अस्थायी शिक्षकले गुहारे पूर्वराजा र सेना

काठमाडौं १२ साउन । न्यायालयबाट आफूरूले न्याय नपाएको भन्दै अस्थायी शिक्षकले न्यायका लागि पूर्वराजा र नेपाली सेना गुहारेका छन् । उनीहरूले ‘न्याय पाऊँ’ भन्दै बुधबार सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा र पूर्वराजाको निजी निवास निर्मलनिवासमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगकै गलत पत्रका आधारमा आदेश जारी गरेको, शिक्षा मन्त्रालयले वास्तै नगरेको अस्थायी शिक्षकको भनाइ छ । न्यायको अन्तिम विकल्पका रूपमा आफूहरू नेपाली सेना र पूर्वराजा गुहार्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । निवेदन दर्तापछि उनीहरूले राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब आफुहरूलाई सेना र पूर्वराजाले मात्रै न्याय दिन सक्ने बताए । त्यहाँबाट पनि न्याय नपाए आफूहरू आतंकवादको सहारा लिन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

अस्थायी शिक्षकका ७ जना प्रतिनिधि भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा पुगी सर्वोच्च अदालतबाटसमेत आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै अन्तिम विकल्पका रूपमा सेना र पूर्वराजा गुहार्न बाध्य भएको बेहोराको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले स्नातकोत्तर पास गरेका छौं । हामी सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नै नियुक्त भएका हौं तर, शिक्षक सेवा आयोगले ०७३ चैत १९ गते खुलाएको विज्ञापनमा हामीलाई उम्मेदवार बन्न नदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दासमेत धोकापूर्ण प्रमाणका आधारमा हामीलाई अन्याय गरियो । देशको भूगोल र नागरिकको अधिकार÷न्यायको अन्तिम रक्षक नेपाली सेना र पूर्वराजाबाहेक हामीले कुनै विकल्प देखेनौं ।’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो योग्यता, अनुभव र योगदानको कदर गर्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिदिनका लागि नेपाली सेनासमक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्दासमेत शिक्षक सेवा आयोगले पेस गरेको गलत तथ्यांकका आधारमा आदेश गरिएकाले आफूहरू अन्यायमा परेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । समी भञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक वसन्तकुमार श्रेष्ठ, चामुण्डा मावि काठमाडौंका शिक्षक यादवप्रसाद पौडेल, गुह्येश्वरी मावि सिनामंगलका शिक्षक दण्डपाणि भुसाल, सिर्जनशील जनता मावि काभ्रेका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, जनप्रभात मावि कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरद्कुमार मिश्र, जनजागृति मावि गोल्फुटार काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा र प्रभात मावि क्षेत्रपाटी काठमाडौंका शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।अस्थायी शिक्षकहरूले शिक्षक आयोगको विज्ञापनमा तालिम नलिएका, शिक्षा विषय नभएका, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने÷बस्ने साथै, समग्रमा सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई परीक्षामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्नातकोत्तर गरेर वर्षौं अस्थायी शिक्षकका रूपमा सेवा गरेका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न बाहनामा परीक्षामा भाग लिन नदिएकाले आफूहरू अन्यायमा परेको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिनसमेत माग गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा समी भञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्नातकोत्तर गरेका र लामो समय पढाएका आफूहरूलाई परीक्षामा नै सहभागी नगराउने शिक्षक सेवा आयोगको रवैया ठीक नभएको बताए । ‘हामीहरूले स्वतः स्थायी हुन पाऊँ भनेका छैनौं परीक्षामा भिडेर स्थायी हुन्छौं भन्न पनि किन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे । जनप्रभात मावि कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरद्कुमार मिश्रले कतैबाट न्याय नपाएपछि बाध्य भएर नेपाली सेना र राजाकहाँ गुहार माग्न गएको बताए । नेपालमा अस्थायी शिक्षकहरूले न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत पुग्ने उनले चेतावनी दिए ।

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका दलहरू तथा लोकतन्त्रका अंगहरूले अस्थायी शिक्षकलाई न्याय दिन नसकेको टिप्पणी गरे । दर्शनशास्त्रमा सरकार र न्यायालयलगायत जब कतैबाट न्याय मिल्दैन तब न्यायका लागि आतंकवाद आवश्यक हुने लेखिएकाले अबको बाटो त्यसैले निर्धारण गर्ने उनले चेतावनी दिए । प्रभात मावि क्षेत्रपाटीका शिक्षक एवं सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद तिवारीले अस्थायी शिक्षकले न्याय नपाएसम्म आफुहरू लडिरहने स्पष्ट पारे । अस्थायी शिक्षकहरूले गलत प्रमाणका आधारमा आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सभामुखसमक्ष र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमलाई सर्वोच्च अदालतमा गलत तथ्यांक पठाएकाले विभागीय कारबाही गर्न मुख्य सचिवसमक्ष पनि मंगलबार निवेदन दर्ता गराएका छन् ।