुनर्बहाली गर्नोस् भनेँ । तर, केही साथीहरूले रहस्यमय कुरा गर्नुभयो । उहाँहरूको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संसद् पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा जुलुस गर्न जाने साथीहरूमध्येकैले त्यसबेला मेरो यस प्रस्तावको चर्को विरोध गर्नुभयो । चुनाव स्थगित गर्नका लागि नै उहाँहरूको जोडबल रह्यो ।
खासगरी दरबारियाहरूसँग बढी हिमचिम भएका साथीहरूको जोडबल ‘चुनाव स्थगित गर्नुपर्छ’ भन्नेमै रह्यो । यो रहस्य कतिपय हाम्रा साथीहरूले बुझ्न सक्नु भएन । चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेलगत्तै देउवालाई ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ घोषित गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पदमुक्त गरे । त्यसपछि ‘जननिर्वाचित सरकार पुनर्बहाल गर’ भनेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) सडकमा उत्रियो । यसबीच लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री मनोनीत गरी राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन चलाए, तर ती दुवै परीक्षण असफल सिद्ध भए ।
संसद् विघटित भए पनि सभामुख र उपसभामुख भने यथावत थिए । हामीले सडकमा गएर उपसभामुखको अध्यक्षतामा सभा पनि गरेका थियौँ । पछि गएर सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निधोमा तत्कालीन राजा पुगे । सभामुख रानाभाट पनि प्रधानमन्त्री हुन तयार भए । त्यसबेला मैले रानाभाटलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्री त बनाउलान्, तर सभामुख पद जीवित राखेर बनाउँदैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘होइन, मेरो कुरा भइसकेको छ, म सभामुखकै हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।’ अन्ततोगत्वा मैले भनेजस्तै भयो ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि बाबुका हातबाट टीकाटाला गरेर दरबारमा जानै लाग्दा सेनाका एकजनाले रानाभाटलाई एउटा कागज अघि सार्दै भने, ‘यो सानो कागज छ, यसमा सही गरिदिनोस् भन्ने महाराजबाट हुकुम भएको छ ।’ त्यो कागज खोलेर हेर्दा ‘सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको’ पत्र रहेछ, जसलाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन । सभामुख पद राखेरै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि रानाभाटलाई उहाँको पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि अनुमति थियो । सभामुख रानाभाटले समयमै निधो दिन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस विषयलाई तत्काल रोकेर हाम्रा नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे ।
साँझको ७ः३० बजेतिर दरबारबाट देउवालाई बोलावट आयो । हामी त्यतिबेला ‘जननिर्वाचित सरकार पुनर्बहाल गर’ भनेर आन्दोलन गरिरहेका थियौँ । राजा ज्ञानेन्द्र र देउवाबीच भेटवार्ता भएर कुरा मिलेपछि सोही साँझ प्रधानमन्त्री बनेर देउवा निस्कनु भयो । एक हिसाबले हाम्रो आन्दोलनको माग पूरा भएको अवस्था थियो । यसलाई हामीले पुनर्बहालीकै रूपमा लिएका थियौँ । देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गृहकार्य सुरुगर्दै सरकारमा सामेल हुनका लागि सबै प्रमुख दलहरूसँग वार्ता अघि बढाउनुभयो । गिरिजाबाबुसँग कुरा नमिले पनि नेकपा एमाले सरकारमा सामेल भयो ।
हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रकाशमान, विमलेन्द्र, पूर्णबहादुर लगायतका साथीहरू सामेल हुनुभयो । तर, त्यो सरकार पनि त्यति लामो समयसम्म टिक्न पाएन । सरकार बनेकै दिनदेखि देउवाविरुद्ध दरबारबाटै षड्यन्त्र सुरुभयो र १६ भदौको काण्ड भयो । चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत हाम्रै पार्टीका नेताहरूका घर सुनियोजित रूपमा तोडफोड गरियो । १९ माघका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने षड्यन्त्रमा दरबार नै लागेका कारण हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त सरकारले चुनाव गराउन सक्ने कुरै थिएन । ०६१ साल १९ माघमा बिहान पोखरा जानका लागि विमानस्थलमा पुगेको थिएँ ।
टेलिफोन र सबै उडानहरू बन्द गरिए । त्यतिबेलासम्म हाम्राविरुद्ध सेनालाई सडकमा उतारिसकिएको थियो । सञ्चार माध्यमहरू पनि बन्द गरिसकिएका थिए । मलाई तत्कालै ‘उपत्यका छाड्न नपाउने गरी नजरबन्द गरिएको’ सूचना दिइएपछि म घर फर्कें । त्यही दिन अपदस्थ प्रधानमन्त्री देउवालगायत सबै नेताहरूलाई नजरबन्द गरियो । राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषित गर्दै आफ्ना बाबु महेन्द्रका सहयोगी द्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए ।
त्यसपछि फेरि हाम्रो आन्दोलन सुरुभयो । त्यसबेला म नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य थिएँ । उपसभापति चिरञ्जीवी वाग्लेमाथि षड्यन्त्रपूर्वक भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि उहाँले पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो । महामन्त्री खुमबहादुर खड्का गिरिजाबाबुको पार्टीमा प्रवेश गरिसक्नुभएको थियो । सहमहामन्त्री विजयकुमार गच्छदार कार्यवाहक महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देउवालाई पनि फसाउने व्यापक तयारी हुँदै थियो ।
दरवारको यस्तो तयारीपछि हाम्रा धेरै साथीहरूले उहाँको साथ छाडे । आफूलाई लामै समयका लागि थुनिँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि ०६१ साल १६ फागुनमा सभापति देउवाले पार्टीको बैठक बोलाउनुभयो । सबै साथीहरूको सल्लाहपछि मलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइयो । म कार्यवाहक सभापति हुनासाथ ०६१ साल १९ फागुनमा मैले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेँ, जसमा ‘सभापति देउवालाई फसाउने राजाको तयारीलाई कसरी प्रतिकार गर्ने’ भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि नेविसंघ, तरुण दललगायत भ्रातृसंस्थाका साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ ।
सकेसम्म देउवालाई पक्राउ गर्नै नदिने र गरिहालेमा पनि सडक आन्दोलन गरेर ठप्प बनाइदिने तयारीमा हामी लाग्यौँ । देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा टनाटन कार्यकर्ताहरूको जमघट हुन थाल्यो । देउवालाई दिउँसो पक्राउ गर्न सरकारले सक्दै नसक्ने अवस्था हामीले सिर्जना ग¥यौँ । तर, राती त यो सम्भव थिएन । अनि मध्यरातमा प्रहरीको ठूलो दलबल छिरेर सभापति देउवालाई पक्राउ ग¥यो । उहाँलाई महाराजगन्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा थुनेर राखियो । प्रकाशमान सिंहलाई त्रिपुरेश्वरस्थित प्रहरी पहरागणमा राखियो ।
उहाँहरूमाथि ‘मेलम्ची जाने सडक निर्माणका क्रममा आफ्नो अनुकूलको ठेकेदारलाई काम दिएको’ भन्ने कृत्रिम अभियोग लगाइएको थियो । वास्तवमा उहाँहरूको यस सडक ठेक्कासँग कुनै साइनो नै थिएन । सभापति देउवालाई जेलबाट छुटाउनका लागि मैले जति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेँ, उहाँ जेलमै रहेका बेला पार्टी संगठन तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । ती महत्वपूर्ण अवसरहरू हुन्– भारत भ्रमण, ६ वटा पार्टीहरूको संयुक्त आन्दोलनमा नेपाली कांगे्रस (प्रजातान्त्रिक) लाई पनि मिसाएर ७ पार्टीको आन्दोलनमा रूपान्तरण, स्वदेशमै १२ बुँदे सम्झौताको हस्ताक्षर ।
जेलमै भए पनि देउवासँग भेटघाट तथा सम्पर्क गर्न गाह्रो थिएन । हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्दा म स्वयं देउवाकहाँ पुगेर जानकारी गराउँथेँ । १२ बुँदे सम्झौताको एउटा वाक्यको सम्पादन बाहेक देउवाले अरू कुरामा कहिल्यै मसित ‘यो भएन, ऊ भएन’ भन्नु भएन । लामो कुरा गर्न भने सुरक्षा निकायले दिँदैनथ्यो । आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै भारतबाट डिपी त्रिपाठी, सीताराम येचुरी लगायतका शुभचिन्तक नेताहरूको आवतजावत हुन थाल्यो । तैपनि हाम्रो आन्दोलन निर्णायक दिशातिर जान सकिरहेको थिएन ।
गाउँघरतिर माओवादीको र सहरबजारमा सेनाको दादागिरी थियो । हाम्रा कार्यकर्ता दोहोरो मारमा परिरहेका थिए । कांग्रेसकै रूपमा न त गाउँमा बस्न सकिने अवस्था थियो न त सहरमा । माओवादीद्वारा पनि सुनियोजित रूपमा हाम्रै पार्टीका साथीहरू बढी निसानामा पारिएका थिए । भारतीय नेताहरूको आगमनपछि हामीलाई पनि आन्दोलनमा मिसाइएको हो । हामी र माले मिसिएपछि मात्रै ७ पार्टीको संयुक्त आन्दोलन भएको हो ।
(उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित, प्रस्तोता विन्दुकान्त घिमिरे)
प्रतिक्रिया