बाग्मती नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धिका नाममा जनताको उठिवास

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब काठमाडाैँ उपत्यकाको बस्ती क्रमैसँग बाक्लिँदै गयो त्यतिखेरदेखि नै अनियन्त्रित जनसंख्या, बढ्दो सहरीकरण, मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा ल्याइएका उद्योगधन्दा आदिका कारण बागमती र यिनका सहायक नदीहरूमा प्रदूषणको मात्रा बढेर गयो । अहिले यी सबै नदीहरू ढलमतीका रूपमा परिणत भएका छन् । बाग्मतीको प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरी साविकको अवस्थामा फर्काउन तत्कालीन सरकारले आव ०५१÷५२ देखि नै कार्यारम्भ सुरु गरेको भएता पनि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अपेक्षित लक्ष हासिल गर्न नसकेर बाग्मतीलगायत उपत्यकाका अन्य नदीहरू मलमूत्रको लेदो मात्र वहने मृत नदीका रूपमा रूपान्तरण भएर वातावरण प्रदूषणको कारक तत्व बन्न पुगेको छ ।

यसबाट जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नगई विभित्र सरुवा रोगहरू फैलने क्रम बढदो छ । बाग्मती शुद्धीकरणका नाममा नेपालको आन्तरिक तथा वाह्यश्रोतबाट आजका मितिसम्म ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको छता पनि बाग्मती झन् प्रदूषित हुनुमा दोषी को त ? आजसम्म अनुत्तरित यस प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनु जरुरी छ । सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको ‘अधिकार सम्पत्र वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ का नामले चिनिने विकाशे अड्डाको भरमा मात्र वाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूको शुद्धीकरणको जिम्मा लगाई आएकोमा खासै प्रगति देखिएको छैन ।यस क्षेत्रमा भएको आजसम्मको लगानि बालुवामा पानी हालेसरह हुनु दुःखद् विषय हो ।

बाग्मती नदी हाम्रो हो यसको विकास हुनुपर्दछ । यसमा कसैको पनि विमति छैन, किनकि नेपालको सभ्यता विकासको क्रम खोज्दै जाँदा काठमाडाैँ उपत्यकाको विकास र उत्पत्ति यसै नदीसँग जोडिएको छ । नेपालको राजधानीको परिकल्पना गर्दा तत्कालीन शासकहरूले यसैलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अगाडि बढेको कुरा प्रष्ठसँग खुल्दछ । जुन दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि बागमती र उनका सहायकका रूपमा रहेका विष्णुमति, रुद्रमति, हनुमन्ते, टुकुचा आदि नामले चिनिने खोलाहरूको महत्व अधिक छ । यी नदीहरूको अस्तित्वसँग हाम्रो पनि अस्तित्व गाँसिएको हुँदा यसलाई बढी महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । अतः यसको संरक्षण, संबर्धन र परिमार्जनमा लागि पर्ने संघ संस्थाहरू बढी मात्रामा सम्वेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको ‘सेतो हात्ती’का रूपमा रहेको बाग्मतीको विकास गर्न ठेकिएको आयोजना सीमित कर्मचारीहरूका लागि जागिर खुवाउने थलोका रूपमा मात्र परिणत भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै बहालवाला विभागीय मन्त्रीका विश्वास पात्र व्यक्ति मध्ये १ जनालाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी समितिको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिलाउने र बाँकीलाई कार्यकारी समितिको सदस्यमा नियुक्त गरी उनीहरूद्वारा आफू अनुकूल निर्णय गराउने परिपाटी पुरानै हो भन्दा अत्युत्ति नहोला । यसबाट बचेका केही आफू नजिकका मान्छेहरूलाई मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ५८ सदस्यीय बोर्डमा सदस्य नियुक्त गरी अल्मल्याउने कार्य पुरानै हो । नेपाल सरकारले गरेको गठन आदेश बमोजिम सञ्चालित यो समिति ‘अधिकार सम्पत्र’ हो भनिए तापनि यसको दायरा खासै फराकिलो देखिँदैन ।

मालपोत, भूमि सुधारको जग्गा सम्बन्धित अधिकार यस समितिलाई पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले दिँदा गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुहेश्वरी खण्डको बागमती तटीय क्षेत्रका करीब १ सय ८० रोपनी व्यक्तिगत जमीनविना मुआब्जा बलपूर्वक माओवादी संकटकालमा सेना लगाएर खोलाभित्र पारी स्थानीयलाई घरबारविहीन बनाएको छ । व्यक्तिको तिरोतिरान भित्रको लालपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा खोलामा परिणत गराइएको यो नेपालका लागि पहिलो उदाहरण हो । यसमध्ये ४१ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफल भएको जमिनकोे स्वामित्व भएका किसानहरूको पूर्जामा भएको पुरै जमिन खोलाभित्र पारि दिएकाले उहाँहरू राज्यद्वारा नै सुकुम्बासी बनाइनुभएको छ ।

