मिटर ब्याजका लगानीकर्ता विलापमा

धनगढी ३० असार । छोटो समयमा धेरै आर्थिक लाभ कमाउने लोभ गर्दा यहाँ कैयौँ परिवार लागि विलापमा रुमल्लिएका छन् । गैरकानुनी मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी असुल हुन नसकेपछि लगानीकर्ता विलापमा परेका हुन् । धेरै लगानीकर्ताका घर सम्पत्ति मिटर ब्याजका कारण सखाप पनि हुन थालेको छ । बढी ब्याज पाइने लोभमा मिटर ब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी रकम डुब्ने देखिएपछि कैयौँको घरबार बिचल्ली भएको छ भने सो कारोबारमा ठगिएका र ठगी गर्ने दुवै पक्ष दिनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउने गरेका छन् । मासिक चर्को ब्याज रकम रहेको मिटर ब्याजमा भएको लगानी उठ्न नसकेपछि कतिपयले घरसमेत छोडेर सम्पर्कविहीन हुनुपरेको एक पीडितको दुःखेसो थियो । मिटर ब्याजमा लगानी गर्नेलाई बढीमा मासिक दस प्रतिशतसम्म ब्याज दिइने गरिएको बताइन्छ । यसको कारोबारमा मजदुर वर्गदेखि लिएर सम्पन्न परिवारका व्यक्ति संलग्न छन् ।

आकर्षक ब्याजको लोभमा आफन्त समेतको लाखौँ रुपैयाँ मिटर ब्याजमा डुबाएर स्थानीय पार्वती भट्ट अहिले घर छोडेर सम्पर्कविहीन भएको अर्का पीडित धर्मसिंह रावलले गुनासो गरे । धनगढी बोराडाँडीका गणेश रावलको पीडा पनि रावलको जस्तै छ । ‘आफूसँग भएको नगद त गयो गयो, घर घडेरी बैंकमा धितो राखेर निकालिएको रकमसमेत मिटर ब्याजमा लगानी गर्दा सबै डुब्यो’, रावलले भने । मिटर ब्याजको कारोबारको नेतृत्व पुरुषभन्दा बढी महिलाले नै लिने गरेको देखिएको छ । लगानी भएको रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा महिला महिलाबीच नै कुटाकुटसमेत भएको छ । केही दिनअघि भएको कुटपिटबाट घाइते भएकी मिटर ब्याजको कारोबारमा संलग्न कल्पना गैरेको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ । सरकारी नियम कानुनविपरीत चर्को ब्याजमा नगद लिने र दिने गरिन्छ । एउटाबाट अर्काले ऋण लिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरी दिइन्छ र हरेक महिना पूरै साँवा रकमको दसदेखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गर्ने गरी हुने कारोबारलाई मिटर ब्याज भनिन्छ ।

मिटर ब्याजको कारोबारबाट ठगिनेको निकै ठूलो संख्या रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मिटर ब्याज कारोबारमा जम्मा भएको रकम लिएर फरार हुनेको संख्या मात्र छ पुगेको छ । फरार भएकाले झन्डै ४० करोडभन्दा बढी रकम लगेको बताइएको छ । कारोबारबाट पीडित हुनेले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने गरे पनि प्रमाण जुटाउन नसक्दा पीडकलाई कुन आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने समस्या देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ‘ऋण दिने र लिनेको कुनै कानुनी आधार नै हुँदैन’, प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन चन्दले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ बैंकिङ कारोबार भएका र बैंकले चेक बाउन्स गरेपछि मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने चन्दले बताए ।