प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ ।  क्षेत्र निर्धारणको काम सकेको हुनाले मंगलबार वा बुधबारसम्ममा आयोयले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेलले क्षेत्र निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रतिवेदन लेखनको काम गत शनिबारदेखि नै सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

‘अलिअलि प्राविधिक काम बाँकी छ’, उनले भने । उनले अब सरकारसँग समय मागेर आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले सर्वाधिक खोजी गरेको विषय नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएमा चुनावी सामग्री संयोजन गर्न सजिलो हुने बताउँदै आएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १४, ५ मा २६, ६ मा १२ र सातमा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैभन्दा धेरै क्षेत्र प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको छ । सबैभन्दा थोरै चाँहि प्रदेश नम्बर ६ मा छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १ मा ५६, २ मा ६४, ३ मा ६६, ४ मा ३६, ५ मा ५२, ६ मा २४ र ७ मा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षेत्र प्रदेश नम्बर ३ मा तोकिएको छ । संविधानले प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले आयोगले ७७ वटा जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरेर क्षेत्र तोकेको छ ।

नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई टुक्र्याउँदा मुलुकमा ७७ वटा जिल्ला कायम भएको हो । त्यसैले ७७ वटा निर्वाचन क्षेत्र पहिलोपटक बनाइएको छ । संविधानले तोकेको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बाँकी चाँहि जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौंसहितको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएकाले प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको हो ।

प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चाँहि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा क्षेत्र तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा २ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात् २ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा ४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई टुक्र्याएर २ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो ।