चार सय थामी परिवारले घर बनाउन पाएनन्

दोलखा । भीमेश्वर नगरपालिका–२ का फुलपा गाउँबासी भूकम्प पीडितहरु करिब तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थायी आवास बनाउन नपाएकोमा चिन्तित बनेका छन् । स्थानीय गोरे थामीले भूकम्पले घर भत्केको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले दिएको पहिलो किस्तावापतको ५० हजारले आप्mनो जग्गा नहुँदा स्थायी आवासका बनाउन नपाएको गुनासो गरे ।

उनले नापी कार्यालयबाट फिल्ड बुक उतार गरी पहिलो किस्ता त पाए तर लालपुर्जा नहुँदा स्थायी आवास बनाउन पाएका छैनन् । नगरपालिकाले लालपुर्जाविना घर नक्सा पास नगरिदिँदा दोश्रो किस्ता लिन पनि नपाएको थामीको गुनासो छ । गोरे थामी मात्र होइन यहाँका करिब ४ सयले घरधुरीले जग्गा अभावमा स्थायी आवास बनाउन पाएका छैनन् । ५७ वर्षीय सिद्धि बहादुर थामी भन्छन् ‘पाएको ५० हजार रुपियाँले भत्केको घर विस्थापित गर्न मात्र पुग्यो । दोश्रो किस्ता पाउन आपूmसँग लालपुर्जा छैन’ उनले थपे ‘पुस्तौँ पुस्तादेखि कमाइआएको जग्गा आप्mनो होइन, तल्सिंको हो । मोहियानी हक दाबी गरिए तापनि तल्सिंले नदिएपछि लालपुर्जा बन्न सकेन ।

थामी भन्छन ‘यसरी अस्थायी टहरामा बसेको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो, अझ कति बस्नुपर्ने हो, हामीले घर निर्माण गर्न कहिले पाउँछौं ?’ प्रतिप्रश्न गदैँ उनले भोगेको पीडाको लामो सास लिएर सुनाए, दुई वर्षमा न त सरकारले हाम्रो पक्षमा केही निर्णय गरिदियो, न कुनै जानकारी नै छ । घर बनाउँला भनेको त कहिले हो कहिले ? यतिखेर स्थायी घर बनेर आयमूलक कार्यक्रम आइसक्नु पथ्र्यो । सँधै राहत दिएर÷लिएर साध्य नहुने प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने ‘सरकारबाट भूकम्प पीडितहरु कसरी बसेका र के खाएका छन् भन्ने सहानुभूतिसम्म पनि पाउन सकिएन । अझै भूकम्प, हावाहुरी आउँदा कहाँ गएर ज्यान बचाउने भन्ने त्रासमा छौँ । हाम्रो पीडा बुझेर चाँडै सरकारले स्थायी आवासका जग्गा उपलब्ध गरि देओस् ।’

हामी भूकम्पले ध्वस्त भएर बसेका छौँ, आप्mना जनता के कसरी बसेका छन् भनेर सहानुभूति पनि सरकारले देखाएको छैन । ६० वर्षीया सर्किनी थामीे भन्छिन् ‘धेरै त भन्न जान्दिन गैरसरकारी संस्थाहरुले पाल, खाद्यान्न र अस्थायी टहरा नबनाइदिएको भए हामी जस्ता विपन्नको के अवस्था हुने थियो । सोच्दा कहाली लाग्छ । परिवार शित ताप, भोक प्यास खेपेरै जिइरहेका छौँ । अन्य उपाय नभएपछि मर्ता क्या नहीँ कर्ता हुनु परेको छ । सुनिन्छ तहल्सिंले घर बनाउन बाबुबाजेले बसेको जग्गा नदिने रे । अब वास कहाँ बस्ने ? कसरी जहान बच्चा र आपूm पालिने चिन्तामा छु ।’

अर्की ३६ वर्षीया आइती थामी दुखेसो पोख्दै भन्छिन् –‘टाउको लुकाउने संस्थाले बनाइदिएको अस्थायी टहरा छ । अरु केही छैन ।’ सरकारले देला, गरिदेला र खाउँला भन्ने आशैआशमा सास रहेको उनले दर्दनाक दिनचर्या सुनाइन् । अति प्रभावित भनेर सिङ्गटीबाट प्राधिकरणको काम थालनी भयो, तर अहिलेसम्म पनि थालनीमै विश्राम हुन पुगेको छ । यो अभियान पनि हाम्रा लागि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भने झै हुन थालेको गुनासो उनले सुनाइन् । ‘हामी सारै अन्यायमा परेका छौँ । अब जिन्दगीमा घरमा बस्ने कर्ममा लेखेको छैन क्यारे !’ उनले भनिन् । तल्सिंले नदिने भो जग्गा, आफ्नो जग्गा पनि छैन, बनाउने हविगत पनि छैन थामीको दुःखेसो छ ।

यहाँका करिब ४ सय घरपविारकै उस्तै दुखेसोको कथा छ । स्थानीय शिवशंकर शिवभक्ती भन्छन् ‘भूकम्पको पीडामा परेका हामीलाई सरकारले हेरेन । कामका लागि खाद्यान्न, पाल र त्यसपछि अस्थायी आवास बनाइदिएर संस्थाले ठूलो गुण लगाएको छ । भूकम्पपछिको दुखको साथी पनि ऊ नै बनेको छ । यति नगरिदिएको भए कहाँ बस्ने, के खाने र बालबच्चालाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्तामा डुबिरहनु पर्दथ्यो । अब टहरो नै बनाउने हामीसँग पैसा छैन । भूकम्पले विपन्नलाई नै सताउँदो रहेछ ।’

युएन ह्रयाबिटेट, काजस्टरको आर्थिक सहयोग तथा हुराडेक नेपालको सहजीकरणमा यहाँका भूमिहीनका लागि स्थायी आवासका लागि सचेतीकरण र सरकारका लागि वकालतको काम भइरहेको हुराडेकका अध्यक्ष होम पाठक बताउँछन् । पाठकका अनुसार भूमिहीनहरुको घरधुरी सर्वेक्षण भइरहेको छ । यथार्थ विवरणको डिजिटल भइरहेको छ । यो डिजिटल एक प्रति प्रमाणका लागि भूमिहीनलाई दिने, एक प्रति दबाबका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराइने छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यले आवास निर्माणका लागि नगरपालिकाले बसिआएको जग्गाको विवरण खुलाएर सिफारिस गर्न सक्ने नियम आएकाले उनीहरुले स्थायी आवास बनाउन पाउने बताए । समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकाय मार्फत पहल भएमा गरिव थामीहरुले घर बनाउन पाउने उनले बताए ।