अस्थायी शिक्षक वार्ता र सहमति भए मुद्दा !

काठमाडौं २५ असार । अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच पुनः वार्ता र सहमति भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने भएको छ । मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकहरू बीच फेरी वार्ता सुरु भए वा विगतको सहमति कार्यान्वयनमा लगिए अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भएको हो । शिक्षकको मौलिकहकविरुद्ध प्रकार र प्रतिशतका आधारमा विभाजन गर्नेगरी सहमति गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला अवज्ञा गर्दै पुनः वार्ता गर्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै पुनरुत्थान पार्टी नेपालले र सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जनाएका हुन् । राजधानीमा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले यदी शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकहरूले वार्ता गरे वार्तामा सहभागीहरूलाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कैद जरिवानासहितको पटके मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनका उपाध्यक्ष दण्डपाणी भुसालले शिक्षकको सुविधाको विषय मौलिक अधिकारको विषय भएकोले वार्ता, सहमति गर्नू कानुन विपरीत हुने दावी गरे । फेरी शिक्षक र मन्त्रालयबीच वार्ता गर्ने सूचना प्राप्त भएको छ ।

त्यसो गरिए उनीहरूलाई अदालतको मानहानीको पटके मुद्दा दायर गर्छौं, उनले भने । पुनरुत्थान पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले विगतमा शिषक र सरकारबीच भएका सहमतिले एउटै आस्थाका शिक्षकहरूमा प्रतिशत, समय सीमा र प्रकारका आधारमा विभेद भएकाले फेरी त्यस्तै सहमतिका लागि वार्ता गरिए अदालतमा मुद्दा दायर गरिने चेतावनी दिए ।  ०३६ सालदेखि नै आन्दोलनको दबाबमा गरिएका २०औँ बढी सहमतिले शिक्षक वर्गलाई प्रकार, प्रतिशत र समय रेखाको आधारमा वर्गीकरण गरेकाले यस्तो वर्गीकरण समानताको हक विपरीत भएकोले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा ०६५–डब्लुओ–०६९५ को रिट निवेदन दर्ता भई उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ०६७ माघ २३ मा प्रतिवेदन, सहमति कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेकाले अब सहमति भए त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा हुने पार्टीका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

शिक्षकमा संघ÷संगठन र सरकारले उक्त आदेश नै नभएजस्तो गरी पुनः आन्दोलनको दबाबमा सहमति गर्ने कार्य यथावत रहेकाले अदालतको अपहेलनामा कार्वाहीको मुद्दा ०६९–एमएस–००२१ दायर भएको र उक्त मुद्दामा कथित सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्ने लिखित जवाफ तत्कालिन शिक्षा सचिव हालका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी समेतले लगाएको भएता पनि पुनः अस्थायी शिक्षक आन्दोलनको दबाबमा वार्ता र सहमति गरिएको र पुनः वार्ता हुने सम्भावना रहेकोले अस्थायी शिक्षकसँग कुनै पनि वार्ता र सहमति नगर्न साथै भएका सहमति समेत कार्यान्वयन नगर्न पुनरुत्थान पार्टी नेपालका मध्यमाञ्चल संयोजक शरद मिश्रले जानकारी दिए । यदि नेपाल सरकारले अस्थायी शिक्षक आन्दोलनसँग पुनः वार्ता र सहमति गरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाई कार्वाही गर्न बाध्य हुने समेत मिश्रले चेतावनी दिए ।

अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीच असार ९गते भएर चारबुंदे सहमति भएको थियो । जसमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई परीक्षा पछिको सुविधा दिने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, विज्ञापनमा रहेको खुला र आन्तरिकको अनुपात मिलाउने लगायतका सहमति भएका थिए । उक्त सहमति अनुसार गठित कार्यदलको वार्ता यही २४ असारमा पुनः हुने भन्ने सुन्नमा आएएकाले शिक्षकसँग वार्ता र सहमति नगर्न उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्ष गराएका छन् । उनीहरूले अस्थायी शिक्षकहरूसँग कुनै पनि वार्ता र सहमति नगर्न र गर्न नदिन भन्दै शुक्रवार नै प्रधानमन्त्री, मूख्यसचिव, शिक्षामन्त्री र फैसला आदेश अनुगमन कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गराएका पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।