आसन्न निर्वाचनमा सहकार्य र तालमेल गर्दै निर्वाचनपश्चात दुवै पार्टीबीच एकीकरणको अभियानलाई अघि बढाउने उद्घोषका साथ एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा वाम गठबन्धन निर्माणको घोषणा गत असोजको पहिलो साता भयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै यसको सन्देश प्रवाह भयो । वामगठबन्धनको घोषणालाई कांग्रेसले स्वभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने थियो तर लिन सकेन ।
कांग्रेस अत्तालिएर ‘नेपालमा साम्यवाद लागू हुने भयो, अब कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएपछि रुन पनि पाइँदैन अब अधिनायकवाद सुरु भयो’ आदीजस्ता अनर्गल प्रचारमा उत्रन थालेको पाइन्छ । औपचारिक फोरमहरूबाट व्यक्त गरिएका यस किसिमका भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले कांग्रेस आसन्न निर्वाचनदेखि अत्तालिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
वाम गठबन्धनका उम्मेदवारबाट डराएर यस किसिमका भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थाल्नुको अर्थ हो, ‘कांग्रेसलाई निर्वाचन फोबियाले सताउन थालेको छ ।’ संविधान बमोजिम दर्ता भएका र विगत ७ दशकदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयात्री बन्दै आएका वामदलहरूलाई यस किसिमको लेबल लगाएर कांग्रेसले जनतासमक्ष जसरी मत मागिरहेको छ, यो अत्यन्तै निकृष्ठ प्रकारको प्रचारशैली हो ।
यतिखेर विवेकशील मतदाताहरूले कांग्रेसका उम्मेदवारहरूको अनर्गल प्रचारमा होइन, विगतमा कांग्रेसले शासन सत्ता सम्हाल्दा गरेका राष्ट्र र जनविरोधी कदमहरूको बस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा र विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकमा ०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो । दलहरूले सत्तारूढ हुने अवसर पाए । ०६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनले त २ सय ४० वर्ष शासन गर्दै आएको सामान्ती राजतन्त्रको अन्त्यगरी मुलुकमा जनताको सार्वभौमसत्ता कायम हुने गणतन्त्रातमक शासन व्यवस्था प्रारम्भ ग¥यो ।
मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको नै ११ वर्ष बितिसकेको छ । ०४७ यताका २७ वर्षलाई नियाल्दा अधिकांश समय सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले ग¥यो । यसबीचमा वामपन्थी नेतृत्वका ७ वटा सरकार पनि गठन भए । तर, वाम नेतृत्वका गठबन्धन सरकारले अत्यन्त छोटो अवधिका सरकारको नेतृत्व गरे । वाम नेतृत्वमा बनेका सरकारले लोककल्याणकारी कार्यको थालनी गरे । अहित हुने गरी कुनै कार्य गरेनन् । छोटै अवधिमा पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा रहेर सुशासनयुक्त ढंगले सरकार सञ्चालन गरे ।
तर, कांग्रेसले नेतृत्व गरेका सरकारहरूबाट राष्ट्र र जनताको अहित हुने कार्य धेरै भए । कांग्रेसले ०४८ साल यता सरकारमा हुँदा अख्तियार गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन होइन पराधीन बनाउने काम ग¥यो । देशमा औद्योगिकीकरण गरेर उत्पादन बढाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजानुपर्नेमा कांग्रेसले अख्तियारगरेको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिले देशका उद्योगधन्दाहरू समाप्त भए । कौडीको मूल्यमा बेचेर सरकारी उद्योग धन्दाहरू समाप्त पार्ने काम भयो ।
व्यापार उदारीकरणका नाममा स्वदेशी उद्योगधन्दाबाट उत्पादन हुन छाडेपछि दैनिक उपभोग्यवस्तुदेखि लिएर निर्माण सामाग्रीसम्मका बस्तुहरू सबै आयत गरेर धान्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । यसकै परिणाम स्वरूप अहिले मुलुकमा वार्षिक व्यापार घाटा ९ खर्ब पुगिसकेको छ । यसले गर्दा देश आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भर बन्न पुगेको छ । अब मुलुक अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा स्वाधीनतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ । कांग्रेसले ०७ सालको परिवर्तनदेखि नै सत्तारूढ हुने अवसर प्राप्त ग¥यो ०१७ सालसम्म ।
उसले अख्तियार गरेको भारतपरस्त नीति र आत्मासर्मपणवादी नीतिका कारण कैयौँ राष्ट्रहित विपरीत सन्धीसम्झौताहरू भए । आज यी राष्ट्र विरोधी सम्झौताका कारण नेपालबाट बग्ने नदीनालाको समान लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । कोसी, गण्डकलगायत सम्झौता र सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले बनाएका बाँधका कारण आज तराई क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । डुबान र कटानका कारण लाखौँ जनताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
तर, कांग्रेसले कहिल्यै पनि राष्ट्रहित विपरीत सन्धीसंझौतालाई सुधार गर्न अग्रसरता देखाएको छैन । सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गर्दै आएको अतिक्रमण बन्द गर्न भारत सरकारलाई प्रस्ताव राख्ने हिम्मत कांग्रेसले आजसम्म गर्न सकेको छैन । भारत सरकारले नेपालले विनारोकटोक पाउने पारवहन सुविधामा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू भारतीय बजारमा सहज ढंगले बिक्रीवितरण हुन सक्दैनन्, भारत सरकारको अवरोधका कारण । भारतीय शासकहरूबाट हुँदै आएको खेलवाड, हेपाह र मिचाह परिपाटीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रकारको आँच पुगिरहेको छ ।
