संविधान कार्यान्वयनको वर्ष

संविधान जारी भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक विदा दिने चलन छ । लामो समयको प्रतिक्षा, बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा र ठूलो प्रयासपछि २ वर्ष अघि नेपालको संविधान जारी भएको थियो । हाम्रो देशको लागि त्यो दिन ऐतिहासिक सफलताको दिन हो । मुलुकको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधानका रुपमा जारी भएको नेपालको संविधान महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यो संविधान केही मधेस केन्द्रित दलहरु बाहेक सबैले स्वीकार गरेको संविधान हो । संविधान सभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी बहुमतका साथ जारी भएको संविधान हो यो ।

नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले विगतका संविधानका तुलनामा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघियता, केही मौलिक हकको ग्यारेन्टी, बालिग मताधिकार, मानव अधिकार लगायत कैयन विशेषता नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत छन् । नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो ।

संविधान सभाबाट संविधान बनाउने २००७ साल अघिको सपना झण्डै साढे छ दशकपछि पूरा हुनु हामी नेपालीको लागि गौरवको विषय हो । संविधान सभा गठन भएपछि पनि सजिलै सँग संविधान बन्न सकेन । पहिलो संविधान सभाको आयू पटक–पटक थप्दा पनि संविधान बन्न नसकेको तितो यथार्थता हामी नेपालीको बीचमा छर्लङ्ग छ । दोश्रो संविधान सभाबाट ठूलो प्रयासका बीच संविधान जारी हुन सफल भएको हो । खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता, सम्वाद र सहमतिबाट नै संविधान निमार्ण भई जारी हुन पुगेको हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणका मामिलामा एक हुन नसकेको भए संविधान जारी हुन्थ्यो या हुदैन्थ्यो त्यो भन्न सकिने अवस्था थिएन ।

संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिन तथा बनेता पनि जारी हुन नदिने आन्तरिक एवं बाह्य तत्वहरुको चलखेल बाक्लो रुपमा चलिरहेको थियो । प्रमुख दलका शिर्ष नेतृत्वको एकताको बलले गर्दा नै दोश्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सफल भएको हो । यो ऐतिहासिक क्षणलाई कसैले भुल्नु हुदैन । नेपालको संविधान जारी भएपछि यो केही मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि रह¥यो र संविधानको विरोध गरे । मधेसी समुदाय, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक आदि समुदायलाई समेट्दै जाने उद्देश्यले संविधानमा एक पटक संशोधन भईसकेको छ । नेपालको संविधान जारी गरेकै कारण मुलुकले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी समेत व्यहोर्नु प¥यो झण्डै ५ महिनासम्म हामी नेपाली नागरिकहरुले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी खेप्नु परेको पीडा कहिल्यै विर्सन सक्नदैनौँ ।

वर्तमान संविधानले मुलुकका सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र तथा सिमान्तकृत समुदायका भावना समेट्काले नै यो संविधान सर्व–स्वीकार्य संविधान बनेको छ ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुसार आगामी माग ७ गते भित्र स्थानीय, प्रार्देशिक तथा संघिय निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्छ । संविधान कार्यान्वय पछि मुलुक राजनीतिक स्थायीत्वसँगै सुख, शान्ति र समृद्धिको नयाँ दिशा तर्फ अग्रसर हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ भने प्रदेश तथा संघको निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको अवस्था छ । हाम्रो सामू समय अत्यन्तै थोरै छ । तर गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । राजनीतिक दलहरुले अझै गहन दायित्व निर्वाह गुर्नपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु वर्तमान आवश्यकता हो । दुवैतिरका छिमेकी देश विकासको गतिमा धेरै अगाडि बढी सकेका छन् । तर नेपाल दुई छिमेकी देशको तुलनामा धेरै पछाडि छ । एक्काईसौँ शताब्दीको माग र आवश्यकता अनुसार पनि अघि बढ्नु पर्ने आश्यकता छ । देशलाई अघि बढाउन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दुरदर्शिताको आश्यकता पर्दछ । हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा दुरदर्शिता भन्ने कुरा देखिएन् । त्यसैले हामी पछाडि धकेलिरहेका छौँ । हजारौँ विर शहिदहरुको सपना साकार पार्न संविधानले ठूलो अवसर दिएको छ । सरकार, राजनीतिक दलहरु शहिदहरुको सपना पूरा गर्न इमान्दारीका साथ लाग्नु पर्छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरुको ठूलो भूमिका छ । राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट संविधान कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नु पर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिएन भने संविधानको कार्यान्वयन हुदैन । जनतामा निराशा बढ्दो छ । दलहरु सुध्रनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विधि विधान भन्दा बाहिर जाने छुट् कसैलाई दिनु हुदैन । मुलुक बनाउन सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर र ईमान्दारीका साथ लाग्नु पर्छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउने नेपाली जनताको चाहना पूरा भए पनि संविधान मार्फत् मुलुकले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी भने अझै बाँकी छन् ।

राजपा नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु नै यो संविधान कार्यान्वयनमा आउनु हो । असोज २ गते सम्पन्न तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नं. २ मा निक्कै ठूलो सहभागिता देखिएको थियो । संविधान प्रति असन्तुष्टि देखिएका मधेस केन्द्रित दल अन्नतः निर्वाचनमा सहभागि हुनु नै संविधान कार्यान्वयनको सफल पाटो हो । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको नै असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र सम्वाद हुँदै जाने व्यवस्था हो । संविधानले व्यापक समर्थन र सहमति पाउन सक्नु भनेको नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो देखिनु हो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाले २ वर्ष अघि नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपाली जनताको यूगौँ पुरानो सपना साकार भएको छ ।

यो संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, नागरिक हक र मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । बहुजातिय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको विशेषतालाई आत्मसाथ गरेको छ । आगामी माघ ७ गते भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन लागेको हो । समय सिमाको हिसाबले पनि मंसिरमा हुने निर्वाचनको समय कसिलो बन्दै गएको छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनु पर्ने जरुरी देखिएको छ । यतिबेला निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तिव्र तयारीमा जुटेको छ ।

राजनीतिक दलहरु चुनावी वातावरण निर्माण गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटे्का छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूचि बुझाउने मिति असोज २९ गतेलाई तोकेको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीका लागि कार्तिक ५ गतेको समय सिमा निर्धारण गरेको छ । अब यो निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउने दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरुको हो । यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुनेछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन भनेको जनतालाई सत्तामा सहभागी गराउने एउटा माध्यम हो । संक्रमणकाल पार गर्दै नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुने दिशामा अघि बढी रहेको छ ।

यस अवधिमा मुलुकले धेरै संक्रमणकाल पार गर्दै आएको छ । धेरै दुःख, कष्ट भोग्दै अघि बढ्दै छ । संविधान भनेको सयम परिस्थिती अुनसार फेर बदल हुने दस्तावेज हो । यो कुनै ग्रन्थको शिलालेख होइन । जनताको माग अनुसार समय क्रम अनुसार संविधान संशोधन हुँदै जान्छ । जनताका भावनालाई समेट्नु नै सफल संविधानको दस्तावेज हो । यो संविधानले ९०% जनातको भावनालाई समेटे्को छ । त्यसैले यो संविधान सर्व–स्वीकार्य संविधान हो । लोकतन्त्रमा शतप्रतिशत पूर्ण केहि हुदैन । छिट्पुट विरोध हुनु लोकतन्त्रमा स्वभाविक कुरा नै हो । लोकतन्त्रमा विरोध नै भएन भने के को लोकतन्त्र ? यस्तो भई रहन्छ । नयाँ संविधानले अब संविधानको सफल कार्यान्वयनका लगि सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।