साविकको नदीलाई २÷३ गुण फराकिलो पार्ने लक्ष समिति आफैँले निर्धारण गरी किसानको घाँटी निमोठिएको बेहोरा यहाँका राजनीतिक दललगायत निर्णायक तहका सबैलाई थाहा छ । यसमा सबै जना सहानुभूति प्रकट गर्नु हुन्छ तापनि २०÷२२ वर्ष बित्दासमेत अझै किसानले राहत पाएका छैनन् । यसै विवादित भूमिमा सहरी विकास मन्त्रालयले ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर बाग्मती किनारा सौन्दर्र्यीकरणको कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सन २०२० सम्म पूरा गरी सक्ने लक्ष लिएको यो पञ्च वर्षे योजनामा नेपाल सरकारले कूल लागतकध्ये १६ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने छ भने बाँकी रकम एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सम्पत्र हुने प्रावधान रहेको छ । यसभित्र झिनो रकम अनुदान पनि समावेश गरिएको छ ।

काठमाडाैं उपत्यकाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र वातावरणलगायत विविध पक्षमा वागमती र यिनका सहाएक नदीहरूको विशेष स्थान छ । बाग्मतीलगायत उपत्यकाभित्रका अन्य साना नदीहरू यहाँको सभ्यताको परिचायक पनि हुन् । गोकर्ण ब्यारेजदेखि तल गुहेश्वरीसम्मको नदी तटीय क्षेत्रमा नदीको धारसँगै जोडिएको जमिन हुने किसानहरूको तिरोतिरानभित्रको लालपूर्जा भएको जग्गा तत्कालीन सरकारले आव ०५२÷५३ मा विनामुआब्जामाथि उल्लिखित आयोजना सञ्चालनका लागि जबरजस्त हडपेको हो । धेरै जमिन काठमाडाैँ जिल्लाको गोठाटारका किसानहरूको पर्दछ । गोठाटारवासीका अहिलेसम्मका प्रभावशाली नेता भनेका क.माधवकुमार नेपाल नै हुन् । उनीसँग यस विषयमा कुरा राख्दा कानमा बतास लगाउनु भएन ।

यस स्तम्भकारसहितको टोली काठमाडांैकै अर्का नेता क.रामेश्वर फुयालको नेतृत्वमा माधवजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गुहार माग्न जाँदा उहाँले ‘यस्ता कुरा लिएर म कहाँ किन, केका लागि आएको’ भनेर झपार्नुभएको मलाई हिजोजस्तो लाग्दछ । प्रत्युत्तरमा हामीले यो पनि भन्यौ कि ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हामी खोलाको क्षतिपूर्ति माग्न आएका होइनौँ अघिल्लो सरकारले हाम्रो निजी जमीन खोलामा हालीदियो, हाम्रो बास उठ्यो, हाम्रो पक्षमा बोलीदिने कोही भएन भनेर अनुनयविनयगर्दा समेत उहाँको ध्यान हाम्रो वेदनातर्फ केन्द्रित हुन सकेन । अहिलेसम्म यो कुराको छिनोफानो हुन सकेको छैन ।या नदीको बहाब क्षेत्र विस्तारको क्रममा खोलामा परिणत गरिएका किसानहरूको जग्गाको सोधभर्ना गर, नभए राज्यले खोसेर लिइकन तटबन्ध लगाएकोमा सो तटबन्ध हटाई देउ, खोला जहाँ बग्छ बग्छ भन्दा पनि नहुने !

यस क्षेत्रका किसानहरूको पूर्जा झोलामा छ, जग्गा सरकारले खोलाभित्र हालिदिएको छ ।  एकातिर बागमतीको सौन्दर्य बढाउनका लागि भनेर झन्डै ४ अर्ब नेपाली रूपैयाँ ऋण काढेर नेपाल सरकार खर्च गर्दै छ भने अर्कोतिर किसानहरूको बास उठदा सरकार किन मौन रहेको छ ? सार्वभौम जनताको बास उखेल्ने पनि सरकार अनि तिनै जनताको थाप्लोमा ऋण थोपरेर बाग्मतीको सौन्दर्य बढाउने कुरा गर्नु कति न्यायोचित होला सबैका लागि सोचनीय विषय बनेको छ । पहिले बास त्यसपछि विकास हुनुपर्ने कि पहिले बासको विनास अनि विकास यो हुने कुरै होइन ।

समितिको विवेकहीन निर्णयका कारण गुहेश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्मका करिब ४÷५ सय परिवार प्रभावित भएका छन् भने सम्पूर्ण जग्गा खोलामा पारिएका र कतै बास बस्ने आधार नभएका ४१ रोपनीभन्दा केही बढी जग्गाधनीहरूलाई राज्यले सुकुम्वासी बनाउनु राम्रो होइन । यसतर्फ ध्यान पु¥याएर पछि मात्र अन्य विषयमा हात हाल्दा राम्रो होला । सरकारले एकातिर किसानको जग्गाविना मुआब्जा हड्पेर त्यसको क्षतिपूर्ति नदिईकन त्यसै जमीनमाथि पुनः एसियाली विकास बंैकबाट ठूलो धनराशिको ऋण सापटी लिएर तिनै नीरिह किसानहरूका थाप्लामा ऋणको भारी बोकाउनु राम्रो होइन । निरीह जनतामाथिको यो अन्याय कहिलेसम्म । यो मुलुकमा कतै सरकार छ भने यो कुराकन छिटोभन्दा छिटो गर्नुप¥यो ।  ( बोर्ड सदस्य,अधिकार सम्पत्र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति)