‘राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयले मात्र यो ऐन आएको छ‘ : प्याब्सन अध्यक्ष केसी

चाँगुनारायण नगरपालिका–३ भक्तपुर निवासी श्रीकृष्ण केसी विगत १७ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । ०६१ सालदेखि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) मा सक्रिय केसी ०७३ पुसदेखि प्याब्सन भक्तपुरको अध्यक्ष छन् ।

केसी भक्तपुरको चाँगुनारायण–३ स्थित युनाइटेड प्रिप्यारोटरी इंगलिस स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एसएस कलेज नयाँ थिमीका प्राध्यापक, प्रशासन प्रमुख एवं संस्थापक पनि हुन् । लामो समयदेखिको शैक्षिक क्षेत्रको अनुभव सम्हालेका अध्यक्ष केसीसँग सौर्य दैनिकका लागि भक्तपुरको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा गरेको कुराकानी ः

समग्र भक्तपुरको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
भक्तपुरको शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै राम्रै छ । ७५ जिल्लासँग तुलना गर्ने हो भने यहाँको विद्यालय शिक्षा एसइईलाई आधारमान्दा जहिले पनि पहिलो दोस्रो स्थानमै रहेको छ । यसलाई समग्रमा उच्च कोटीको मान्नुपर्छ ।

नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा फरक के छ ?
दुबै संस्थाले शैक्षिक उन्नतीका लागि काम गर्ने हो । भक्तपुरका हकमा सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरमा पछि छ भन्ने कुरा पनि गलत हो । शिक्षक, शिक्षिकाले कक्षाकोठामा गर्ने श्रम र सीमित स्रोतसाधनमा पनि विद्यालयले गरिएको बालबालिकाको समग्र विकासमा संस्थागत विद्यालयले पु¥याएको योगदानलाई सामुदायिकसँग तुलना गर्दा उच्च कोटिको छ ।

थोरै लगानीमा नीजि लगानीका सीमित साधनस्रोतको उपलब्धताबीच सरकारले सबैकुराको व्यवस्थापन गरेको विद्यालयभन्दा नतिजाका हिसाबले उच्च दिनु साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा सफल हुनु तथा विद्यार्थी र विद्यालयको विकासमा नतिजा देखिने गरी काम गर्नु सक्नु नै निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयभन्दा राम्रो छ भन्ने उदाहरण हो ।

निजी विद्यालयको शुल्क महँगो भो भन्ने गुनासो छ नि ?
शुल्कको विषय सामुदाियक विद्यालयसँग तुलना हुँदैन । किनकी, सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणदेखि शिक्षक र भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री लगायतका शिर्षकमा सरकारले लगानी गर्छ । निजी विद्यालयको एक मात्र स्रोत विद्यार्थीको शुल्क हो । त्यसकारण सरकारी अनुदानमा चल्ने स्वतःस्फुर्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बीच फरक हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा भक्तपुरको शुल्कलाई हेर्दा ७५ वटै जिल्लाका सो स्तरका विद्यालयको शुल्क भन्दा न्यून छ । तैपनि गुणस्तरका हिसाबले लगानी र प्रतिफलको तुलना गर्ने हो भने भक्तपुरको शुल्क जो विद्यालयले उठाएको छ त्यो अत्यन्तै न्यून छ ।

भक्तपुरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ यसमा निजी विद्यालयको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
निश्चित पनि, भक्तपुर एउटा शैक्षिक गन्तव्य हुनुपर्छ । यसका लागि हामी पनि लागिरहेका छाैं । यो जिल्ला कला संस्कृति, सम्पदाले भरिएको सानो सुन्दर जिल्ला शैक्षिक हिसाबले सबैको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न सक्ने शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना यहाँ हुन जरुरी छ । यहाँको शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकशिक्षिकाको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने बौद्धिक मानिसहरूबीच शैक्षिक बहसको सिर्जना गर्ने प्राविधिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयको प्रारम्भ गर्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढने कुरामा प्याब्सन हातेमालो गर्न तयार छ । यसका लागि सबै एकजुट भएर जानुपर्छ ।

निजी विद्यालय च्याउजस्तै उम्रिदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको भन्ने छ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लोपटक विद्यालयहरू जुन क्रममा स्थापना हुँदै गइरहेका छन् । यसले वास्तविकरूपमा शैक्षिक वातावरण धमलिएको कुरा नकार्न सकिँदैन । भक्तपुर देशकै सानो जिल्ला जनघनत्वका रूपमा र बसाइँसराइको चापको हिसाबले त्यति धेरै विद्यार्थी उत्पादन हुने जिल्लाभित्र यो पर्दैन ।

अझै काठमाडौं र ललितपुर सहरसँग जोडिएको जिल्ला पनि भएकोले तत्कालै नयाँ विद्यालयको आवश्यकता वास्तवमा भक्तपुरलाई छैन । यहाँ सञ्चालनमा रहेका कतिपय विद्यालयमा क्रमिकरूपमा विद्यार्थी कम हुँदै गएको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विद्यालय आउनु राम्रो होइन जसले यहाँको समग्र वातावरणलाई खल्बल्याउँछ ।

शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा प्याब्सनको धारणा के हो ?
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन समग्र शिक्षाको सुधारको संशोधनभन्दा पनि विभिन्न अल्झिएका राज्यसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानको हिसाबले आयो । जसले सिधा भाषामा भन्नुपर्दा यो राज्यको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न, एक ढंगले संस्थागत विद्यालयको अस्तित्वलाई र संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई गरेको योगदान चाहे शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा होस् या विदेश पलायन पुर्जीको संरक्षण गर्न होस् या राज्यको शिक्षाको दायित्व कम गर्ने मामिलामा होस् त्यसको उपेक्षा भएको छ ।

शिक्षामा दीर्घकालीन र स्थायी नीति तय गर्ने हिजोका अनुभवलाई कमीकमजोरीलाई सच्चाइनुपर्ने ठाउँमा यो ऐन चुकेको छ । हतारमा ल्याउने, चोर बाटोबाट ल्याउने अमुख राजनीतिक दलको आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयले मात्र यो ऐन आयो । यसकारण हाम्रो विरोध हो । शिक्षामा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नेको विरोध हो ।

अन्त्यमा …
आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले मबाट कहीँ कतै समस्या उत्पन्न भएको भए अभिभावकहरूको साथ सहयोग सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेको छु । निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणका विषयमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने र विद्यालयले दिने सेवा सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने हुँदा सबै विद्यालयको शुल्क एउटै हुन नसकेको अभिभावकसमक्ष जानकारी गराउँदछु । नेपालको शैक्षिक विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबै एकआपसमा मिलेर हातेमालो गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले अलि बढी सोचेर सहमति र सहकार्यका आधारमा शैक्षिक व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।