माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू हुन दिन्नाैँ : डा. सुरेशकुमार कनौडिया

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा.गोविन्द केसी ११ पटकसम्म अनशनमा बसिसकेका छन्, फेरि पनि यही २१ भदौसम्ममा सरकारले माग पूरा गर्न कदम नचाले पुनः अनशनमा बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । डा.केसीले पछिल्लोपटक माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्ने मागलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने माथेमा आयोगको प्रतिवेदन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिने उद्देश्यका साथ आएको भन्दै कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताउँदै आएका छन् । के छ त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा ? डा. केसीको पटकपटकको अनशनलाई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले कसरी लिइरहेका छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर निजी मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसियसनका अध्यक्ष सुरेशकुमार कनौडियासँग सौर्य दैनिकका लागि मिक्साङ वाइबा तामाङले गरेको कुराकानीः

डा.केसीको अनशन र आन्दोलनका सम्बन्धमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

जुनसुकै क्षेत्रमा राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही कमजोरीहरू छन् । उहाँको अनशनलाई हामीले गलत भनेका छैनौँ, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको जुन मुद्दा उठाएर उहाँले अनशन सुरु गर्नुभएको छ, त्यो सही नै छ । तर, उहाँले उठाउनु भएका केही विषय छन् त्यसमा मात्रै हाम्रो आपत्ती हो ।

डा. केसीले उठाएका मागको कुन बुँदामा तपाईंहरूको असन्तुष्टी हो ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा.गोविन्द केसीले अनशन सुरु गर्ने बेलामा हामी पनि उहाँको साथमा थियौँ । तर, पछिल्लो समयमा आएर अख्तियार जोडियो, मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन, नेपाल अधिराज्यभरी कुनै पनि किसिमको निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी घुमाउरो शैलीमा तयार पारेको विवादास्पद माथेमा आयोगको प्रतिवेदनजस्ता विषयमा हाम्रो आपत्ती हो । कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज खोल्न नसक्नेगरी माथेमा आयोगको प्रतिवेदन आएको छ । त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन र हामी कार्यान्वयन हुन पनि दिन्नौँ ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले राम्राराम्रा विषयहरू पनि उठाएका छन् नि ?
माथेमा आयोगले उठाएका सबै बुँदा ठीक छैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, त्यसमा उठाएका केही बुँदामा हाम्रो आपत्ती हो । माथेमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भन्नलाई त उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिने भनिएको छ तर त्यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरू हेर्दा मुलुकभर कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रकृतिले तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भनिएको छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै एमबिबिएस कार्यक्रम रहेकाले अन्य विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउँदैन । यस हिसाबले निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा आउन नदिनु नै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ ।

अर्को अनुमति दिएर सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हो तोकिएका मापदण्ड अनुरूप छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन हुनुपर्छ, त्यसका लागि अनुगमन गर्ने निकायहरू छन् त्यसलाई परिचालन गर्नुस् न तर प्रक्रिया अघि बढिसकेका र भौतिक संरचना लगायतका काम अघि बढाइसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई राज्यले निकास दिनुपर्छ ।

यसका साथै आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा भएका बुँदाहरू अक्षरशः पालना भएन भने सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजहरू पनि बन्द हुने अवस्था छ । त्यसैले एकलौटी ढंगले तयार पारेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

तपाईंहरूको खास मागचाहिँ के हो ?
सर्वप्रथम त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले एकलौटी ढंगले माथेमा आयोगको गठन ग¥यो, जहाँ एक से एक निजी मेडिकल कलेजका विरोधीहरू सदस्य थिए । ७०–८० प्रतिशत स्वस्थ्य शिक्षा प्रदान गरेका निजी मेडिकल कलेजलाई आयोगमा समावेश नगरेर सरकारले पहिलो गल्ती ग¥यो, त्यसमाथि छलफल नगरीकनै प्रतिवेदन पारित गरियो । एउटा व्यक्तिको अनशनको दबाबमा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई पारित ग¥यो ।

त्यही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी एउटा व्यक्तिको अनशनको दबाबमा फेरी पनि कसरी चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन सक्छ, सरकारले ? म च्यालेन्ज गर्छु यो कुनै पनि हालतमा सरकारले लागू गर्न सक्दैन र हामी लागू हुन पनि दिन्नौँ । हाम्रो पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ, कि निजी क्षेत्र चाहिँदैन भने चाहिँदैन भन्नुस् हामी त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छौँ तर एउटा व्यक्तिको दबाबको भरमा निजी मेडिकल कलेज नै सञ्चालन गर्न नदिने गरी ल्याइएको प्रतिवेदन वा ऐनलाई हामी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिन्नाैं ।