तर, कांग्रेसले भारतको यस किसिमको व्यवहारका विरुद्ध एक शव्द बोल्ने आँट गरेको छैन । कांग्रेसले भारतीय शासकहरूकै निर्देशन बमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेर मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई आँच पु¥याउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । मधेसीदलका माग पूरा गर्ने नाममा राष्ट्रहित विरोधी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने कांग्रेसको नेतृृत्वलाई यतिखेर जनतासामु भण्डाफोर गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रलाई देशबाट अलग्याउन मधेसीदलमार्फत अगाडि सारिएको एक मधेस एक प्रदेश, मधेस प्रदेश स्वायत्त प्रदेशजस्ता नारामार्फत भारतीय शासकहरू आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालको संविधान बनाउन चाहन्थे । नेपालको संविधान जारी नगर्न त्यसबखत भारतीय राजदूतले दिएको दबाब, त्यसप्रति कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले समर्थन गर्दै संविधान तत्काल जारी नगर्न व्यक्त गरेका धारणा र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देखाएको त्यसबेलाको व्यवहारले कांग्रेस भारत परस्त भएको छर्लंगिएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि भारत सरकारले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको एक शब्द पनि कांग्रेसले विरोध गरेन । कांग्रेसका यी सबै गतिविधि र व्यवहारले ऊ विस्तारवादी भारतका सामु आत्मसमर्पण गर्ने शक्ति हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो राजनीतिक शक्ति अझै पनि निर्वाचनका माध्यमबाट विजयी हासिल हुने हो र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता झन् कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भए यता कहिल्यै पनि कुनै पनि दलहरूले ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेका छैनन् ।
अझ अहिले आएर संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत हासिल गर्न नसक्ने स्थिति छ । विगतको हङ पार्लियामेन्टका कारण सांसदको खरिदबिक्री, दलबदल, पार्टी विभाजन, सरकार गिराउने र भत्काउने जस्ता अत्यन्तै फोहरी अभ्यास नेपालको राजनीतिमा भयो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएको शासकीय प्रणालीबाट मात्र मुलुकमा स्थिर ढंगले ५ वर्ष सरकार सञ्चालन भई विकासले गति लिन सक्छ ।
तर, कांग्रेस परम्परागत संसदीय ढाँचाकै संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने पक्षमा रहेकै कारण नेपालको संविधान शासकीय कोणबाट अग्रगामी बन्न सकेन । अब यस निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताका निम्ति दलहरूका एजेन्डामा आधिारित भएर मतदाताले विवेक पु¥याएर मतदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालको शासन प्रणालीमा सबैभन्दा कमजोरी भनेको शुसासनको अभाव नै हो । जवाफदेहिता पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व, कानुनी शासनजस्ता मुल्य मान्यतालाई लत्याएर कांग्रेसले सदैव शासन सञ्चालन गरेको छ ।
मुलुकमा जुन गतिमा र मात्रामा भ्रष्टाचार बढेको छ यसमा कांग्रेसको मुख्य भूमिका छ । कांग्रेसले सदैव अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । विकास आयोजना सञ्चालनमा भएका अनियमितता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी कांग्रेसले आफू अनुकूल कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालित गर्दै आएको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । कांग्रेसकै कारण मुलुकको राज्य सञ्चालनमा सुशासनको अभाव खड्कँदै गएको छ । मुलुकको विकास र संवृद्धिमा आज बाधक भनेकै कांग्रेसले अख्तियार गरेको उदारीकरण र निजीकरणको साथै राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार नै हो ।
धनी अझ धनी हुने र गरिब झन् गरिब हुने आर्थिक नीतिको परिणामस्वरूप मुलुकमा आर्थिक विकास र संमृद्धि हासिल हुन सकेन । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासबाट समाजवादी बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । कांग्रेसले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिले मुलुकको विकास सम्भव छैन र समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । आज मुलुकमा स्वाधीनता र राष्ट्रियताको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, सुशासनका मूल्य र मान्यता अनुरूप मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्ने, मुलुकको विकास र संमृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट सोच दृष्टिकोण र कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने र मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढाउने राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छ ।
अर्थात स्वाधीनता, राष्ट्रियता, स्थिरता, सुशासन, संमृद्धि र समाजवाद (५ स) को बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र सहितको वामगठबन्धनले चुनावी घोषणामार्फत यी ‘५ स’ का नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मुलुकको राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यतालाई अघि सारेका छन् । नेपालमा सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाई वामपन्थीहरूले गर्दै आएका छन् । ०७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौताको विरोधदेखि लोकतन्त्र, मानवअधिकार स्थापनाको आन्दोलनमा सदैव वामपन्थीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।
०४६ सालको परिवर्तन, ०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई वामपन्थीहरूले नै अघि सारेका हुन् । आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस सहभागी भए पनि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धि स्थापित गर्न र मुलुकलाई अग्रगामी दिशाबाट अगाडि बढाउने एजेनडामा कांग्रेस सदैव पछि हट्यो । दलाल पुँजीपतिहरूकै हित रक्षा गर्ने र नेपाली राजनीतिलाई सदैव अस्थिर, अन्योल र याथास्थितिमै राखिरहने हिसाबले कांग्रेस अघि बढ्यो ।
कांग्रेसले संविधान निर्माणदेखि राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट सबै कुरा छर्लंग हुन्छ । मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा, स्वाधीनता, संमृद्धि, सुशासनका साथ मुलुकलाई अघि बढाउने कार्य क्रमिक प्रतिवद्धता र व्यवहार कांग्रेसबाट संभव हुँदैन । अतः मुलुकको विकासका लागि ‘५ स’ का लागि वामपन्थीहरूको वर्चस्व र नेतृत्व भएको सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा खडा भएका वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया