अर्थबजार

ढुकुटीमा थन्कियो साढे दुई खर्ब

सौर्य अनलाइन २०७४ असार ११ गते ९:३५ मा प्रकाशित

arth mantralaya
काठमाडौं ११ असार । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ थुप्रिएको छ । राजश्व संकलन उत्साहजनक रूपमा बढे पनि खर्च नहुँदा खर्बौं रूपैयाँ ढुकुटीमा वचत हुन पुगेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षलाई सरकारले बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्दै खर्च बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले ६ खर्ब ३१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँको मात्र चेक काटेको छ । यो कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च हो ।
चालु आवमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालु आवमा एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँबजेट खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले खर्च बढाउन विभिन्न उपाय लिए पनि हालसम्म खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थका अनुसार आव ०७१÷०७२ मा पुँजीगत खर्च नहुँदा ढुकुटीमा ३९ अर्ब रूपैयाँ बचत भएको थियो ।

गत आव ०७२÷०७३ मा एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ बचत भएको थियो । चालु आवमा पनि एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । तीन वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको देखिदैन । सरकारले चालु आवमा खर्च हुन नसक्ने भन्दै एक खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ आगामी आवको वजेटमा समावेश गरिसकेको छ । चालु आव सकिन अब २० दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म चालुतर्फ चार खर्ब ३८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल चालु बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु खर्च भएपनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । हालसम्म कुल बजेटको ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । महालेखाका अनुसार एक खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने झण्डै ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले ऋण तिर्नका लागि चालु आवमा एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म ६४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । पुनःनिर्माण र अन्य केही आयोजनामा छुट्टाइएको बजेट खर्च नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भएको अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउछन् । पूँजीगत शीर्षकअन्र्तगत पुनःनिर्माणमा छुट्टाएको बजेटको १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले बताए । पुनः निर्माणको काम सुस्त गतीमा भएको र भूकम्पपीडितले अनुदान रकम नपाएको उनको भनाइ छ ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्टट्रयाक, गौतमवुद्ध क्षेत्रिय विमानस्थललगायत ठुला परियोजनाको काम सुस्त गतिमा भएकाले खर्च नभएको उनको तर्क छ । ‘खर्च बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ‘अर्थले खर्च बढाउन विभिन्न योजना ल्याए सफल भएन् ।’ खर्च बढाउन आगामी आवदेखि संसद्बाट बजेट स्वीकृत हुनसाथ रातो कितावमा भएका आयोजनाको काम अघि बढाउन अख्तियारी लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटको कमी, आयोजनाको नेतृत्व परिवर्तन, जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरणको स्वीकृतिमा ढिलाई, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता कारणले खर्च हुन नसकेको औंल्याएको छ । उसले आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन बजेट स्वीकृति चाँडै हुनुपर्ने, वनको स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहको काम छिट्टो हुनुपर्ने, खरिद प्रक्रिया दू्रतगतिमा अघि बढ्नु पर्ने सुझाएको छ ।  खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी कम भएर बैंकको लगानी खुम्चिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिलाई संकुचन गर्ने संभावना त्यत्तिकै छ । अझै पनि बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मात्र कायम गरिरहेका छन् । चालु आवमा करिव ९० प्रतिशत अर्थात नौ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
चालु आव सकिन अब तीन साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको ९५ प्रतिशत बढी राजव संकलन गरिसकेको छ ।

हालसम्म पाँच खर्ब ३९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ६ खर्ब १२ अर्ब नाघ्ने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ । अर्थले लक्ष्य भन्दा ३० अर्ब बढी राजश्व संकलन हुने बताए पनि ५० अर्ब नाघ्ने देखिएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । यो राजश्व लक्ष्य प्राप्ति भएमा आगामी आवमा राखिएको राजश्व संकलन वृद्धि २० प्रतिशत मात्र हुने छ । औसत २० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन हुने गरेको छ । आगामी आवमा सात खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखिए पनि साढे सात खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान अर्थको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय