४ महिनामा ६ सुत्केरीको मृत्यु

नेपालगञ्ज । बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षमा मृत्यु हुने सुत्केरी महिलाको संख्या ६ जना पुगेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । गर्भवती महिलाहरूले नियमित रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी समयमा स्वास्थ्य संस्थामा नगएको र अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र स्वास्थ्य संस्थामा जाने बानीले गर्दा त्यस्तो हुने गरेको बताइएको छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत सरोजकुमार शाहले जिल्लाको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको जानकारी दिँदै गत वर्ष मृत्यु हुने सुत्केरी महिलाको संख्या १८ जना रहेको बताए । जटिल रोगको उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवाबारे चर्चा गर्दै शाहले गत वर्ष मुटुको रोगको उपचारका लागि मात्र ७१ जनालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत सिफारिस गरेको बताए ।

उनले जनचेतनाको अभावमा भएका यस्तालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने सुत्केरी महिलाहरूलाई म्यान झोला वितरण गरेपछि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाने सुत्केरीको संख्या वृद्धि भइरहेको जानकारी दिए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) काठमाडौंको सहयोग र स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, बाँकेको आयोजनामा भएको एक अभिमुुखिकरण कार्यक्रममा सो घटनाबारे जानकारी गराईएको हो । यसैबीच नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघन घटना अध्ययन सुरु गरिएको सोही अवसरमा बताइएको थियो ।

मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटना वृद्धि भइरहेकोले सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउन नसकी स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटनालाई समेटेर वर्ष पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गरिने उद्देश्यले अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)का वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत रितु प्रधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा उल्लेखित नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, कर्तव्य र अपव्याख्या गर्न नपाइने, भियना घोषण तथा कार्ययोजना योजनालगायत नेपालको संविधान र मौलिक हक धारा तथा कार्यान्वयन र कर्तव्यबारे जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘आधारभूत स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र निःशल्ुक रूपमा स्वास्थ्य सुिवधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो तथा संवैधानिक रूपमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण जनताले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) करिब डेढ दशकदेखि काम गरि रहेको छ ।’

नेपालमा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी धारा ३५ मा गरिएको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाबारे पनि प्रधानले चर्चा गरिन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सक्रिय सदस्यका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको रेस्फेकले देशका ५८ जिल्लामा स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालको गठन गरेर स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानले जानकारी दिइन् ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, बाँकेका अध्यक्ष पूर्णलाल चुकेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो गोष्ठीमा प्रदेश नं. ५ का फोकल पर्सन डिबि. खातीले स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययनको लागि तयार गरी हरेक वर्ष वर्ष पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने योजनाबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।

खातीले स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययनका क्रममा अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक स्थितिबारे जानकारी लिने, राष्ट्रले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाको ताकत तथा कमजोरीलाई पहिचान गर्न, जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूति गर्न र जनताले कुनै भेदभावविना निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भयो कि भएन बुझ्नका लागि पनि यो पुस्तक सहयोगी हुने बताए ।