तपाईंका अनुसार डा.केसीको अनशन गलत थियो ?
होइन, उहाँको अनशनलाई गलत भनेका छैनौँ हामीले, उहाँले उठाउनुभएका केही बुँदामा मात्र हाम्रो आपत्ती हो । तपाईंहरू आपैmँ विश्लेषण गर्नुहोस्, डा.केसीको १० पटकसम्मको अनशनको उपलब्धि के रह्यो ? उहाँका अनशनका कारण ५ सय वटा एमबिबिएस सिट घट्यो, ७० जना नेपाली गरिब जनताका छोराछोरी फ्रिमा एमबिबिएस पढ्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् जसले गर्दा बाध्य भएर विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आएर पढ्थे त्यो संख्या पनि घटेको छ, के उपलब्धि भयो र ? उपलब्धि शून्य देखियो ।

भनाइ र गराइमा फरक प्रवृत्तिका कराण यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले माथेमा आयोग गठन गर्दा दुवै पक्षलाई समावेश गरेको भए अथवा प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि पनि सबै पक्ष बसेर व्यापक छलफल गरेर मात्रै पारित गरेको भए मज्जाले लागू हुन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन, एकलौटी ढंगले षड्यन्त्रपूर्वक निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिने गरी प्रतिवेदन तयार पारियो र अहिले यो परिस्थिति सिर्जना भयो । यसलाई सरकार र सम्बन्धित पक्षले राम्रोसँग बसेर सुल्झाएन भने यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । किनकी एउटा पक्षलाई पूरै बाइपास गरेर समस्याको समाधान हुँदैन बरु अझ कम्लिकेट भएर जान्छ ।

निजी मेडिकल कलेज खोल्नै दिनुहुन्न त भनेको छैन नि, उपत्यका बाहिर खोल्न पाइने त भनिराखेकै छ नि ?
सिधा अर्थमा हे¥यो भने हो खोल्न पाइने त भनिएको छ, तर त्यसमा समावेश भएका बुँदालाई हेर्नुस् न । निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाउनका लागि पाइने कन्डिसनहरू पढ्नुस् घुमाउरो अर्थमा त्यही लाग्छ । सिधासिधा हेर्दा काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने तर बाहिर दिने भनिएको छ तर उपत्यका बाहिर पनि खोल्नका लागि राखिएको कन्डिसनहरू हेर्दा निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाइने अवस्था छैन । एमबिबिएस प्रोगाम समावेश भएका विश्वविद्यालयले मात्र सम्बन्धन दिन पाउने भनिएको छ यस अर्थमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै आफ्नो एमबिबिएस प्रोगाम रहेकाले अन्य विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस हिसाबले अधिराज्यभर कहीँ पनि निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने डिजाइन अनुसार नै प्रतिवेदन आएको भन्ने बुझिन्छ । बरु सिधै भने भइहाल्छ नि नेपालमा निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन किन नौटंकी गरिराख्नु प¥यो । प्राइभेटलाई लगानी गर्न त्यही मेडिकल क्षेत्र मात्रै छ र ? अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् । देशमा नभए विदेशमा गएर पनि लगानी गर्न सक्छन् । उदार अर्थनीतिमा राज्यको उदार चिन्तन हुनुपर्छ न कि नियन्त्रणकारी भूमिका । अहिले गोविन्द केसीको अनशन मात्रै देख्नुभएको छ तपाईंहरूले तर भोलि गएर निजी कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसमा आश्रित २० हजार विद्यार्थी काडमाडौंमा उत्रिए भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ?

माथेमा आयोगको कुनकुन बुँदामा तपाईंहरूको असन्तुष्टी छ ?
आयोगले उठाएका ३ वटा बुँदामा हाम्रो असन्तुष्टी छ । एउटा मेडिकल शिक्षाका लागि लिइने फिस भइहाल्यो । ३ वर्ष भइसक्यो ३५ लाख लागू भएको छ र ? छैन नि, बरु बढाएर ६०÷७० लाखसम्म लिएका छन् । यो व्यावहारिक नै छैन भने कसरी लागू गर्न सकिन्छ र ? पहिले हामी रसिद काटेर लिन्थ्यौँ अहिले २ नम्बरमा लिएका छन् । जबसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर माग सम्बोधनका लागि छलफल हुँदैन तबसम्म इमानदारीपूर्वक काम हुँदैन । अर्को सिट संख्या घटाउने विषयमा पनि लजिक छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गाइडलाइन जसले पूरा गर्छ, उसले चलाउन पाउँछ पूरा नगर्नेले चलाउन पाउँदैन, यसरी त आफैँ घट्छ यसमा सिट संख्या यति उति भन्नु नै पर्दैन ।

बरु पढ्नका लागि मापदण्ड पुगेको छ छैन भन्ने कुरा चेक गर्नुस् न । सिट संख्या घट्दैमा हाम्रो लागत घट्ने होइन, फेरि स्टाफ घटाउने वा उसले खाने तलब घटाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । अनि, तिनीहरूलाई घरबार बेचेर दिनु, हाम्रो लागत खर्च त उठाउनु प¥यो । यो देशमा भएका जति पनि दिग्गज डाक्टरहरू छन् उनीहरू सबै डेढ सय दुई सय सिटमा पढेर आएका हुन् । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका विद्यार्थी छन् भने यति उति सिट भनेर तोक्नै पर्दैन । अर्को भनेको मैले अघि नै भनिसके नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा हाम्रो असन्तुष्टी हो ।

निजी मेडिकल कलेजहरू सेवामुखीभन्दा पनि व्यवसायमुखी भयो, यो क्षेत्रमा मेडिकल माफियाहरूको बिगबिगी बढ्यो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
जजसले माफिया भनेका छन् उनीहरू आफैँ नै ठूलो माफियाकरणमा फसेकाहरू छन् । हो केही व्यक्ति होलान्, त्यो सबै क्षेत्रमा छ तर एक व्यक्तिका आधारमा सबैको विश्लेषण गर्न कसरी सक्नुहुन्छ ? यहाँ दुई थरीका माफिया छन्, जसले लगानी गरेका छन्, जनताको सेवा गरेका छन्, २÷४ पैसा खाए पनि होलन् तर यहाँ अर्कोथरी माफिया छन् जसले विनालगानी ठगिरहेका छन् । देशमा मेडिकल शिक्षाको बाटो बन्द गरेर विदेश पठाउने दलालहरूलाई खोज्नुस्, तिनीहरू हुन् असली माफिया, जसले विनालगानी कमिसन खाइरहेका छन् ।

तर, केही लगानी गरेर त्यहाँबाट केही नाफा लिन खोज्नु कुनै अस्वभाविक कुरा होइन । व्यवसाय गर्ने मान्छेले नाफा खोजेन भने कसले लगानी गर्छ ? तपाईं कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने केही नाफा त खोजिहालु हुन्छ नि होइन । तपार्इं बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ, अथवा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने व्याज खोज्नु हुन्छ नि होइन । यो क्षेत्र पनि यस्तै हो, आफूले केही लगानी गरेको छ भने त्यहाँबाट केही नाफाको अपेक्षा गर्नु गलत हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मेडिकल क्षेत्र अथवा यो अस्पताल भनेको विशुद्ध सेवाको भावनाले खोल्ने क्षेत्र हो, तर कुनै कुनै निजी अस्पतालहरू नाफाखोरी देखिन्छ नि होइन ?
तपाईं कुनै पनि प्राइभेट अस्पतालमा उपचारका लागि जानुभएको छ ? जानुभएको छ भने त्यहाँ दिइने सेवासुविधा हेर्दा कति सस्तोमा उपचार भइरहेका छन् । के अस्पताल क्षेत्र भन्दैमा कसैले आफ्नो घरबार बेचेर लगानी गनुपर्ने हो ? त्यो कसले गरेको छ, मलाई बताउनुहोस् । माथेमा आयोगका सदस्यहरूले त्यस्तो गरेका छन् ? भगवान कोइरालाले गरेको छ कि, अर्जुन कार्कीले गरेका छन् नि हामीलाई बताउनुहोस् । तपार्इंले सडक छेउमा १० रूपैयाँमा पाउने चिया ठुल्ठूला स्टार होटलमा गएर ३ सय रूपैयाँ तिरेर खानुहुन्छ, तर त्यहाँ किन ३ सय रूपैयाँ लियौ भनेर त भन्नुुहुन्न नि !

त्यस्तै हो, निजी अस्पतालहरूमा तपाईंलाई लिएको चार्ज अनुसारको सर्भिस पनि हुन्छ नि । फेरि नियमन गर्ने निकाय पनि छ नि कसैले अस्वाभाविक रूपमा चार्ज लिएको छ, कसैले बेइमानी गरेको छ अथवा ठगेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि राज्यसँग छ । त्यसैले अनुमानको भरमा यी सबै कुरा गर्नुभन्दा पहिले नियमन गर्नुस्, छानबिन गर्नुस्, चार्ज लिएअनुसार सर्भिस छ कि छैन चेकजाँच गर्नुस्, अनि मात्रै हामीलाई भन्नुस् ।

अन्त्यमा डा.केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक बन्यो भने तपाईंहरूको कदम के हुन्छ ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक व्यक्तिको जिदको भरमा विधेयक बन्दैन, राज्यले पनि सही र गलतलाई छुट्याए नै अघि बढ्ला । हामीले उठाएका बुँदाहरूमा पहिले राज्य आफू क्लियर हुनुपर्छ । डा. केसी आफैँमा नराम्रो व्यक्ति होइन, उहाँले पनि बुझ्न जरुरी छ । यसका साथै नयाँ कलेज खोल्न दिने नदिने भन्ने कुरा पनि राज्यको हातमा छ तर पुराना कलेजहरू बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन त्यसमा राज्यको स्पष्ट जवाफ आउनु जरुरी छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधाका लागि भगवान कोइरालाको अध्यक्षमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा हाम्रो सहमति छ तर भएको नयाँ निजी मेडिकल कलेज तथा पुराना भएका निजी मेडिकल कलेज सिध्याउने गरी ल्याउने ऐन विधेयक हामीलाई मान्य हुँदैन र हामी लागू पनि हुन दिन्नौँ । तर, हामीलाई जहाँसम्म विश्वास छ कि राज्यले यस्तो खालको विधेयक पारित हुन दिँदैन ।